ट्रम्पबिरुद्धको महाअभियोगबारे अमेरिकी माथिल्लो सदनमा बहस, प्रक्रियाकै विषयमा मतभेद « Khabarhub

ट्रम्पबिरुद्धको महाअभियोगबारे अमेरिकी माथिल्लो सदनमा बहस, प्रक्रियाकै विषयमा मतभेद


८ माघ २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबिरुद्ध लगाइएको महाअभियोगबारे त्यहाँको माथिल्लो सदन सिनेटमा छलफल शुरु भएको छ ।

मंगलबार मध्यरातिदेखि सिनेटमा शुरु भएको छलफलमा रिपब्लिकन र डेमोक्य्राटबीच महाअभियोगमा हुने बहस प्रक्रिया कसरी अघी बढाउने भन्नेमै मतभेद बढेको छ ।

ट्रम्प र युक्रेनबीच सम्पर्क भएका थप प्रमाणको खोजी गर्ने विपक्षी डेमोक्र्याटहरूको अडानलाई सत्तारुढ रिपब्लिकनले विफल तुल्याइदिएपछि थप दस्ताबेज मगाउने कि नमगाउने भन्ने विषयमा मतभेद बढेको हो ।

सिनेटमा बहुमत समेत रहेको रिपब्लिकन पार्टीका नेता मिच मक्कोनेल महाभियोग मुद्दाका प्रमुख साक्षी र दस्ताबेजलाई झिकाउन नहुने पक्षमा छन् भने विपक्षी डेमोक्य्राटहरू त्यसो गरिए ढाकछोप हुने बताउँदै आएका छन ।

ट्रम्पले राष्ट्रपतीय अधिकार दुरुपयोग गर्दै युक्रेनबाट नाजायज फाइदा लिएको तथा कङ्ग्रेसलाई आफ्नो काम कारबाहीको छानबिनबाटै बिमुख बनाएको आरोपमा महाअभियोग सामना गरिरहेका छन्।

‍सिनेटका १ सय सदस्यमध्ये ५३ जना रिपब्लिन नै भएकाले उनिबिरुद्धको महाअभियोग पास हुने सम्भावना क्षिण छ । अमेरिकी इतिहासमा राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाइएको यो तेस्रो पटक हो ।

प्रकाशित मिति : ८ माघ २०७६, बुधबार  ९ : ०७ बजे

बालेन सरकारका सय दिन पूरा, के के भए उपलब्धि ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो

बाल संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा संयन्त्रहरू र यसले बालबालिकाको जीवनमा पारेको प्रभाव

नेपालमा बालबालिकाबारे कानुनबाटै परिभाषित मापदण्ड छ । नेपालको कानुन र

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति फुजिमोरीद्वारा पेरुमा ‘नयाँ अध्याय’ सुरु हुने घोषणा

लिमा- पेरुकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति केइको फुजिमोरीले आफ्नो निर्वाचनसँगै देशमा ‘नयाँ अध्याय’

सरकारको ‘घरघरमा सरकारी सेवा’ अभियान : दुई लाखभन्दा बढी राहदानी हुलाकमार्फत पठाइयो

काठमाडौं- सरकारले नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ‘घरघरमा सरकारी सेवा’

सय दिनमा भूमि प्रशासन, सहकारी नियमन र प्रशासनिक सुधारमा उल्लेख्य प्रगति

काठमाडौं- सरकारले आफ्नो १०० दिनको कार्यकालमा भूमि व्यवस्थापन, सहकारी क्षेत्रको