तरुणदलको प्रशन : रोग र भोकमा जनताको साथमा नहुने सरकार किन चाहियो ? « Khabarhub

तरुणदलको प्रशन : रोग र भोकमा जनताको साथमा नहुने सरकार किन चाहियो ?


५ कार्तिक २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भ्रातृसंगठन नेपाल तरुण दलले कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

महामारीको बेलामा नै जनतालाई सरकार आवश्यक पर्ने भन्दै संक्रमित आफैंले उपचार गर्नुपर्ने भन्ने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न तरुण दलले माग गरेको हो ।

तरुणदलका अध्यक्ष जीतजंग बस्नेतले विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना संक्रमण बढिरहेका बेला कोरोना परीक्षण र निःशुल्क उपचारबाट सरकार पन्छिनु खेदजनक भएको बताएका छन् ।

‘महामारीको बेलामा सरकारले जनताप्रति निर्बाह गर्नुपर्ने समान्य भन्दा समान्य जिम्मेवारीबाट पनि पन्छिदै गएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘यस्तो महामारीको बेला परीक्षण र उपचारको दायरा बढाउदै लैजानुपर्ने समयमा सरकार ठिक विपरित परिक्षण, उपचार र लास व्यवस्थापन जनता स्वयमले गर्नुपर्ने निर्णयमा पुगेको छ, यस्तो निर्णय अत्यन्तै खेदजनक छ ।’

सरकारको यो निर्णय संविधानमा उल्लेखित आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क, जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित छ भएको पनि तरुण दलले उल्लेख गरेको छ ।

‘आम जनताको अभिभावकको भूमिका निर्बाह गर्नुपर्ने सरकारले यस्ता गैरकानुनी, संविधान विरोधी र अदालतको अवहेलना लगायतका अलोकतान्त्रिक कार्यबाट पछि हट्दै सम्पूर्ण जनताको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्नका लागि आग्रह गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘रोग भोक र अभावमा जनताको साथमा नहुने सरकार आवश्यक भै रहन्छ र ?’ भन्दै तरुणदलले प्रश्न समेत गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ कार्तिक २०७७, बुधबार  ९ : ५० बजे

सशस्त्र प्रहरीका ६ जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का ६ जना

तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटालामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौ – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटाला प्रकरणमा

भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक

निजामती विधेयकको मस्यौदा : मिश्रित संरचना, दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’, राजनीतिक संलग्नता देखिए सेवाबाट बर्खास्ती

काठमाडौं – सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाका सम्बन्धमा सुझाव