मोबाइलमा कुरा गर्दा कति खर्च भयो ? यसरी हेर्न सकिन्छ हरेक महिनाको बिल « Khabarhub

मोबाइलमा कुरा गर्दा कति खर्च भयो ? यसरी हेर्न सकिन्छ हरेक महिनाको बिल


८ माघ २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल टेलिकमले आफ्ना ग्राहकको सहजताका लागि अनलाईनबाटै हरेक महिनाको बिल हेर्न मिल्ने सुविधा प्रदान गरेको छ ।

टेलिकमले ल्याण्डलाइन तथा मोबाइलबाट भएको खर्चको हरेक महिनाको बिल अनलाइनबाटै हेर्ने सुविधा थप गरेको हो । जसमा जीएसएम, पीएसटीएन र सीडीएमएको बिल हेर्न सकिने छ ।

यसका लागि सेवाग्राहीले नेपाल टेलिकमको वेबसाइटमा गएर दायाँतर्फ रहेकोण् ‘यूटिलिटी’ भित्र रहेको ‘अनलाईन मोबाइल बील’ मा क्लिक गर्नुपर्नेछ । तत्पश्चात तपाईंले कुन सेवाको अर्थात ल्याण्डलाइन फोन, जीएसएम मोबाइल वा सीडीएमए मध्ये कुन सेवाको र कुन महिनाको बिल हेर्ने चाहनु भएको हो खुलाउनुपर्नेछ ।

यदी तपाईले आफ्नो एक महिनामा मोबाइलमा कति खर्च भएछ भनेर जानकारी लिन चाहानुभयो भने त्यहाँ भएका अप्सनहरु पूरा भर्नुपर्छ ।

मोबाइल वा मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ । साथै अर्को बक्समा ‘पुक नम्बर’ मागिएको छ । त्यहाँ मोबाइलको लागि पुक नम्बर नै प्रयोग गुर्नपर्ने हुन्छ । यदि तपाईंसँग मोबाइलको पुक नम्बर नभएको खण्डमा आफ्नो मोबाइलबाट‘PUK’ टाइप गरी १४१५ मा एसएसएस पठाएर थाहा पाउन सक्नुहुनेछ ।

ल्याण्डलाइन फोनको बिल हेर्नु परेमा ‘अकाउण्ट नम्बर’ राखेर चेक बिलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ । ल्याण्डलाइन टेलिफोनको अकाण्ट नम्बरको लागि बिल तिरेको रसिदमा रहेको अकाउण्ट नम्बर प्रयोग गर्न सकिन्छ । अथावा टेलिकमको काउण्टरबाट बिल प्रिन्ट प्राप्त गर्न पनि सकिन्छ ।

प्रकाशित मिति : ८ माघ २०७६, बुधबार  १० : ०९ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को