काठमाडौँ- सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यामा मनोनीत गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आइतबार रिट दायर गरेका हुन् । उनले रिटमा गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषदको र मनोनीत गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् ।

गौतम भदौ २९ गते राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत भएका थिए । त्रिपाठीले गौतमको नियुक्तिले संविधानको उल्लंघन हुने र संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्ने जिकिर गर्दै रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतले काम गर्न नदिन माग गरेका छन् ।

रिटमा उनलाई मन्त्रिपरिषदमा सामेल नगर्न अन्तरिम आदेश पनि मागेका छन् । त्रिपाठीले राष्ट्रियसभामा मनोनीत हुने आधार, योग्यता र सक्षमतासम्बन्धी मापदण्ड जारी गर्न पनि माग गरेका छन् ।

रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, राष्ट्रियसभा सचिवालय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र वामदेव गौतमलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

संविधानको धारा ७८ (४) मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति उक्त प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था छ ।

रिटमा यही असोज ७ गते, बुधबार सुनुवाइ हुने भएको छ ।