काठमाडौं– सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा संशोधनको गृहकार्य गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको ऐन संशोधनको प्रारम्भिक मस्यौदा अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने इच्छुक व्यक्तिको परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता लिए छनोट सुची प्रकाश गरेपछि मात्र श्रमिकको पासपोर्ट संकलन गर्न पाउने भएका छन् ।

परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता पछि छनोट भएको सूची प्रकाशन गरेर वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गरेको मितिदेखि मात्र इजाजतपत्रवाला(मेनपावर कम्पनीले) श्रमिकको राहदानी संकल गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

त्यस्तै मस्यौदामा तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने म्यानपावर कम्पनीलाई २ लाख जरिवाना गर्ने प्रावधान राखिएको छ। ‘निःशुल्क भिसा र हवाई टिकटको पैसा वा तोकिएभन्दा बढी रकम लिने म्यानपावर कम्पनीलाई २ लाख जरिवाना वा इजाजतपत्र रद्द वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्तावित संशोधनमा गरिएको छ ।

यस्तै वैदेशिक रोजगारीको काम गर्ने कम्पनीको इजाजत पत्रको नविकरण पनि घटाइने भएको छ । अहिले वैदेशिक रोजगारीको काम गर्ने कम्पनीहरुको इजाजत पत्रमा एकैपटक तीन वर्षसम्मका लागि नविकरण हुने व्यवस्था रहेको त्यसलाई घटाए दुई वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

ऐन संशोधनको मस्यौदामा गन्तब्य मुलुकमा रहेको नेपाली कुटनीतिक नियोगबाट प्रमाणित गरीएको मागपत्र, अख्तियारीको प्रति तथा प्रमाणित अन्य कागजात तीन दिनभित्र वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीमा अपलोड गर्नुपर्ने, विज्ञापनको सुचना, अन्तर्वार्ता, छनौट सूचि लगायतका विषयहरु अनलाइन मार्फत अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐन संशोधनको मस्यौदामा समेटिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा नभएको व्यवस्था घरेलु श्रमिक सम्वन्धि व्यवस्था पनि ऐन संशोधनको मस्यौदामा परेको छ । मस्यौदाको २१९ग० मा नेपाल सरकारले घरेलु श्रमिकमा जान खुल्ला गरेको मूलुकमा इजाजतपत्रवाला संस्थाले घरेलु श्रमिकका रुपमा पठाउन चाहेमा सबै प्रक्रिया पूरा गरी श्रम स्वीकृतिका लागि वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीमार्फत निवेदन दिनु पर्ने र त्यस्तो निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी विभागले श्रम स्वीकृति दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

अहिले वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेहरुका लागि दुई दिनको अभिमुखिकरण तालिम अनिवार्य छ । यस्तो तालिम मुख्यगरी काठमाडौं र अन्य केहि जिल्ला स्थित अभिमुखिकरण तालिम दिने संस्थाहरुले दिने गर्दछन् ।

संशोधनका लागि तयार मस्यौदामा नेपाल सरकार आफैँले श्रमिकलाई अभिमुखिकरण र सीपमूलक तालिम दिई पठाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।