देशभर हुनसक्ने प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै उच्च सुरक्षा सतर्कता « Khabarhub

देशभर हुनसक्ने प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै उच्च सुरक्षा सतर्कता

प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा प्रमुखलाई जिल्ला नछाड्न निर्देशन


७ पुस २०७७, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – सरकारले देशभर सुरक्षा सतर्कता बढाएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि त्यसको समर्थन र विरोधमा हुने शक्ति प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सबै जिल्लामा उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको छ ।

गृहमन्त्रालयले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) र जिल्ला सुरक्षा प्रमुखहरूलाई मन्त्रालयको अनुमतिबेगर जिल्ला नछाड्न निर्देशन पनि दिएको छ ।

प्रजिअ र चारवटै सुरक्षा निकायका जिल्ला प्रमुखलाई जिल्ला छाडेर कतै नजान परिपत्र गरिएको छ ।

सरकारले संघीय संसदअन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि त्यसको पक्ष र विपक्ष देशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन भइरहेको छ ।

प्रदर्शन र देशको सुरक्षा अवस्थाका बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल पनि गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिअनुसार शान्तिसुरक्षा सुदृढ बनाउँदै चुनावी सुरक्षामा केन्द्रित हुन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्री, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए।

त्यसपछि गृहले देशभरको सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिँदै जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख र प्रजिअहरूलाई माथिको आदेशबिना जिल्ला छाडेर नहिँड्न निर्देशन दिएको हो ।

प्रकाशित मिति : ७ पुस २०७७, मंगलबार  ९ : ५७ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन