काठमाडौं- नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई लगातार ७ वर्ष नेपालमा बसेपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने गरी नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले वैवाहिक अंगीकृतलाई सात वर्षपछिमात्र नागरिकता दिने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठक उक्त प्रस्तावसहित नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेर संसदमा पठाउने निर्णय गरेको हो।

समितिले पारित गरेको उक्त प्रस्तावसहितको विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले भने फरक मत राखेका छन्।

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूले अरु बुँदामा आफ्नो सहमति रहेको तर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवाह गरेको ७ वर्षपछि दिने व्यवस्थामा सहमत हुन नसकेको बताए ।

कांग्रेसले समितिमा यसबारे आफ्नो फरक मत पनि दर्ता गराएको छ । पार्टीका ६ जना सांसदले दर्ता गराएको फरक मत बडुले समितिमा पढेर सुनाएका थिए ।

यसअघि शनिबार सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले नेपाली पुरूषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिनु उपयुक्त हुने निर्णय गरेको थियो।

पार्टीको सोही निर्णयका आधारमा समितिमा रहेका नेकपा सांसदहरूले सात वर्षको प्रस्तावको पक्षमा मत जाहेर गरेका हुन्।

प्रतिपक्षी कांग्रेस र जसपाका सांसदहरूले भने नागरिकतासम्बन्धी ऐन २०६३ को प्रावधान अहिले पनि कायम हुनु पर्ने बताएका छन्।

हेरौं भिडियो

कांग्रेसको फरक मत 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको प्रतिवेदनमा फरक मत प्रस्तुत गरेको छ ।

नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिने प्रावधान संविधानको भावना विपरित भएको कांग्रेसको ठहर छ ।

आइतबार संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलका नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडुले सात वर्षपछि वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव संविधान विपरित भएको बताए।

‘तत्काल नागरिकता दिने हाम्रो संविधानको भावना हो। अहिलेकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा छ’, उनले भने, ‘यदी सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक नागरिता दिने हो पहिला संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ।’

कांग्रेस सांसद देवेन्द्र राज कँडेलले सीमा क्षेत्रमा बस्ने नागरिक राष्ट्रवादी हुँदैनन् भन्ने सोच फेर्नुपर्ने बताए। उनले सात वर्षे प्रावधानले मधेशमा मुडभेड निम्तिन सक्ने बताए। उनले भने, ‘यो प्रावधानले मधेश फेरि आन्दोलित हुन्छ। यसमा सचेत बनौँ।’

कांग्रेस नेताहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडु, देवेन्द्रराज कँडेल, डा डिला संग्रौला पन्त, डा अमरेशकुमार सिंह, मीना पाण्डे र विनोद चौधरीले पाँच बुँदै फरक मत राखेका छन् ।

फरक मतमा के के राखिएको छ

यसैगरी  बैठकमा जसपा नेता राजेन्द्र महतोले सात वर्षपछि नागरिकता प्रदान गर्ने प्रस्तावले जनताको भावनामा ठेस पुगेको बताए। उनले नागरिकबीचको सम्बन्ध दिल्ली र काठमाडौँले निर्धारण गर्न नसक्ने बताए।

उनले भने, ‘यदी वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता सात वर्षपछि दिने प्रस्ताव भारतबाट विवाह गरेर आउनेतर्फ लक्षित हो भने जनता–जनताबीचको सम्बन्ध दिल्ली र काठमाडौँले निर्धारण गर्न सक्दैनन्।’

महतोले यो व्यवस्थाले राष्ट्रियताको नाममा परिवारभित्र विभाजन ल्याउने दावी गरे।

यस्तै सांसद व्रिजेश गुप्ताले समितिको प्रतिवेदन र विधेयक संविधानको भावना विपरित भएको बताए। अस्थायी परिचयपत्रलाई संविधानले नचिन्ने उनको भनाइ छ।

गुप्ताले भने, ‘अस्थायी परिचय पत्र दिन खोज्दा अरु धेरै कानुन संशोधन गर्नुपर्छ। त्यसले झन् समस्या निम्त्याउँछ।’

तर नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भने वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता १५ वर्षपछि मात्रै दिने व्यवस्था गर्नेपर्ने बताए। उनले सीमामा पर्खालसमेत लगाउनुपर्ने बताए।

बैठकमा सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद जनार्धन शर्माले विधेयकलाई छिटो टुंगो लगाउनु पर्ने बताए। उनले भने, ‘विधेयकमाथिको छलफलमाथि ढिलाई भयो। यसलाई दुई वर्षपछि राख्न नहुने थियो। यसलाई अब टुंगोमा पुर्‍याउनु पर्छ।’

उनले भुगोलको हिसाबमा हेर्ने हो भने सीमामा बस्ने नागरिक बढी राष्ट्रवादी हुने बताए। सात वर्षे प्रावधान भारततर्फमात्रै लक्षित नभएको उनको भनाई छ।

यस्तै नेकपाकै अर्का सांसद नवराज सिलवालले नागरिकता जस्तो विषयलाई खुकुलो बनाउने नहुने बताए। ‘नागरिकता जस्तो विषयलाई खुकुला बनाउनु हुँदैन। फेरिएको राजनीतिक परिस्थितिमा त्यसलाई कडाई गरेर जानुपर्छ’, उनले भने।