काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले विपन्न तथा जोखिममा परेका वर्गका लागि निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट शुल्क लिएर र्यापिड किटबाट कोरोना परीक्षण गर्न दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले कम आय भएका, विदेशी भूमिबाट लुकीछिपी नेपाल आउन लागेका अनि समूहमा प्रवेश गरी जोखिममा परेका र तेस्रो मुलुकबाट नेपाल फर्कन चाहेका विपन्नहरुका लागि शुल्क तिरेर र्यापिड टेष्ट गर्न दिने सरकारको योजना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
जेठ २ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले नीजि स्वास्थ्य संस्थालाई पनि आरडीटी किटबाट शुल्क लिएर परीक्षण गर्न पाउनेगरी निर्देशिका जारी गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया