काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सुदृढ र सशक्त बहुपक्षीयताको केन्द्र बनाउन पर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रसङ्घ स्थापनाको ७५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमबार राति न्यूयोर्कमा आयोजित उच्चस्तरीय बैठकलाई भर्चुअल माध्यबाट  सम्बोधन गर्दै ओलीले विश्वले झेल्नुपरेका जटिल चुनौतीहरुको सामना गर्न सबै सदस्य राष्ट्रहरुको सामूहिक दायित्व भएको बताए ।

विश्व संस्था निरन्तरता र रूपान्तरणको दोसाँधमा रहेकाले शान्ति, समृद्धि र न्यायका निम्ति यो बेला सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने अवसर भएको पनि उनले उल्लेख गरे ।

शान्ति–सुरक्षा, विकास र मानवअधिकारका क्षेत्रमा नेपाल र राष्ट्रसङ्घबीच बढ्दो साझेदारीप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त संस्थाको शान्ति स्थापनाका कार्यमा छ दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालले व्यावसायिक एवं समर्पित सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको बताए ।

नेपालको विकास प्रक्रियामा राष्ट्रसङ्घ प्रमुख साझेदार रहेको बताउँदै उनले भने, ‘हामी मानवअधिकारको रक्षा र प्रवर्द्धनका लागि सकारात्मकरूपमा योगदान गरिरहेका छौँ, सबै मानवअधिकार समान हुन् भन्ने हाम्रो मान्यता छ, तिनलाई समग्रतामा व्यवहार गर्नुपर्छ ।’

एकता, ऐक्यबद्धता र सहयोगको कुनै विकल्प नभएकाले एकता, ऐक्यबद्धता र सहयोगका मूल्यमान्यताप्रतिको प्रतिबद्धताप्रति सबै सदस्य राष्ट्रले आफूलाई  पुनर्पुष्टि गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले व्याख्यानमा नभई कार्यान्वयनमा जानुपर्ने खाँचो औँल्याए ।

‘सामयिक सुधारसँगै राष्ट्रसङ्घलाई स्वतन्त्र, निपष्क्ष र विधिमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली स्थापना गर्ने समर्थ निकाय बनाउनुपर्छ’, उनले भने ।

निर्धनतम देश र तिनका जनताको रक्षा, सार्वभौम समानता र सबैको मानमर्यादाको प्रवर्द्धन, महामारी, जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न सङ्कट, आतङ्कवादको अन्त्य, आणविक, रासायनिक, जैविकलगायत आम विनाशका सबै हातहतियारको उन्मूलनमा राष्ट्रसङ्घको विशेष भूमिकाको अपेक्षा विश्वले गरेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।

‘हामीले खोजेको भविष्य र हाम्रो अपेक्षाको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ  बहुपक्षीयताप्रति हाम्रो सामूहिक प्रतिबद्धताको पुनर्पुष्टि’ विषयमा आयोजित उक्त बैठकको प्रारम्भमा राष्ट्रसङ्घको ७५औँ वार्षिकोत्सवसम्बन्धी घोषणापत्र अनुमोदन गरिएको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगले जनाएको छ ।

वार्षिकोत्सवको उक्त कार्यक्रमलाई ८८ देशका राष्ट्राध्यक्ष र ४४ मुलुकका सरकार प्रमुखसहित १८२ वक्ताले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।