यौन तथा प्रजनन शिक्षामा छुट्टै पाठ्यक्रम बनाउन माग « Khabarhub

यौन तथा प्रजनन शिक्षामा छुट्टै पाठ्यक्रम बनाउन माग


१० फाल्गुन २०७६, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशका किशोर–किशोरीले यौन तथा प्रजनन शिक्षामा छुट्टै पाठ्यक्रम बनाउन माग गरेका छन् ।

बृहत्तर यौनिकता शिक्षाका लागि पाठ्यक्रम अति आवश्यक भएको उनीहरुले औल्याउँदै यस्तो शिक्षाले समृद्ध जीवन बनाउन सहयोग पुग्ने जनाएका छन् ।

सिडिएस पार्क मुगुद्वारा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा शुक्रबार आयोजित ‘सुरक्षित गर्भपतन’ सम्बन्धी छलफलमा सहभागीले पाठ्यक्रममा यौन तथा प्रजननको विषय भएमा धेरै जानकारी पाइने बताए ।

पछिल्लो समय २० वर्ष नपुग्दै किशारीले असुरक्षित गर्भपतनको सेवा लिनेक्रम बढेकोमा सहभागीले चिन्ता व्यक्त गरे ।

सुर्खेतका वसन्त जैसीले प्रजननसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाई विषयगत रुपमा समेट्न र सुरक्षित गर्भपतनलाई वैज्ञानिक ढङ्गबाट हेर्न आग्रह गरे ।

जुम्लाका रुपलाल देवकोटाले सबै तहका सरकारले यौन तथा प्रजनन शिक्षाका बारेमा सचेतनाका अभियान सञ्चालन गर्न र पाठ्यक्रममा यस विषयलाई समेट्न माग गरे ।

सहजकर्ता रुपा उप्रेतीले पछिल्लो समय असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बद्धि भएको जानकारी दिइन ।

असुरक्षित गर्भपतनका कारण महिलाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको र यसको सचेतना आवश्यक रहेको सिडिएस पार्क मुगुका प्रमुख अजबहादुर शाहीले बताए ।

कार्यक्रममा सुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट, कालिकोट, मुगुलगायत कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका किशोर किशोरीको सहभागिता थियो ।

प्रकाशित मिति : १० फाल्गुन २०७६, शनिबार  ११ : १० बजे

पाण्डेको निधनबाट राष्ट्रले लोकतन्त्रको सजग पहरेदार गुमायो : सभापति थापा

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले नागरिक अगुवा डा. देवेन्द्रराज

बढीले क्षतिग्रस्त रसुवागढी टिमुरे सुख्खा बन्दरगाह निर्माण अलपत्र (तस्बिरहरु)

रसुवा– एक वर्षअघि ल्हेन्दे खोलाको बाढीले ६ महिनासम्म प्रभावित रसुवा

युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्दै हेटौँडा उपमहानगर

हेटौँडा– हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले युवा पुस्तालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने लक्ष्यसहित स्वरोजगार

सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा ‘लिक्विड अक्सिजन’ प्लान्ट सञ्चालन

नेपालगन्ज– बाँकेको खजुरा बजारमा रहेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा करिब ३३ अर्ब राजस्व सङ्कलन

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०८२–८३ मा लक्ष्यको