काठमाडौं– विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणले नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा झण्डै तीन प्रतिशत योगदान रहेको पर्यटन व्यवसाय कोरोनाकै कारण धराशयी अवस्थामा पुगेको छ । नेपालमा सञ्चालित ठूला तारे होटेलले सेवा बन्द गर्न थालेका छन् ।
पर्यटक आगमन बन्द भए पछि र बुकिङ धमाधम रद्द भए पनि ठूला होटलहरू बन्द गर्ने निर्णयमा सञ्चालकहरू पुगेका छन् । यसले कतिपयको रोजगारी समेत गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको नेपालमा आयात हुने वस्तुबाट आउने करको हिसा सबैभन्दा ठूलो छ ।

सरकार भन्छ: असर ठूलो पर्दैन

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा कोरोना भाइरसका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव नपर्ने बताउँछन् । वैदेशिक रोजगारी केही समय रोकिँदा विप्रेषण आप्रवाहमा पर्न असरले वित्तीय क्षेत्रमा केही समस्या पार्नसक्ने उनको भनाइ छ । ।

सरकारले विकास खर्च बढाउँदै लैजाने भएकाले तरलता अभावको अवस्था नआउने मन्त्री खतिवडाले बताए ।

खासगरी पर्यटन क्षेत्रमा कोरोनाको असर बढी पर्ने देखिए कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा पर्यटनको हिस्सा तीन प्रतिशत मात्रै रहेकाले सिंगो अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या नआउने मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘हामी ठाडो अनुमान गरिरहेका छौँ । पर्यटनमा असर पर्‍यो । त्यसले समग्र अर्थतन्त्र शिथिल हुन्छ भन्ने गरिएको छ । पर्यटन क्षेत्रको योगदान तीन प्रतिशत छ । तीन प्रतिशतमा पर्ने असरले समग्र अर्थतन्त्रमा पार्नसक्ने प्रभाव त्यसैअनुसार मापन गर्नुपर्छ । त्योभन्दा बढी अनुमान गर्नु आवश्यक छैन ।’

असर कस्तो पर्ला ?

अर्थशास्त्री डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा असर पर्छ ।

उनका अनुसार धेरै औद्योगिक कच्चा पदार्थसमेत आयात हुने गरेको नेपालमा कोरोना संक्रमणको असर पर्छ । त्यसमा पनि भारत र चीन दुवै प्रभावित छन् । त्यसको सिधा असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्छ ।

अधिकार भन्छन्, ‘नेपाली अर्थतन्त्रमा कोरोनाको असर पर्छ तर कुन रूपमा पर्छ र तंग्रिन कति समय लाग्छ भन्ने विषयमा बहस शुरु हुनुपर्ने बेला आइसकेको छ ।’

राष्ट्र बैंकको अध्ययन जारी

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टका अनुसार कोरोनाका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने असरको अध्ययन शुरू भएको छ ।

उनका अर्थतन्त्रमा पर्ने असर यस्तै हुन्छ भनेर अहिले नै भन्ने अवस्था छैन । पर्यटन, यातायात लगायतका क्षेत्रमा प्रभाव देखिन सक्ने भट्ट बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले बढी प्रभाव पर्ने क्षेत्रमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने तयारी थालेको छ । भट्टले भने, ‘हामीले अध्ययन शुरू गरेका छौँ । नेपाली अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था सन्तुलित नै छ । यो भाइरसको जोखिम कहिलेसम्म रहन्छ र त्यसको कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने अध्ययनपछि थप स्पष्ट हुन्छ ।’

वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीहरू पुगेका मुलुकमा समेत कोरोना संक्रमण देखिएको र त्यहाँबाट आउने विप्रेषण कम हुने अवस्थामा समेत नेपालमा प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।

विप्रेषण आप्रवाह कम हुँदा त्यसको असर सोधनान्तर बचतमा समेत पर्न सक्ने देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार भने सोधनान्तर बचत सन्तोषजनक छ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति समेत मजबुत रहेकाले अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो असर पर्नसक्ने अवस्था नरहेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ ।

संसदको चासो

कोरोनाका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने समस्याका बारेमा संसदको अर्थ समितिले छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।

समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले नेपाली व्यवसायीलाई परेको समस्यामा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए ।

उनले भने, ‘कोरोनाका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभावका बारेमा सरोकारवालालाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ । असर पर्ने क्षेत्रमा सरकारको सहयोगको आवश्यकता महसुस भए त्यहीअनुसार निर्देशन दिन्छौँ ।’

सभापति दाहालले बैंकबाट ऋण लिएका व्यवसायीहरूले व्यावसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाले सृजना गर्ने समस्याबारे पनि समितिमा छलफल हुने जानकारी दिए ।

निजी क्षेत्रको माग राहत प्याकेज

कोरोनाको सन्त्रासका कारण सरकारले अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर ननिस्कन भनेको छ । उद्योग बन्द गर्ने निर्णय भएको छैन । कच्चा पदार्थ आयातमा पनि रोक लागेको छैन ।
व्यवसायीहरूले भने बैंकबाट लिएको ऋणको व्याजमा सहुलियत दिनुपर्ने माग राख्न थालेका छन् ।

निजी क्षेत्रका अग्रणी संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्शलगायतले कोरोनका कारण कस्तो समस्या आउन सक्छ र कस्ता उपाय अपनाउनुपर्छ भन्ने संस्थागत धारणा बनाइसकेका छैनन् ।

सरकारले गत वर्षको फागुनको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको फागुनमा ४ प्रतिशतले आयात बढेको तथा कच्चा पदार्थको अवस्थाका विषयमा अध्ययन भइरहको भन्दै समस्या भए समाधान गर्ने आश्वासन दिएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कोरोनाबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका विविध पक्षमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न र अर्थतन्त्रका बढी प्रभावित क्षेत्रहरूका लागि राहत प्याकेज बनाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।