माघमा शुरु नहुने कार्यक्रमको रकम फिर्ता गर्न सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन « Khabarhub

माघमा शुरु नहुने कार्यक्रमको रकम फिर्ता गर्न सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन


८ माघ २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई यही माघ महिनाभित्र गर्नुपर्ने भनी तोकिएका काम अघि नबढेमा बजेट फिर्ता हुने बताएका छन् ।

सञ्चार मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको आज सिंहदरबारमा सम्पन्न अर्धवार्षिक समीक्षा बैठकमा मन्त्री बाँस्कोटाले वार्षिक कार्यक्रममा रहेकामध्ये हालसम्म खर्च हुन नसकेको वा हुन नसक्ने अवस्थामा रहेका बजेट रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

त्यसरी बाँकी देखिएका रकम अन्य सेवा र कार्यक्रममा लगाउन सकिने बताउँदै उनले शुरुआत नै गर्न नसकिएका कामको बजेट कायम राखेर जाम गर्नु अनुचित हुने र त्यस्तो गर्ने निकाय वा विभागीय प्रमुखलाई विभागीय कारवाही गरिने स्पष्ट गरे ।

मन्त्री बाँस्कोटाले मन्त्रालयको समष्टिगत पूँजीगत खर्चको रकम थोरै भए पनि तोकिएको रकम समयमै खर्च हुन नसक्नाको कारण बताउन निर्देशन दिँदै भने, “जे काम गर्न प्रतिबद्ध भएको हो, त्यसमा खर्च हुनै पर्छ । हुनै नसक्ने कामको सूची तयार गरेर तीनचार दिनभित्र पेश गर्र्नुस् । काम गर्न थालेपछि रकम अपुग भएमा अर्थ मन्त्रालयले विचार गर्छ ।” मन्त्री बाँस्कोटाले भने“स्वीकृत कार्यक्रम र बजेट नछुट्टिइकन जथाभावी खर्च गर्न पाइँदैन । रकम बाँकी राखेर आर्थिक वर्षको अन्तिममा सभा,गोष्ठी गरेर भए पनि खर्च गर्ने प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्छ ।”

उनले रेडियो नेपालको जग्गा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बिक्री गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइबारे एक साताभित्र टुङ्गो लगाउन, सामाजिक सञ्जाल फेसबुक आदिबाट भइरहेको खर्च र आम्दानीमा राजश्व र करका सम्बन्धमा रायसुझाव दिन अध्ययन समिति गठन गर्न र नेपाल टेलिभिजनको अङ्ग्रेजी वल्र्ड च्यानल सञ्चालनको खाका ल्याउन नेपाल टेलिभिजनका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए ।

प्रकाशित मिति : ८ माघ २०७६, बुधबार  ४ : ५५ बजे

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : नारायणहिटीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रसहित दिवंगत राजपरिवारका सदस्यको सम्झनामा नारायणहिटी दरबार

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका शिक्षामन्त्रीले बनाए आफ्नै नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति

आशिका भन्छिन् : प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ, सभामुखको मुख न्याउरो हुँदै गयो

काठमाडौँ । सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष

आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण