यौन तथा प्रजनन शिक्षामा छुट्टै पाठ्यक्रम बनाउन माग | Khabarhub Khabarhub

यौन तथा प्रजनन शिक्षामा छुट्टै पाठ्यक्रम बनाउन माग


१० फाल्गुन २०७६, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशका किशोर–किशोरीले यौन तथा प्रजनन शिक्षामा छुट्टै पाठ्यक्रम बनाउन माग गरेका छन् ।

बृहत्तर यौनिकता शिक्षाका लागि पाठ्यक्रम अति आवश्यक भएको उनीहरुले औल्याउँदै यस्तो शिक्षाले समृद्ध जीवन बनाउन सहयोग पुग्ने जनाएका छन् ।

सिडिएस पार्क मुगुद्वारा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा शुक्रबार आयोजित ‘सुरक्षित गर्भपतन’ सम्बन्धी छलफलमा सहभागीले पाठ्यक्रममा यौन तथा प्रजननको विषय भएमा धेरै जानकारी पाइने बताए ।

पछिल्लो समय २० वर्ष नपुग्दै किशारीले असुरक्षित गर्भपतनको सेवा लिनेक्रम बढेकोमा सहभागीले चिन्ता व्यक्त गरे ।

सुर्खेतका वसन्त जैसीले प्रजननसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाई विषयगत रुपमा समेट्न र सुरक्षित गर्भपतनलाई वैज्ञानिक ढङ्गबाट हेर्न आग्रह गरे ।

जुम्लाका रुपलाल देवकोटाले सबै तहका सरकारले यौन तथा प्रजनन शिक्षाका बारेमा सचेतनाका अभियान सञ्चालन गर्न र पाठ्यक्रममा यस विषयलाई समेट्न माग गरे ।

सहजकर्ता रुपा उप्रेतीले पछिल्लो समय असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बद्धि भएको जानकारी दिइन ।

असुरक्षित गर्भपतनका कारण महिलाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको र यसको सचेतना आवश्यक रहेको सिडिएस पार्क मुगुका प्रमुख अजबहादुर शाहीले बताए ।

कार्यक्रममा सुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट, कालिकोट, मुगुलगायत कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका किशोर किशोरीको सहभागिता थियो ।

प्रकाशित मिति : १० फाल्गुन २०७६, शनिबार  ११ : १० बजे

१२ वर्षमा एक हजार दुई सयको मिर्गौला प्रत्यारोपण

भक्तपुर । सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले स्थापनाको १२ वर्षमा

भूक्षयबाट जोगाउन सनवोरामा जैविक तटबन्ध

कञ्चनपुर । भूक्षयबाट जोगाउन कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा रहेको सनवोरा नदीमा

कतारसँग नेपालको व्यापार : सानो तर सधैँ घाटामा

काठमाडौं – अन्तरदेशीय व्यापारमध्ये कतारसँग नेपालको व्यापार हिस्सा सानो परिमाणमा

‘भाइरल गोर्खे’ को छायांकन सुरु

काठमाडौं । फिल्म ‘भाइरल गोर्खे’को छायांकन लमजुङबाट सुरु गरिएको छ

सरकारले कानुनमा संशोधन गरेकामा महासङ्घद्वारा स्वागत

काठमाडौं । आसन्न लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रित गरी नेपाल सरकारले विभिन्न