ग्यास सहज नहुँदासम्म इण्डक्सन चुल्होमा भन्सार छुट, विद्युत महशुल पनि घटाइदै | Khabarhub Khabarhub

ग्यास सहज नहुँदासम्म इण्डक्सन चुल्होमा भन्सार छुट, विद्युत महशुल पनि घटाइदै


१३ चैत्र २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – पर्याप्त आयात भएर पनि एलपी ग्यासको उपभोक्ताले सहज रुपमा पाउन नसकिरहेका बेला सरकारले इन्डक्सन चुल्हो आयातमा भन्सार महसुल छुट दिने घोषणा गरेको छ ।

कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बुधबार बसेको बैठकले विद्युत महशुलमा समेत सहुलियत दिने निर्णय गरेको छ ।

हाल इन्डक्सन चुलोको आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने गरेको छ ।

योमध्ये १५ प्रतिशत भन्सार छुट हुनेछ । भ्याट भने यथावत नै रहनेछ । ‘इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्न प्रोत्साहन दिन अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समन्वय गरी विद्युत् महसुल र भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेसँगै सरकारलाई एलपी ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन चुनौती भइरहेका बेला गरिएको उक्त निर्णयले उपभोक्तामा अब इण्डक्सन चुल्होप्रति आकर्षण बढ्ने ठानिएको छ ।

प्राधिकरणले पनि विद्युतको उपयोगको मात्र घटेकाले इण्डक्सन चुल्हो लगायतका सामग्री प्रयोगमा उपभोक्तालाई उत्प्रेरित गरिरहेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार बिहान बेलुका विद्युत्को माग सामान्य अवस्थामा १,२०० मेगावाटसम्म पुगेकोमा अहिले पिकमा पनि ९ सय ४५ मेगावाट माग छ ।

विद्युत् महसुल र भन्सार महसुलमा छुट दिँदा इन्डक्सन चुल्हो किफायती पर्ने देखिएको छ । त्यस्तै विद्युत् महसुलमा पनि उपभोक्तालाई छुट दिने निर्णय भएको छ ।

हाल २० युनिटसम्मको खपतमा ८ रुपैयाँ प्रति युनिट लाग्ने भएपनि बढी विद्युत् खपत गर्नेले बढी महशुल तिर्दै आएकोमा अब यो महशुल पनि घट्ने भएको छ ।

तर महशुल कसरी र कति समायोजन गर्ने भन्ने निर्णय भने भइसकेको छैन ।

प्रकाशित मिति : १३ चैत्र २०७६, बिहीबार  ९ : ४४ बजे

अमेरिका र साउदी अरबबीच एक नील ९३ खर्बको हतियार किनबेच सम्झौता

एजेन्सी – अमेरिका र साउदी अरबबीच १४२ अर्ब अमेरिकी डलर

धवलागिरि आरोहणको ६५ वर्ष पूरा, दिवस मनाइयो

गण्डकी – संसारका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ हिमालमध्ये सातौँ

बेलायतमा तलब वृद्धि खुम्चियो, बेरोजगारीदर बढ्यो

एजेन्सी – बेलायतको श्रम बजारले सन् २०२५ को प्रारम्भिक चरणमा

गृहमन्त्रीको दाबी – काङ्ग्रेस जिम्मेवारीका साथ देशका समस्या समाधानमा क्रियाशील

मोरङ – नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवम्‌ गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो

डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही काउन्सिलको क्षेत्राधिकार भएको ठहर

काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही