यौन तथा प्रजनन शिक्षामा छुट्टै पाठ्यक्रम बनाउन माग « Khabarhub

यौन तथा प्रजनन शिक्षामा छुट्टै पाठ्यक्रम बनाउन माग


१० फाल्गुन २०७६, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशका किशोर–किशोरीले यौन तथा प्रजनन शिक्षामा छुट्टै पाठ्यक्रम बनाउन माग गरेका छन् ।

बृहत्तर यौनिकता शिक्षाका लागि पाठ्यक्रम अति आवश्यक भएको उनीहरुले औल्याउँदै यस्तो शिक्षाले समृद्ध जीवन बनाउन सहयोग पुग्ने जनाएका छन् ।

सिडिएस पार्क मुगुद्वारा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा शुक्रबार आयोजित ‘सुरक्षित गर्भपतन’ सम्बन्धी छलफलमा सहभागीले पाठ्यक्रममा यौन तथा प्रजननको विषय भएमा धेरै जानकारी पाइने बताए ।

पछिल्लो समय २० वर्ष नपुग्दै किशारीले असुरक्षित गर्भपतनको सेवा लिनेक्रम बढेकोमा सहभागीले चिन्ता व्यक्त गरे ।

सुर्खेतका वसन्त जैसीले प्रजननसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाई विषयगत रुपमा समेट्न र सुरक्षित गर्भपतनलाई वैज्ञानिक ढङ्गबाट हेर्न आग्रह गरे ।

जुम्लाका रुपलाल देवकोटाले सबै तहका सरकारले यौन तथा प्रजनन शिक्षाका बारेमा सचेतनाका अभियान सञ्चालन गर्न र पाठ्यक्रममा यस विषयलाई समेट्न माग गरे ।

सहजकर्ता रुपा उप्रेतीले पछिल्लो समय असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बद्धि भएको जानकारी दिइन ।

असुरक्षित गर्भपतनका कारण महिलाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको र यसको सचेतना आवश्यक रहेको सिडिएस पार्क मुगुका प्रमुख अजबहादुर शाहीले बताए ।

कार्यक्रममा सुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट, कालिकोट, मुगुलगायत कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका किशोर किशोरीको सहभागिता थियो ।

प्रकाशित मिति : १० फाल्गुन २०७६, शनिबार  ११ : १० बजे

नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा पहिरोको उच्च जोखिम भएका ठाउँमा नियन्त्रणको काम गरिँदै

चितवन– नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डका पहिरोको उच्च जोखिम भएका तीन ठाउँमा

अर्थमन्त्रीको जवाफ- नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै बजेट आउँछ 

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार

मोटरसाइकल एसेम्बलमा मूल्य अभिवृद्धि १ प्रतिशत कम, तर एउटै कम्पनीलाई ३ वर्षमा ६ अर्ब बढी कर छुट

काठमाडौं– सरकारले मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेर सवारी साधनको एसम्बल

दर्ता नभएका फार्मेसीमा औषधि बिक्री वितरण नगर्न विभागको निर्देशन 

काठमाडौं– औषधि व्यवस्था विभागले दर्ता नभएका औषधि पसल तथा फार्मेसीमा

चीन र स्विटजरल्यान्डले दिने अनुदान रकम स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं- सरकारले उत्तरी छिमेकी चीन र युरोपेली मुलुक स्विटजरल्यान्डबाट प्राप्त