यी हुन् आंशिक तथा पूर्ण निषेधाज्ञा गरिएका ४८ जिल्ला (सूचीसहित) « Khabarhub

यी हुन् आंशिक तथा पूर्ण निषेधाज्ञा गरिएका ४८ जिल्ला (सूचीसहित)


७ भाद्र २०७७, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै मुलुकका विभन्न जिल्लामा कहीँ पूर्ण र कहीँ आंशिक निषेधाज्ञा जारी छ ।

स्थानीय प्रशासनले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जिल्लाहरुमा कोरोना संक्रमितको अवस्था हेरी पूर्णदेखि आंशिक निषेधाज्ञा जारी गरेका हुन् ।

गृहमन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म पूर्ण र आंशिक गरी ४८ जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ ।

कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि देशभर ३५ जिल्लामा पूर्ण र १३ जिल्लामा आंशिक निषेधाज्ञा लागू गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको हो।

सप्तरी, धनुषा, नुवाकोट, बाँके, पर्सा, बारा, महोत्तरी, सुनसरी, सर्लाही, जुम्ला, ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौं, रौतहट, मकवानपुर, धादिङ, धनकुटा, तनहुँ, उदयपुर, सुर्खेत, चितवन, दोलखा, नवलपरासी पश्चिम, सिन्धुपाल्चोक, बागलुङ, गोरखा, कास्की, सिराहा, मोरङ, दार्चुला, झापा, मोरङ, दार्चुला, रुपन्देही, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, पाल्पा, रामेछाप, कैलाली, प्युठान, दैलेख, गुल्मी, कन्चनपुर, डडेलधुरा, कालिकोट, तेह्रथुम, संखुवासभा, बैतडी, जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा पूर्ण र आंशिक निषेधाज्ञा रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले गत साउन ६ गतेबाट देशब्यापी लकडाउन हटाए पनि कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि स्थानीय प्रशासनले आवश्यकता हेरेर निषेधाज्ञा जारी गरेका हुन् ।

कुन कुन जिल्लामा निषेधाज्ञा ?

 

 

प्रकाशित मिति : ७ भाद्र २०७७, आइतबार  ७ : ३५ बजे

लागूऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १२ जना पक्राउ

काठमाडौं– नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले देशका विभिन्न भागबाट लागूऔषधसहित

सार्क विकास प्रतिवेदनमा साझा सहमति

काठमाडौं– सार्क विकास प्रतिवेदनमा सदस्य राष्ट्रहरूले सहमति जनाएका छन् । 

कच्चा पदार्थको अभावमा हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग बन्द

बागमती– लामो समयदेखि आर्थिक सङ्कट व्यहोर्दै आएको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग

थापाथलीको सुकुम्वासी बस्तीमा सिसिटिभी जडान गर्दै प्रहरी

काठमाडौं– थापाथलीको सुकुम्वासी बस्ती क्षेत्रमा सिसिटिभी जडान कार्य थालिएको छ

सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउने सरकारको तयारीविरुद्ध प्रदर्शन (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउने सरकारको निर्णयको विरुद्धमा विरोध प्रदर्शन