विकास पहुँचको आधारमा होइन, आवश्यकतामा हुन्छ : मन्त्री अर्याल « Khabarhub

विकास पहुँचको आधारमा होइन, आवश्यकतामा हुन्छ : मन्त्री अर्याल


६ मंसिर २०७७, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले लोकतन्त्रमा विकास पहुँचको आधारमा नहुने भन्दै आवश्यकताका आधारमा विकास गरिएको बताएकी छिन् ।

आज स्याङ्जाको कालीगण्डकी–१ स्थित जनहित माध्यमिक विद्यालयको भवन शिलान्यास गर्नुहुँदै विगतका शासनसत्तामा पहुँचको आधारमा विकास भएको तर अब लोकतन्त्रमा त्यसो नहुने भन्दै उनले भने, “विगतमा पहुँचका आधारमा मुकाम केन्द्रित विकास भए अब त्यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य हुनेछ, विकास दुरदराजमा पुगेका छन् ।”

हरेक जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सरकार द्रुतगतिमा अगाडि बढिरहेको भन्दै त्यसको प्रतिफलमा जनताले घरघरमा स्वास्थ्य सेवा पाएको उनले बताइन् ।

उनले भनिन्, “ विगतमा सिटामोल खान मुकाम नै जानुपर्ने अवस्था थियो, अब त्यस्ता समस्याको अन्त्य भएको छ । हरेक वडामा स्वास्थ्य एकाइ बनेको छ ।”

स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सूचना नागरिकको आधारभूत आवश्यकता भएको भन्दै उनले भनिन्, “सरकार हरेक पालिकामा प्राविधिक, सीपयुक्त शिक्षाको अभियानमा छ । स्वास्थ्य, शिक्षाका लागि आवश्यक भौतिक संरचना बनेका छन् ।”

लोकतन्त्रमा प्रणालीले राज्य चल्ने भन्दै आवश्यकताका आधारमा विकास भएको उनले बताइन् । उनले भनिन्, “स्याङ्जा मुकामबाट विकट र टाढा मानिएका चण्डकीभञ्याङ, कालीगण्डकी अहिले राजमार्गको अन्य पालिकाभन्दा कम छैनन्, जनताले विकासको अनुभूत गर्नुभएको छ ।”

प्रकाशित मिति : ६ मंसिर २०७७, शनिबार  ७ : २२ बजे

विभिन्न अस्पताल र बोर्डका लागि अन्तर्वार्ताका लागि छनोट भएकाको सूची सार्वजनिक

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायका

उच्च जोखिममा खटिने सशस्त्र प्रहरीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिइने

काठमाडौँ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को असार ३० गतेको निर्णयले सशस्त्र

किन भयो प्रतिनिधिसभा बैठकको समय परिवर्तन ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बिहान बोलाइएको बैठकको समय परिवर्तन गरिएको

पूर्वसचिव जोशीको निधन

काठमाडौँ । सहरी योजनाकार तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा जीवगर

नक्कली शरणार्थी प्रकरण : कसलाई कति सजाय ? (सूचीसहित)

काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले बहुचर्चित नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकामध्ये