लिम्पियाधुरा नै काली नदीको मुहान, प्रमाणले भन्छ यो क्षेत्र नेपालकै हो « Khabarhub

लिम्पियाधुरा नै काली नदीको मुहान, प्रमाणले भन्छ यो क्षेत्र नेपालकै हो


९ जेठ २०७७, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछिका ऐतिहासिक नक्सा, तथ्य, प्रमाणले लिम्पियाधुराबाट दक्षिण–पूर्व बग्ने नदीलाई स्पष्टसँग काली नदी किटान गरेको छ ।

सुगौलीपछि १८४५ को सीमास्तम्भ निर्माण सम्झौता र १८६० को नयाँ मुलुक सन्धि एवं ब्रिटिस सङ्ग्रहालयमा सुरक्षित सुगौली सन्धिअघि तयार पारिएको ‘स्केच म्याप’ ले समेत लिम्पियाधुरा मुहान भई पश्चिमबाट पूर्वतर्फ बगेको नदीलाई काली भनिएको छ । इतिहासकार प्राडा रमेश ढुङ्गेलका अनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भई पश्चिमबाट पूर्वतर्फ बग्ने नदी नै काली भएको तथ्य र प्रमाणहरू प्रशस्त छन् ।

प्राडा ढुङ्गेलले भने–“इतिहासका प्रशस्त प्रमाण र नक्साहरू छन् । सन् १९११ को भारतीय अभिलेख भर्खरै प्राप्त गरेको छु । त्यसमा काली नदी कुन हो भनेर त्यो क्षेत्रको स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ ।”

ब्रिटिस लाइब्रेरी, विश्वका अन्य मुलुकमा रहेका नक्सा, भारतीय भिलेखालयमा संरक्षित तथ्यहरूबारे चर्चा गर्दै उनले भने, “ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको त्यो क्षेत्र हाम्रो हो ।”

उनले ब्रिटिस लाइब्रेरीमा छ वर्ष काम गर्दा महìवपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरू अध्ययन गरेको चर्चा समेत गरेका छन् । गोरखापत्रबाट

प्रकाशित मिति : ९ जेठ २०७७, शुक्रबार  ७ : ४१ बजे

आजका समाचार : अवरोधबीच सदनमा मन्त्रीहरुको जवाफ, विश्वकपमा मेसीको ह्याट्रिक र लेबनानमा इजरायली आक्रमण जारी

मन्त्रीले आफ्ना प्रश्नको जवाफ नदिएको भन्दै श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदले

सरकारको ‘नागरिक चौतारी’, नागरिकले सिधै दिन सक्नेछन् सुझाव

काठमाडौं – देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राज्यका गतिविधिमा प्रत्यक्ष सहभागी

कारागारबाट फरार वन्यजन्तु मुद्दाका अभियुक्त पक्राउ

काठमाडौं– ध्वाँसे चितुवाको छाला ओसारपसार तथा खरिद बिक्री मुद्दामा पुर्पक्ष

कूटनीतिक पहलमार्फत चिया निर्यातमा देखिएका अवरोध हटाउन महासङ्घको माग

काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले कूटनीतिक पहल गरी चिया निर्यातमा

पीआर लिएर विदेश बस्ने दुई कर्मचारीविरुद्ध कारवाही सिफारिस, अरुको पनि खोजी हुँदै

काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले