काठमाडौँ – रजिस्ट्रार, स्रेस्तेदार र तहसिलदारहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सोमबारदेखि सुरु भएको छ।

‘सुदृढ अदालत व्यवस्थापन र न्यायिक सुशासन हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने नाराका साथ न्यायपालिका अन्तर्गत विभिन्न तहका अदालतमा कार्यरत रजिस्ट्रार, स्रेस्तेदार र तहसिलदारको पहिलो सम्मेलन भएको हो।

सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले भर्चुअल माध्यमबाट कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका हुन्।

प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि हुने गरी काम गर्न न्यायपालिकाका सबै कर्मचारीलाई आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले विगतमा थुप्रै प्रकारका सुधारका कार्यहरुको थालनी गरेको उल्लेख गर्दै फलस्वरुप न्याय तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न पक्षहरुमा अनुभूति गर्न सकिने किसिमका उपलब्धि हासिल भएको बताए । उनले पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड महामारीका कारण कतिपय सुधारका कार्यहरु प्रभावित भए पनि सम्पूर्ण न्यायिक जनशक्तिकै भूमिकाले यथोचित प्रगति गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले युगानुकूल परिवर्तन र नवीन विधिशास्त्रीय मान्यतासहित निर्माण भएका संहिताको कार्यान्वयनमा एकरुपता र प्रभावकारिता ल्याउन व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहने जनशक्तिकै मुख्य भूमिका हुने बताए ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले फैसला कार्यान्वयनको विषय जनअपेक्षाअनुरुप नभएको गुनासो आएको हुँदा न्यायिक सुधारका कार्यहरुको संस्थागत विकास गर्न मन्त्रालयका तर्फबाट महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उनले संहिता कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तहगत अदालतका रजिष्ट्रार तथा स्रेस्तेदारकै भूमिका हुने भएकाले सम्मेलनले संहिता कानूनहरुको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरे ।

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले संहिता कानून कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कतिपय कार्यविधिगत अस्पष्टतालाई हटाउने तथा व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने विषय प्रस्तुत सम्मेलनबाट पहिचान हुने बताए ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले न्यायपालिका स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष नभएसम्म जनताले न्यायको अनुभूति गर्न नसक्ने भएकाले लगनशीलता र लोकाचारलाई ध्यान दिएर कर्मचारीहरुबाटै यसको शुरुआत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको कार्यान्वयनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका सरकारी वकिलहरुको पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको बताए ।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार श्री नृपध्वज निरौलाले जिल्ला र उच्च अदालतमा यसै आर्थिक वर्षबाट लागू गरिएको फरक मुद्दाको फरक व्यवस्थापनसहित समग्र न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन व्यवस्थापन तहमा रहेका जनशक्तिको विषय बनेको स्पष्ट पारे ।

सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई सुम्पेको जिम्मेवारी तथा न्यायपालिकाप्रतिको आम अपेक्षा पूरा गर्न यसको व्यवस्थापकीय पक्षमाथि जोड दिनुपर्ने बताए ।

सम्मेलनमा उच्च अदालतका रजिष्ट्रारहरु, उपत्यकामा रहेका विभिन्न न्यायाधीकरणका रजिष्ट्रार तथा स्रेस्तेदार, जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार र तहसिलदारहरुको सहभागिता रहेको छ ।