काठमाडौं- भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा प्रकरणबारे अनुसन्धान भइरहेको बताएकी छिन् ।

मन्त्रालयले करिब दुई वर्षको अवधिमा हासिल गरेका मुख्यमुख्य उपलब्धिबारे जानकारी दिन सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अर्यालले बालुवाटार जग्गा प्रकरणबारे गहिरो अनुसन्धान भइरहेको बताएकी हुन् ।

उनले भनिन्, ‘सरकारले विधि पुर्‍याएर राम्रो नियतले कार्यसम्पादन गरेको छ, आगामी दिनमा अदालतमा कुनै समस्या नआओस् भनेर सूक्ष्मरुपमा प्रमाण जुटाइरहेको छ ।”

उक्त जग्गा प्रकरणमा मन्त्रालयका अतिरिक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले छानविन गरिरहेको छ ।

सरकारले व्यक्तिको नाममा रहेको दुई हजार ८२९ वर्गमिटर जग्गा आफ्नो नाममा फिर्ता ल्याएको छ । देशका विभिन्न स्थानमा फरकफरक समयमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा तथा जमिन मन्त्रालयले फिर्ता ल्याएको हो ।

सरकारले ऐतिहासिक सम्पदास्थल, विभिन्न मन्दिर तथा धार्मिक गतिविधि सञ्चालनका लागि गठन गरिएका गुठीअन्तर्गत रही हराएका तथा अन्य अतिक्रमित जग्गाको पनि खोजी गरिरहेको छ । मन्त्री अर्यालले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७६ को प्रतिवेदनमा सरकारको नाममा जग्गा कायम गर्ने तथा गुठी कायम गर्नेसम्बन्धी काम अगाडि बढाइएको जानकारी दिइन् ।

सरकारले भूमिहीन, सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या सधैँका लागि समाधान गर्ने गरी तर्जुमा गरेको भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौँ संशोधन) राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि तयारी गरिएको जानकारी दिएको छ । भूमिहीनलाई भूमिमा पहुँच स्थापना गरी सामाजिक न्याय कायम गर्ने गरी निर्माण गरिएको उक्त ऐन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ ।

एकीकृत भूमि ऐनको तर्जुमा कार्य प्रारम्भ भएको, भूमिसम्बन्धी नियमावली  (अठारौँ संशोधन)को मस्यौदा तयार भएको, भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी नियमावली संशोधन भएको जानकारी दिइएको छ । भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउन निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिएको छ ।

भूमिको व्यवस्थित र वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित गर्ने, व्यवस्थित भू–उपयोग कार्यक्रम लागू गर्ने, कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थित आवास सुनिश्चित गर्ने गरी भू–उपयोग ऐन, २०७६ स्वीकृत भएको बताइएको छ । राष्ट्रिय भूमि नीति, २०७५ जारी भएको कार्यलाई उपलब्धिका रुपमा लिइएको छ ।

मन्त्रालयले सहकारी नियमावली, २०७५ जारी गरी सहकारी संस्थाको सघन अनुगमन कार्यविधि, साधारणसभा सञ्चालन कार्यविधि, स्थिरीकरण कोषसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत, सहकारी संस्था एकीकरण कार्यविधि, सहकारी प्रवद्र्धन कोषसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ ।

सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण निर्देशिका २०७५ लागू गरिएको छ । सहकारी संस्थाको वचत तथा ऋण परिचालनसम्बन्धी ऐन तर्जुमा कार्य प्रारम्भ भएको मस्यौदा तयार गरिएको छ । अन्तर सहकारी कारोवारसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा ३४ हजार ५१२ प्रारम्भिक सहकारी संस्था रहेकामा करिब २९ हजार सहकारी संस्था र व्यवस्थापन प्रणाली स्थानीय तह एवं प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गरिएको छ । कृषकका उत्पादित वस्तुलाई सुरक्षितरुपमा भण्डारण गर्न २४ वटा सङ्कलन केन्द्र निर्माण गरिएको छ भने २४ वटा केन्द्र निर्माणाधीन छन् ।

भूमि व्यवस्थापनतर्फ करिब ३० लाख जग्गा धनीको करिब दुई करोड ५० लाख कित्ता जग्गाको अभिलेख डिजिटल प्रणालीमा आधारित अनलाइन सेवामा सुरक्षित हुने र कारोवारमा शुद्धता वृद्धि हुने गरी हालसम्म १०८ वटा मालपोत कार्यालयमा आधुनिक प्रविधिबाट सेवा उपलब्ध गराइएको छ ।

जग्गासम्बन्धी सेवा प्रवाहमा नागरिकको प्रत्यक्ष पहुँच वृद्धि हुने गरी ११ कार्यालयका सेवा प्रवाहमा सरलीकरण गरिएको छ । कार्यालयको काम कारवाहीको प्रत्यक्ष निगरानी गर्न सकिने गरी २० वटा मालपोत कार्यालयमा क्यामरा जडान गरिएको छ ।

त्यसैगरी ११ वटा मालपोत कार्यालयलाई आधुनिक प्रविधियुक्त कार्यालय (नमूना कार्यालय) का रुपमा विकसित गरिएको छ भने साविकमा मालपोत कार्यालयबाट प्रचलनमा ल्याएका ठूला आकारको लिखत फारमलाई सरलीकरण गरी ‘ए फोर’ साइजको बनाइएको छ । गाउँब्लक र विशेष नापी गरी करिब २६ हजार १७७ हेक्टर पुनःनापी सम्पन्न गरिएको छ भने ५३२ स्थानीय तहको भू–उपयोग नक्सा डाटा तयार गरिएको छ । त्यस्तै ३६९ स्थानीय तहको नक्सा डाटा हस्तान्तरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी नेपाल तथा चीन सरकारबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी आगामी पाँच वर्षका लागि निःशुल्क भू–उपग्रह चित्र (स्याटलाइट इमेज) प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।