काठमाडौं- राज्य व्यवस्था सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका विषयमा थप गृहकार्य गर्न न्याय, कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको सोमबारको बैठकमा विधेयकका विषयमा सहमति जुट्न सकेको थिएन । बैठकमा राजपत्राङ्कित वा अनङ्कित तथा कुन तहसम्मका कर्मचारीलाई युनियनमा आवद्ध हुन दिने भन्ने विषयमा सांसदहरुका बीचमा सहमति हुन सकेको थिएन । केही सांसदले भने निजामती युनियनको व्यवस्था नै हटाउनुपर्ने माग राख्नुभएको थियो ।

सभापति शशी श्रेष्ठले सांसदहरुले राखेको विचारका आधारमा अर्को बैठकमा थप गृहकार्य गरेर मस्यौदा ल्याउन निर्देशन दिइन् । सांसद पम्फा भुसालले तीन तहका कर्मचारीलाई एकै खालको व्यवस्था नगरी फरक–फरक गर्न माग गरेकी थिइन ।

सांसद रेखा शर्माले राजपत्र अनङ्कितलाई मात्र युनियनको अधिकार दिनुपर्ने बताइन् । सांसद प्रेम सुवालले संविधानको धारा ३४ अनुसार युनियनको अधिकार कटौती गर्न नसके पनि निजामती, सेना र प्रहरीमा यस्तो व्यवस्था गर्नु नहुने बताए ।

सांसद डिला सङ्ग्रौलाले लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै अधिकारका लागि भएकाले युनियनमा आवद्ध हुन पाउने व्यवस्थालाई कुण्ठित गर्नु नहुने विचार राखेकी थिइन । सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले ऐनमा निश्चित व्यवस्था गरी त्यसको व्याख्या नियमावलीमा गरिनुपर्ने तर्क गरे ।  सांसद झपट रावलले युनियनको अधिकारसँगै कर्मचारीलाई आचारसंहिताको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।

सांसद नवराज सिलवालले पार्टीको हितको राजनीति नभइ कर्मचारीको हक हितका लागि काम गर्ने युनियनको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।  सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले केन्द्रबाट स्थानीय तहमा पठाइएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहका प्रमुखले हाजिर नगराई आफूखुशी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र इञ्जिनीयर नियुक्त गरी भ्रष्टाचार बढिरहेकाले निजामतीका बारेमा कानून बनाउँदा विचार गरिनुपर्ने बताए ।