भूमि अतिक्रमणको विरोध गर्दै एनआरएनए फ्रान्सले मोदीलाई पठायो पत्र | Khabarhub Khabarhub

भूमि अतिक्रमणको विरोध गर्दै एनआरएनए फ्रान्सले मोदीलाई पठायो पत्र


११ जेठ २०७७, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पेरिस- नेपाली भूमि अतिक्रमणको विरोध गर्दै गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) फ्रान्सले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ । भारतले गरेको सीमा अतिक्रमणको बिरोधमा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा रहेको भारतीय राजदुतावासमार्फत भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको हो ।

छिमेकी मुलुकले पटक-पटक गर्दै आएको नेपाली भूमि अतिक्रमणको विरोधमा एनआरएन फ्रान्सले हुलाकबाट विरोध पत्र पठाएको हो । पत्रमा संघका अध्यक्ष नरेन्द्र शाही (ठकुरी ) र महासचिब मिन श्रेष्ठ को संयुक्त हस्ताक्षर छ।

ज्ञापन पत्रमा भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा फिर्ता गर्न आग्रह गरिएको छ।

एनआरएन फ्रान्सले पहिलो चरणको विरोध कार्यक्रम अनुसार ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। फ्रान्समा कोरोना संक्रमणले धर्ना, जुलुस जस्ता कार्यक्रम गर्न प्रतिबन्ध गरिएको छ ।

बिगतमा पनि २८ नोभेम्बर २०१९ मा भारतीय राजदुताबास अघि एनआरएन फ्रान्सले सामूहिक बिरोध प्रदर्शन गरेको थियो ।

सहभागीले नेपालको सीमामाथि भारतीय हस्तक्षेप सह्य नभएको भन्दै मुलुकको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता जस्तो संवेदनशील विषयसँग सम्बन्धित मुद्दामा विदेशस्थित गैरआवासीय नेपाली समूदाय एकसाथ उभिनु पर्ने बताएका थिए।

एनआरएन फ्रान्सले बुझाएको ज्ञापनपत्र

प्रशान्त उप्रेतीबाट

प्रकाशित मिति : ११ जेठ २०७७, आइतबार  ८ : ३७ बजे

छ सय एक हप्ता सफाइ गर्दा पनि वाग्मतीको अवस्था उस्तै

काठमाडौं– राष्ट्रको लागि हप्ताको दुई घण्टा स्वयंसेवा भन्ने नाराकासाथ सुरु

लायन्स र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुन्छ : अध्यक्ष ढकाल

गलकोट – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले

‘गौतम बुद्ध विमानस्थल दीर्घकालीनरूपमा सञ्चालन गरौँ’

लुम्बिनी– लुम्बिनी क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घको अध्यक्षमा पुन: सीताराम न्यौपाने 

काठमाडौं – नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घको दशौं

कर दिवसमा नबिल बैंक सम्मानित

काठमाडौं– नबिल बैंक लिमिटेड यो वर्ष पनि सबैभन्दा बढी कर