पोखरा – गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा कोरोना संक्रमितहरूको उपचारका लागि ३८ वटा आइसोलेशन केन्द्र छन् ।

तीमध्ये सबैभन्दा बढी स्याङजामा ८ वटा आइसोलेशन केन्द्र छन् । तनहुँमा ६ वटा र गोरखामा ५ वटा छन् । सबैभन्दा कम मनाङ र पर्वतमा एक एक वटा छन् । कतिपय आइसोलेशन केन्द्र खाली छन् । गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको पछिल्लो अध्यावधिक विवरणअनुसार १ हजार ८७६ संक्रमितमध्ये १ हजार ६ सय जना भन्दाबढी निको भएर घर फर्किसकेका छन् । अहिलेसम्म २५८ जना सक्रिय संक्रमित छन् ।

कोरोना संक्रमण (कोभिड–१९) रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कार्य व्यवस्थापन गर्न निर्माण गरिएका आइसोलेशनका लागि २ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी निकासा भइसकेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालित आइसोलेशन केन्द्रलाई अहिलेसम्म २ करोड २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी निकासा भएको छ । सबै जिल्लाले आइसोलेशन खर्च विवरण सार्वजनिक गरिरहेका छन् । आइसोलेशन खर्च ठूलो अनुपातमा भए पनि सबै रकम निकासा नभएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरूले जनाएका छन् ।

गएको चार महिनाको लकडाउनमा कोभिड–१९ बाट प्रभावित दैनिक ज्यालादारी गर्ने, गरिब र निमुखाहरूलाई जीवन निर्वाहका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो ।

यस्तै, कोभिड १९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको कार्यमा सुरक्षा संयन्त्र परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्न सबै जिल्ला प्रशासनलाई १ करोड ४५ लाख र सुरक्षा निकायलाई ४५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा नै उल्लेख गरिएको छ ।

कुन कुन संयन्त्र परिचालित ? 

कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि दर्जनौँ संयन्त्रहरू परिचालित छन् ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन गरिएको छ । प्रदेशस्तरमै गठन भएको कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) पनि कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा उत्तिकै परिचालित छ ।

उच्चस्तरीय निर्देशक समिति र सीसीएमसीले नीतिगत निर्णय, स्थलगत निरीक्षण र अनुगमन गर्नुका साथै स्थानीय तह र जिल्लास्तरीय सीसीएमसीसँग समन्वय र सहकार्य गरी कोभिड–१९  रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको काम व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङको संयोजकत्वमा गठन भएको कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी समन्वय समितिले पनि यसैको व्यवस्थापकीय पक्षमा रहेर काम गरिरहेको जनाएको छ ।

यस्तै, कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रण गर्न प्रमुख सचिवको संयाजकत्वमा प्रदेशस्तरीय समन्वय समिति पनि गठन गरिएको छ । स्वास्थ्य लगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रको प्राविधिक तथा विज्ञ सम्मिलित १० विषयगत समिति क्रियाशील रहेको पनि प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

कोरोना उपचार कोषमा ३० करोड

कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि भन्दै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोष खडा गरिएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनको संयोजकत्वमा रहेको कोष सञ्चालक समिति रहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार १५ करोड रुपैयाँबाट स्थापना गरिएको यो कोषमा १५ करोड थप गरी ३० करोड पुर्‍याइएको छ ।

प्रदेशमन्त्री र पदाधिकारी, प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सांसदहरू तथा अन्य व्यक्ति र विभिन्न संघसंस्थाबाट ३ करोड ३ लाख सहयोग प्राप्त भएको थियो । यही कोषबाट क्वारेन्टिन, आइसोलेसन र डेडिकेटेड अस्पताल स्थापना तथा सञ्चालन गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

कोरोना नियन्त्रणमा संलग्नलाई जोखिम भत्ता

कोभिड १९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न जनशक्तिलाई सरकारले जोखिम बहन भत्ता पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । जोखिम बहन भत्ता भने केन्द्रको सशर्त अनुदानमा प्राप्त भएको केन्द्रको निर्देशिकामा नै उल्लेख भएकाले आफूहरूलाई जानकारी नभएको गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव तेजप्रसाद काफ्लेले बताए ।

निर्देशिकाअनुसार कोभिड १९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न जनशक्तिलाई १००, ७५, ५० प्रतिशत जोखिम बहन भत्ता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । असारसम्मको सो रकम सम्बन्धित अस्पताललाई उपलब्ध गराइसकिएको काफ्लेले बताए ।

नाम मात्रको सुरक्षा इकाइ

प्रदेश सरकारले चार वटा प्रवेश बिन्दुमा सुरक्षा इकाइ स्थापना गरी स्वास्थ्य र सुरक्षा जाँचको व्यवस्था मिलाउँदै आएको जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेश प्रवेश गर्ने नाकामा सवारी साधनलाई डिसइन्फेक्सन गराएर मात्रे प्रवेश गर्ने व्यवस्था मिलाउन भन्दै सुरक्षा इकाइ स्थापना गरेको थियो । चारै वटा सुरक्षा इकाइ नाम मात्रका छन् ।

प्रदेशको प्रवेश बिन्दु मानिएको स्याङजाको राम्दी, तनहुँको आँबुखैरेनी, नवलपुरको गैंडाकोट र दाउन्नेमा सुरक्षा इकाइ स्थापना गरी स्वास्थ्य र सुरक्षा जाँचको व्यवस्था मिलाउने भनिए पनि स्वास्थ्य जाँचको कुनै व्यवस्था नरहेको स्थानीयबासी बताउँछन् ।

कोरोना कोषबाहेक साढे १४ करोड उपलब्ध

प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषबाहेक जिल्ला अस्पताल र विभिन्न स्वास्थ्य संस्थालाई साढे १४ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । प्रदेशका सबै अस्पतालमा आवश्यक सवारी साधन खरिद गर्ने व्यवस्था समेत प्रदेश सरकारले भनेको छ ।

कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि प्रदेश सरकारले मुख्यतः पश्चिमाञ्चाल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा र धौलागिरि अस्पताल बाग्लुङलाई आइसोलेशन तथा डेडिकेडेट अस्पतालका रूपमा तोकेको छ ।

दैनिक एक हजारभन्दा बढी परीक्षण

दैनिक दुई अढाई सयमात्रै पीसीआर परीक्षण गर्दै आएको गण्डकी प्रदेशले पछिल्लो समय दैनिक एक हजार बढी पीसीआर परीक्षण गर्न थालेको छ । पोखराको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, क्षयरोग उपचार केन्द्रमा पीसीआर परीक्षण हुने गरेको छ ।

गण्डकी क्षयरोग उपचार केन्द्रको प्रयोगशाला एउटा आधुनिक मेशिनसहित ३ वटा पीसीआर परीक्षण मेशिन जडान गरिएको छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रयोगशालामा एउटा पीसीआर मेशिनबाट परीक्षण भइरहेको स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखराले जनाएको छ ।