विकास पहुँचको आधारमा होइन, आवश्यकतामा हुन्छ : मन्त्री अर्याल « Khabarhub

विकास पहुँचको आधारमा होइन, आवश्यकतामा हुन्छ : मन्त्री अर्याल


६ मंसिर २०७७, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले लोकतन्त्रमा विकास पहुँचको आधारमा नहुने भन्दै आवश्यकताका आधारमा विकास गरिएको बताएकी छिन् ।

आज स्याङ्जाको कालीगण्डकी–१ स्थित जनहित माध्यमिक विद्यालयको भवन शिलान्यास गर्नुहुँदै विगतका शासनसत्तामा पहुँचको आधारमा विकास भएको तर अब लोकतन्त्रमा त्यसो नहुने भन्दै उनले भने, “विगतमा पहुँचका आधारमा मुकाम केन्द्रित विकास भए अब त्यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य हुनेछ, विकास दुरदराजमा पुगेका छन् ।”

हरेक जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सरकार द्रुतगतिमा अगाडि बढिरहेको भन्दै त्यसको प्रतिफलमा जनताले घरघरमा स्वास्थ्य सेवा पाएको उनले बताइन् ।

उनले भनिन्, “ विगतमा सिटामोल खान मुकाम नै जानुपर्ने अवस्था थियो, अब त्यस्ता समस्याको अन्त्य भएको छ । हरेक वडामा स्वास्थ्य एकाइ बनेको छ ।”

स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सूचना नागरिकको आधारभूत आवश्यकता भएको भन्दै उनले भनिन्, “सरकार हरेक पालिकामा प्राविधिक, सीपयुक्त शिक्षाको अभियानमा छ । स्वास्थ्य, शिक्षाका लागि आवश्यक भौतिक संरचना बनेका छन् ।”

लोकतन्त्रमा प्रणालीले राज्य चल्ने भन्दै आवश्यकताका आधारमा विकास भएको उनले बताइन् । उनले भनिन्, “स्याङ्जा मुकामबाट विकट र टाढा मानिएका चण्डकीभञ्याङ, कालीगण्डकी अहिले राजमार्गको अन्य पालिकाभन्दा कम छैनन्, जनताले विकासको अनुभूत गर्नुभएको छ ।”

प्रकाशित मिति : ६ मंसिर २०७७, शनिबार  ७ : २२ बजे

विमानस्थलबाट एक महिनामा सुनसहित ४५ पक्राउ

काठमाडौँ – त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले एक महिनाको अवधिमा एक

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भयो १४ अर्ब ५६ करोड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा पछिल्लो २४ घण्टामा

युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण

काठमाडौँ । रुसी सेनाले बुधबार राति युक्रेनमा ठुलो मात्रामा आक्रमण

अनेरास्ववियुका चेतन अयडीको हत्या प्रकरण : ६ जनालाई जन्मकैद, १८ जनालाई सफाइ

काठमाडौँ । बाजुराका चेतन अयडीको हत्या आरोपमा ६ जनालाई जन्म

बागमतीमा १३४ दरबन्दी घटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

हेटौँडा – बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालय तथा निकायको सङ्गठन