सरकारले काम गर्न नपाएपछि ताजा जनादेशको निर्णय : नेता रायमाझी « Khabarhub

सरकारले काम गर्न नपाएपछि ताजा जनादेशको निर्णय : नेता रायमाझी


८ पुस २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले पार्टीभित्र विवाद सिर्जना भई सरकारलाई काम गर्न नदिइएकाले बाध्यातावश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ताजा जनादेशको निर्णयमा पुगेको बताएका छन् ।

काठमाडौँमा आज भएको कार्यक्रममा नेता रायमाझीले आफ्नै पार्टीका सांसदले विशेष अधिवेशन माग गरी सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव गरिनु विडम्बना भएकाले त्यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको औचित्य नहुने जनाए ।

उनले भने, “एकातिर सरकारले काम गरेन भन्ने अर्कातिर अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर काम गर्न नदिने प्रतिपक्षीबाट पनि नभएको व्यवहार नेकपाकै सांसदबाट हुनु दुःखद् हो । यस्तो स्थितिमा ताजा जनादेशमा जानु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । सरकारले काम गरेन भन्नेहरु चुनावमा जानबाट डराउनु हुँदैन ।”

नेपाली कांग्रेसकी नेत्री पुष्पा भुसालले संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नभएको जिकिर गर्दै आफूहरु सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि निर्वाचनको तयारीमा लाग्ने बताइन ।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले प्रधानमन्त्रीले संविधानमा नभएको व्यवस्था प्रयोग गरेर संसद् विघटन गरेको आरोप लगाए ।

नेकपाका नेता कृष्णभक्त पोखरेलले अदालतले विघटनको निर्णय बदर गराउने अपेक्षा व्यक्त गरे ।

प्रकाशित मिति : ८ पुस २०७७, बुधबार  ९ : ३० बजे

चीनले अन्तरिक्ष यात्राका लागि नयाँ अभियान सुरु गर्दै

एजेन्सी– चीनले नयाँ मानवसहित अन्तरिक्ष अभियानका लागि अन्तरिक्षयान प्रक्षेपणको तयारी

विशेष महाधिवेशनबाट छुटेका नेताहरूलाई सँगै लिएर काम गर्न चाहन्छु : सभापति थापा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीको विशेष महाधिवेशनबाट छुटेका

कुवेत एयरवेजले काठमाडौं–कुवेत उडान फेरि सुरु गर्ने

काठमाडौं -कुवेत एयरवेजले काठमाडौं–कुवेत उडान पुनः सुरु गर्ने भएको छ

सशस्त्र प्रहरीका दुई महिला कर्मचारी पहिलो पटक सगरमाथाको शिखरमा

काठमाडौं– सशस्त्र प्रहरी सहायक हबल्दार अनिता कार्की र सहायक निरीक्षक

‘निजी क्षेत्र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड हुन्’

भैरहवा– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले निजी क्षेत्रलाई लुम्बिनी प्रदेशको