संसद विघटनविरुद्धको रिटमा अदालतले जनमतको कदर गर्छ : नेता रावल « Khabarhub

संसद विघटनविरुद्धको रिटमा अदालतले जनमतको कदर गर्छ : नेता रावल


११ पुस २०७७, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेता भीम रावलले संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सम्मानित अदालतले संविधान र जनमतको कदर गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

शनिबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता रावलले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान विपरित संसद विघटन गरेको भन्दै न्यायालयले उचित फैसला गर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोमा आक्रोश पोख्दै संविधानको कुनै पनि धारामा संसद विघटनको कुरा उल्लेख नभएको तर्क गरे ।

रावलले आफू वरिपरिका बस्नेहरुले काम गर्न दइएन भन्नुपनि गलत भएको टिप्पणी गर्दै निजगढ, पोखरा, भैरहवा विमानस्थल लगाएतका आयोजना निर्माणमा कुनै अवरोध नभएको बताए ।

रावलले पार्टीको पुस १ गते बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकबारे सुनाउँदै उक्त बैठक बस्नुअघि नै संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बताए ।

भदौ २६ गतेनेकपाको स्थायी कमिटीले निर्णय गरिसकेपछि उक्त सहमतिमा अध्यक्षद्वय ओली र दाहालको हस्ताक्षर रहेको पत्र देखाउँदै सहमतिबाट ओलीपछि हटेको पनि रावलले आरोप लगाए ।

नेता रावलले ओलीसँग २९ प्रतिशत पनि केन्द्रीय सदस्यहरु नरहेको जिकिर गरे ।

प्रकाशित मिति : ११ पुस २०७७, शनिबार  ९ : ५७ बजे

कांग्रेसका खड्का र एमालेकी शर्मा रिहाइको मागसहित दायर भयो बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट

काठमाडौं– पूर्व ऊर्जामन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक खड्का र

सरुवा भएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रीको चेतावनी : मार्ग प्रशस्त गर्नू

काठमाडौँ- सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा तथा काजमा खटाएको कार्यालयमा जान

इनिशा विक बलात्कार प्रकरण : चार बालक पुर्पक्षका लागि जेल चलान

काठमाडौँ – सुर्खेत जिल्ला अदालतले इनिशा विक मृत्यु प्रकरणमा जोडिएका

आजका समाचार : सांसदहरूसँग व्यस्त प्रधानमन्त्री, कांग्रेसमा चर्किँदै द्वन्द्व, एमालेले थप आन्दोलन गर्ने र मध्यपूर्व तनाव झन चुलिँदै

प्रधानमन्त्री बालेन्द्रको सचिवालयमा छरितो टिम, मुख्य सल्लाहकारसहित २५ जनामात्रैप्रधानमन्त्री बालेन्द्र

स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा १४ जना चिकित्सकको काज फिर्ता

काठमाडौं–  स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले १४ जना चिकित्सकको काज फिर्ता