अध्यादेश फिर्ता लिइ तत्काल संसद बैठक बोलाउन विपक्षीहरुको माग « Khabarhub

अध्यादेश फिर्ता लिइ तत्काल संसद बैठक बोलाउन विपक्षीहरुको माग


१० बैशाख २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेससहितका विपक्षीदलहरुले सरकारले ल्याएका अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् । सरकारले ल्याएका अध्यादेशले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता समाप्त पारेको उनीहरुको निष्कर्ष छ ।

बुधवार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको विपक्षी दलहरुको बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको हो ।
बैठकले तत्काल संसद अधिवेशन बोलाउन माग समेत गरेका छन् । उनीहरुले विभिन्न ६ बुँदे सरोकारका बिषय अघि सारेका छन् ।

समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको कदम लोकतन्त्र विरोधी कार्य भएको निष्कर्ष निस्किएको जानकारी दिए ।

लोकतन्त्रको रक्षाका लाािग लोकतान्त्रिक शक्तिहरु एक हुनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ थियो ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतका अनुसार वैठकले दुई अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्री केपी ओली निरंकुश बाटोमा अघि बढेको निष्कर्ष निकालेको बताए ।

महतका अनुसार बैठकले यस्ता जनविरोधी कदमविरुद्ध अर्को बैठक चाँडै नै बोलाउने र त्यसमा नागरिक समाजका अगुवाहरुलाई समेत सहभागिता गराउने निर्णय गरेको छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण आम जनजीवन अस्तव्यस्त भएको र नागरिकको दुःखप्रति सरकार संवेदेनशील नभएको भन्दै विपक्षीहरुले जनविरोधी कदमविरुद्ध लाग्न सबैसँग अपिलसमेत गरेको छ ।

कांग्रेसले बोलाएको विपक्षीहरुको बैठकमा समाजवादी, राजापा र राप्रपाका नेताहरुको सहभागिता थियो ।

प्रकाशित मिति : १० बैशाख २०७७, बुधबार  ६ : ०१ बजे

लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १६ जना पक्राउ

काठमाडौं – प्रहरीले मुलुकका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागुऔषधसहित १६ जनालाई

मनास्लु क्षेत्र पुगेका पर्यटक सुरक्षित, चुम उपत्यकाको पदयात्रा स्थगित

गोरखा – बूढीगण्डकी बाढीका कारण प्रभावित मनास्लु क्षेत्रको पदयात्रामा रहेका

बुढीगण्डकी बाढीले गोरखामा अवरुद्ध विद्युत जोड्ने कार्य तीव्र

गोरखा- ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुढीगण्डकी तथा यसको सहायक

दाङमा टिप्परको ठक्करबाट बालकको मृत्यु

दाङ – टिपरको ठक्करबाट बालकको मृत्यु भएको छ । घोराही–लमही

चालु आर्थिक वर्षमा साढे ६७ करोडको धान खरिद गरिने

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १५