गरिब र मजदुरका लागि भारतद्वारा १ लाख ७० हजार करोड भारुको सहायता प्याकेज घोषणा « Khabarhub

गरिब र मजदुरका लागि भारतद्वारा १ लाख ७० हजार करोड भारुको सहायता प्याकेज घोषणा


१३ चैत्र २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नयाँ दिल्ली– भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरिदा सबैभन्दा जोखिममा रहेका गरिब तथा ज्याला मजदुरलाई मध्यनजर गर्दै १ लाख ७० हजार करोड भारतीय रुपैयाँको सहायता प्याकेज सार्वजनिक गरेकी छिन् ।

खासगरी आप्रवासी कामदार र दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खानेहरुलाई लक्षित गरी यो प्याकेज ल्याइएको सीतारमणको भनाइ छ ।

प्रकोपको समयमा कोही पनि भोकै नबसुन् भन्नाका लागि यस्तो प्याकेज ल्याइएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

प्याकेजअन्तर्गत प्रधानमन्त्री गरिब अन्न योजना मार्फत् भारतका ८० करोड भन्दा धेरै गरिबहरु समेटिने छन् ।

यसबाट हरेकलाई तीन महिनासम्म ५ किलो थप पिठो वा चामल उपलब्ध गराइने छ भने एक किलो दाल पनि दिइनेछ ।

यसका लागि ४५ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ छुट्याइएको जनाइएको छ ।

त्यसबोहक सीतारमणको योजनाअनुसार अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीका साथै सबै स्वास्थ्य कर्मचारीलाई तीन महिनाको अवधिमा ५० लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा कार्यक्रम पनि ल्याइएको छ ।

त्यस्तै, किसानहरुलाई भारतको किसान सम्मान निधि नामक योजना अनुसार अप्रिल महिनाको पहिलो सातासम्म २ हजार रुपैयाँ थप उपलब्ध गराइनेछ ।

सीतारमणको प्याकेजअनुसार ग्रामिण क्षेत्रमा कार्यरत कामदारलाई थप २ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ ।

हाल १ अर्ब ३० करोड भन्दा धेरै जनसंख्या रहेको भारतमा कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण लकडाउन गरिएको छ ।

लकडाउनसँगै त्यहाँका गरिब एवं दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने श्रमिकको अवस्था दयनीय हुन नदिनका लागि यस्तो प्याकेज घोषणा गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
भारतमा हालसम्म ६६८ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने अरु १३ जना यसका कारण मृत्यु भइसकेको छ ।

प्रकाशित मिति : १३ चैत्र २०७६, बिहीबार  ४ : ०४ बजे

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : नारायणहिटीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रसहित दिवंगत राजपरिवारका सदस्यको सम्झनामा नारायणहिटी दरबार

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका शिक्षामन्त्रीले बनाए आफ्नै नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति

आशिका भन्छिन् : प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ, सभामुखको मुख न्याउरो हुँदै गयो

काठमाडौँ । सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष

आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण