काठमाडौं – आज वैशाख ११ गते, लोकतन्त्र दिवस । शासनसत्ता हातमा लिएर निरंकुश बनेका राजा ज्ञानेन्द्रले १४ वर्षअघि आजकै दिन ‘जनताको नासो जनतामै फर्काएको’ घोषणा गरेका थिए ।

खुला राजनीतिमा रहेका दलहरू र सशस्त्र युद्धमा रहेको नेकपा माओवादीबीच १२ बुँदे सहमतिको जगमा भएको १९ दिने संयुक्त जनआन्दोलनले निरंकुश राजालाई घुँडा टेकाएको थियो ।

यही जनआन्दोलनले हो संविधानसभाबाट संविधान बनाउने मार्ग तय गरेको । यही आन्दोलनको सफलताले मुलुकमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था’ कायम भएको हो । र, ‘दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न’ संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको हो ।

निरंकुश राजशाही सदाका लागि बिदा गरेर समावेशी लोकतान्त्रिक शासन पद्धति स्थापनाको जग बसाल्ने १९ दिने जनआन्दोलन समापनको दिन, वैशाख ११, नेपालीका लागि लोकतन्त्र दिवसका रूपमा सधैँ गौरवपूर्ण र स्मरणीय छ ।

बितेका चौध वर्षको एक दशक अस्थिरतामा बित्यो । नयाँ संविधानअनुसार निर्वाचन हुँदासम्म मुलुकले नौ वटा सरकार भोग्यो । राजनीतिक स्थिरता जनताको मुख्य चाहना थियो । संक्रमणकालको बहानामा साना राजनीतिक दलका नेताहरूले टुटफुटको उपायबाट सत्ताको स्वाद चाखे ।

त्यही टुटफुट र सत्ताको खेलले आजित नागरिक स्थिरता चाहन्थे । राष्ट्रवाद र राजनीतिक स्थिरिताको नारामा दुई तिहाई नजिक बहुमत हासिल गरेर कम्युनिष्ट नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदमा आसीन भए ।

यो एउटा रोमाञ्चक समय पनि थियो ।

लोकतन्त्र दिवसको सेरोफेरोमा तिनै प्रधानमन्त्रीले दल फुटाउन आह्वान गर्दै आध्यादेशबाट ऐन संशोधन गरेका छन् । लोकतन्त्र दिवसकै समयमा प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेको आरोपमा चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

लोकतन्त्र दिवसको सेरोफेरोमा यो अध्यादेश प्रकरण लोकतन्त्रमाथि खतरा कहाँबाट छ भन्ने प्रष्ट परिदृश्य हो । खतराको यो घण्टीले मौजुदा राजनीतिक दलहरू र आमनागरिकलाई दिएको मूल सन्देश पनि यही हो ।

सर्वाहाराको नाममा श्रमिक वर्गको हितलाई केन्द्रमा राख्ने राजनीतिक आदर्श र सिद्धान्तको कम्युनिष्ट पार्टी एक्लै सत्तामा रहेको यो समयमा सबैभन्दा बढी आहत त्यही श्रमिक वर्ग भएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको सन्त्रासले आज सबैभन्दा बढी कोही आहत भएको छ भने त्यही श्रमिक वर्ग हो जो दैनिक ज्यालादारी र अन्त्यन्त न्युन आयका गुजारा चलाउँछ ।

बहना कोरोना भाइरसको छ । काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न ठाउँबाट आफ्नो घर फर्किन चाहने ती निमुखा नागरिकले सरकारको सहयोग पाएनन् । सरकारले ‘जो जहाँ छ त्यही बस’ भन्ने आदेश जारी गर्‍यो तर त्यसअनुसारको वातावरण बनाउन सकेन ।

कति श्रमिकहरू डेराबाट निकालिएका छन् । दिन दिनै कमाएर छाक टार्ने वर्गका श्रमिकको सातुसामल सकियो । आफ्नै गाउँ–घर जान पाएर भोकै मरिने थिएन भन्ने त्यो वर्गले सरकारको साथ पाएन । बरु सरकारलाई थाहा दिने सञ्चारमाध्यमको पहुँचलाई प्रधानमन्त्रीले ‘रहस्यपूर्ण’ देखे ।

आर्थिक रूपमा सम्पन्न वर्गका लागि शासनसत्ता लोकतान्त्रिक छ कि छैन, गणतन्त्र छ कि राजतन्त्र छ वा कुन पार्टीको सरकार छ भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन । उनीहरूका लागि अर्थपूर्ण कुरा हो सत्तासँगको पहुँच र स्वार्थपूर्ति ।

खास लोकतन्त्र चाहिने सत्तासँग सिधा पहुँच नभएको गरिखाने वर्गका लागि हो । आज महामारीको सन्त्रासमा त्यही वर्ग सबैभन्दा बढी कष्ट भोग्दै छ । रातारात भोकभोकै लालाबाला र कुम्लो च्यापेर सयौँ किलोमिटर पैदल यात्रा गर्दैछ ।

यता प्रधानमन्त्री उनको कार्यकालमा आमरूपमा उठेका भ्रष्टाचारका प्रश्नमा प्रतिरक्षा गर्दै कतै भ्रष्टाचार नभएको घोषणा गर्दैछन् । नागरिकले उठाएका प्रश्नमा आधिकारिक निकायहरुले सम्यक छानविन गर्ने छन् र सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नेछन् भन्दैनन् ।

उनी भन्छन्– मैले म भ्रष्टार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ भनिसकेपछि कतै भ्रष्टाचार हुँदैन, भयो भन्नु सरकारविरोधी कुरा हो, सरकार असफल बनाउने कुप्रचार हो, समृद्धि विरोधी कुरा हो ।

आज चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेको छ, खासमा लोकतन्त्र भनेको के हो ॽ

कोरोना भाइरसको सन्त्रासबीच लोकतन्त्र दिवसको सम्झना भइरहँदा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले नै लोकतन्त्रको उपहास गरेका छन् ।

लोकतन्त्रकै लागि १४ वर्ष जेल बसेको भनेर आफ्नो ‘त्याग र संघर्षशील जीवन’ को गौरवगाथा गाउने प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय पद्धतिमा बलियो हुनुपर्ने मानिने विपक्षी दललाई संविधानका अक्षरमा सीमित गरिदिएका छन् ।

दल विभाजनको खुकुलो प्रावधान ठूलो चिन्ता र ठूलो खतराको कुरा होइन, खतरा त प्रधानमन्त्रीले अन्य दलका लागि ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक ठानेर दल विभाजनको प्रावधान खुकुलो बनाउनुमा छ ।

बहुदलीय–संसदीय प्रणालीमा दल विभाजन र एकीरकण सामान्य प्रक्रिया हो । दल विभाजन लोकतन्त्रमाथि खतरा होइन । प्रधानमन्त्रीले तत्कालै नगरी नगरी नहुने काम ठान्नु र अध्यादेशमार्फत एक्लै ऐन संशोधन गर्नु लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हो ।

लोकतन्त्र दिवसको सेरोफेरोमा यो अध्यादेश प्रकरण लोकतन्त्रमाथि खतरा कहाँबाट छ भन्ने प्रष्ट परिदृश्य पनि हो । खतराको यो घण्टीले मौजुदा राजनीतिक दलहरू र आमनागरिकलाई दिएको मूल सन्देश पनि यही हो ।

अर्को झन् ठूलो खतरा विपक्षी दलको भूमिका खुम्च्याइदिनुमा छ । संसीय प्रणालीमा विपक्षी दल अक्षरमा सीमित हुनु लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हो । अब संघीय संसदमा विपक्षी दलको भूमिका बेलाबखत बैठकमा अवरोध पुर्‍याउनेबाहेक अरू केही पनि हुने छैन ।

विपक्षी दलहरूले संसदमा विपक्षी भूमिका प्रभावकारी बनाउने राजनीतिक र कानुनी प्रक्रिया चलाएनन् भने लोकतन्त्र संकटमा पर्ने पक्का छ । सत्तारूढ दल नेकपामा लोकतन्त्रका हिमायतीहरू छन् भने उनीहरूको पनि चिन्ता यसैतर्फ केन्द्रित हुनेछ ।

लोकतन्त्र रक्षाका दृष्टिले संसदको आगामी अधिवेशन निकै महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन प्रभावको हुनेछ । विपक्षी दलहरूले तयारी गर्नुपर्ने यतातिर हो ।

के भन्न सकिन्छ र कतै संसद अधिवेशन पनि कारोना संकटको बहनामा पर्ने हो कि !