दैलेख कारागारका महिला कैदीबन्दीमा मानसिक समस्या « Khabarhub

दैलेख कारागारका महिला कैदीबन्दीमा मानसिक समस्या


१३ फाल्गुन २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दैलेख- जिल्ला कारागार दैलेखमा रहेका १२ कैदीबन्दी र एक थुनुवा महिलामध्ये नौ जनामा आत्तिने र दुई जनामा अवसाद (डिप्रेसन)को समस्या देखिएको छ । नेपाल प्रहरी अस्पतालका मानसिकरोग विशेषज्ञ डा आशिष दत्तले उनीहरुमा यस्तो समस्या भएको जानकारी दिए ।

दैलेख जिल्ला कारागारमा बहुविवाहका लागि कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका यी महिला मानसिक समस्यामा परेका छन् । कैद भुक्तान भइसकेपछि श्रीमान्सँगै बस्न नपाउने, दोस्रो विवाहबाट जन्मिएका बच्चाले वैधानिकता नपाउने र समाजमा अपहेलित हुने डरले ती महिलामा मानसिक समस्या परेको हो ।

स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखले गरेको कैदीबन्दी लक्षित मानसिक स्वास्थ्य परीक्षणमा बहुविवाहको मुद्दामा सजाय भोगिरहेका महिलामा बढी समस्या देखिएको हो ।

डा दत्तका अनुसार कैदीबन्दीको मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण, अपराध हुँदाको अवस्था र मुद्दा किनारा लागिसकेपछिको मानसिक अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे तीन दिनसम्म चिकित्सकद्वारा कैदीबन्दीको अध्ययन गरिएको थियो । उनले बहुविवाहको मुद्दामा सजाय भोगिरहेका महिला कैदीबन्दीमा मानसिक समस्या देखिएको बताए ।

‘कैद भुक्तान भइसकेपछि श्रीमानसँगै बस्न नपाउने, दोस्रो विवाहबाट जन्मिएका बच्चाले वैधानिकता नपाउने र समाजमा अपहेलित हुने डरका कारण ती महिलामा यस्तो समस्या देखिएको हो’, दत्तले भने ।

त्यसैगरी लागुऔषध ओसारपसार तथा दुव्र्यसनी मुद्दामा सजाय भोगिरहेका कैदीबन्दीमा आत्तिने समस्या देखिएकाले बिरामीलाई औषधि सेवन गर्न सुझाव दिइएको छ । मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमअन्तर्गत कैदीबन्दीलाई लक्षित गरेर मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श तथा औषधोपचार गरिएको दैलेख अस्पतालका डा निरञ्जन पन्तले जानकारी दिए।

‘अब नियमितरूपमा परीक्षण गरिनेछ’, पन्तले भने । कैद भुक्तानपछि पनि समाजमा जाँदा गाउँ समाजबाट एक्लिने डर र चिन्ताले गर्दा बहुविवाह गरेका महिलामा मानसिक समस्या उत्पन्न भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए ।

८० पुरुष र २० महिला गरी एक सय जनाको क्षमता रहेको जिल्ला कारागारमा कैदीबन्दी र थुनुवा गरी १ सय ४२ जना छन् । दुई नाबालक पनि आमाबाबुसँगै जेलजीवन बिताउन बाध्य छन् ।

प्रकाशित मिति : १३ फाल्गुन २०७६, मंगलबार  ९ : ३० बजे

संविधान संशोधन कार्यदलको म्याद थप, रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौं- सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद थप

सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगले किशोरकिशोरीको मानसिक स्वास्थ्य जेखिममा

सिड्नी- अस्ट्रेलियामा गरेको एक दशक लामो अध्ययनले दैनिक दुई वा

सरकारी सूचनामा सरकारी सञ्चारमाध्यम मात्र प्रयोग गर्ने निर्णयविरुद्ध पत्रकार महासंघको धर्ना

काठमाडौं– सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण निर्णय

सीमा विवादबारे परराष्ट्रमन्त्रीको भूमिकामा प्रश्न उठाइन् खुश्वुले

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्वु ओलीले भारतसँगको सीमा

पूर्व बालसैनिकसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चको परमादेश, लेनिनले भने : एउटा लडाइँ जित्यौँ

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पूर्व बालसैनिकसम्बन्धी रिट निवेदनमा परमादेश