काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सम्बन्धित महाशाखा हेर्ने प्रमुखहरूसँगै उच्च अधिकारीहरू बजेट निर्माणमा व्यस्त छन् ।

बजेट निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन र सीमित स्रोतमा प्राथमिकताअनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारमा छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा दोहोरो अंक हाराहारी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । कोरोनाको विश्वव्यापी महामारी र दुई महिनाभन्दा लामो समयदेखिको लकडाउनका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुनसक्ने आकलन हुन थालेको छ ।

यस्तो असहज अवस्थामा सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले कोरोना महामारीका कारण विश्वकै अर्थतन्त्रमा सन् १९२९/३० को ‘ग्रेट डिप्रेसन’ पछिको गम्भीर आर्थिक संकट आउने प्रक्षेपण गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वले राष्ट्रसंघ स्थापनापछिको पहिलो ठूलो आर्थिक संकट सामना गर्नुपर्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ ।

नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकमध्ये ६० प्रतिशतले रोजगारी गुमाएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

पहिलो प्राथमिकता के ?

सरकारले जेठ २ गते आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा पेश गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो प्राथमिकता ‘कोरोनामुक्त नेपाल’ उल्लेख गरिएको छ । आन्तरिक र वैदेशिक श्रमबजारमा काम गरिरहेको जनशक्ति कोरोनाका कारण रोजगारीविहीन हुनसक्ने आकलन गर्दै कृषि क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने भएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम धेरैतिर छरिएको भन्दै सत्तापक्षकै नेताहरूले आलोचना गरेका छन् । बजेट पनि कतै प्राथमिकतामा अलमलिएर छरिएर आउने त होइन भन्ने आशंका सुरु भएको छ । सरकारले भने बजेट रोजगारी सिर्जना र कोरोनापछिको अर्थतन्त्र उकास्ने लक्ष्यमा आधारित हुने जनाएको छ ।

कृषि क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने अर्थविदहरूको सुझाब छ । अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार कोरोनाका कारण हिजोका केही प्राथमिकताहरू अन्तरसम्बन्धित भएर पनि आउँछन् ।

सन् २०२२ सम्ममा विकासोन्मुख राष्ट्र बनाउने र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने, दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गरेर वि.सं २०९९ सम्ममा उच्च आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य छ ।

डा. अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले हाम्रो स्रोतसाधनको सीमितताका कारण पहिलो प्राथमिकता जीवनरक्षा हुने भयो । अर्को कृषि नै हो । थप रोजगारी सिर्जना गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कृषि र साना तथा घरेलु उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ ।’

मितव्ययी बन्ने अवसर नगुमाउन कांग्रेसको सुझाव

मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने क्षेत्र र गर्नु पर्ने कामका बारेमा २२ पेज लामो सुझाव तयार पारेको छ । पूर्वअर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा पूर्वउपाध्यक्षहरू, अर्थविद्हरू र व्यवसायीहरू सम्मिलित ‘अर्थतन्त्र विषेश समिति’ ले सभापति शेरबहादुर देउवालाई आइतबार प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

प्रतिवेदनमा मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने, औचित्य नभएका आयोग, विकास समिति र परिषद्हरू खारेज गर्ने सुझाव दिइएको छ । नेपालमा अहिले कायम रहेका २०६ वटा त्यस्ता आयोग, परिषद र विकास समितिहरूमध्ये ८३ वटामात्रै कामकाजी रहेको र अन्यको काम नभएको कांग्रेस समितिको निष्कर्ष छ ।

औचित्य नभएका त्यस्ता संरचनाहरू खारेज गर्न उक्त समितिले सुझाव दिएको छ । यस्तै प्रकृतिको सुझाव सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा पनि छ । आयोगले ३५ वटा विभाग र ६ वटा मन्त्रालय घटाउन भनेको छ । यसरी विभाग र मन्त्रालय घटाउँदा करिब ४५ हजार कर्मचारी कटौती हुने र त्यसले चालु खर्चको आकार समेत घट्नेछ ।

दयनीय विकासे खर्च

कोरोनाको महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण केल बजेटको २७ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको विकास बजेटको आधा पनि खर्च हुन सकेको छैन । राजस्व संकलनसमेत सरकाको लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधारमा विनियोजित रु. १ खर्ब ५७ अर्बमध्ये ३१ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । साढे रु. ४६ अर्ब विनियोजन गरिएको ऊर्जा क्षेत्रमा ६ दशमलव ७ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्ने र राष्ट्रिय महत्वका आयोजना भनेर वर्गीकरण गरेका राष्ट्रिय गौरवका २३ वटा आयोजनाका लागि विनियोजित एक खर्ब ३ अर्बमध्ये ६ महिनामा रु. २० अर्बमात्रै खर्च भएको छ ।

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सम्पदा पुनर्निर्माणको लागि विनियोजित रु. १ खर्ब ४१ अर्बमध्ये अर्धवार्षिक समीक्षासम्ममा ३० अर्ब हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्षमा विकास बजेट बढी खर्च हुने पछिल्ला दुई–तीन महिना कोरोना महामारीका कारण काम ठप्प छ । आगामी आर्थिक वर्षमा समेत विनियोजित रकम खर्च हुन नसक्ने समस्यातर्फ सरकारले विषेश ध्यान दिनुपर्ने अर्थविद् डा. अधिकारीको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षमै सरकारले विनियोजन गरेको रकम खर्च हुन सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षमा आयोजनाहरू पुनप्र्राथमिकीकरण गरेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार हाम्रा ५ वटा आवश्यकता, तिनका लागि स्रोत र व्यवस्थापकीय कुरा हेर्नुपर्छ ।

कोरोनाक कारण राहत र ‘स्टिमुलस’ प्याकेज ल्याउनुपर्ने डा. अधिकारीको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘दुई खाले प्याकेज चाहिन्छ । त्यसमा कतैलाई नीतिगत सुधार गरेमात्रै पनि होला । कतै आर्थिक प्याकेज नै दिनुपर्ने पनि हुनसक्छ । सरकारले यी सबै विषयलाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनाउनु उचित हुन्छ ।’

बजेटको आकारमात्रै बढाएर हुँदैन

मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार बढीमा रु. १४ खर्बसम्मको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सरकार भने रु. १६ खर्बभन्दा बढी बजेटको तयारीमा रहेको मन्त्रालयसम्बद्ध एक अधिकारीको भनाइ छ । संसदको अर्थ समितिले १६ खर्ब आसपासको बजेट ल्याउन सुझाव दिएको छ ।

धेरै ठूलो आकारको बजेट बनाउँदा खर्च नहुने र स्रोत व्यवस्थापनमा समेत समस्या पर्न सक्ने हुन्छ । अर्थविद डा. अधिकारी भन्छन्, ‘चालू आर्थिक वर्षमा बजेटको स्रोतको समस्या नहोला । अहिलेसम्म वाचा गरेका दाता राष्ट्रले सहयोग त गर्लान्, त्यसबाहेक चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन भएर खर्च हुन नसकेको रकमले आगामी आर्थिक वर्षमा केही भरथेग गर्नसक्छ ।‘

उनका अनुसार धेरै ठूलो आकारको बजेट बनाउँदा स्रोतको समस्या हुनसक्छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले रु. १५ खर्ब ३३ अर्बको बजेट भए अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा बढीमा ११ खर्बमात्रै खर्च हुने देखिन्छ ।