नेपालको ‘ग्रीन–रिकभरी’का लागि सघाउँछौं : राजदूत पोलिट « Khabarhub

नेपालको ‘ग्रीन–रिकभरी’का लागि सघाउँछौं : राजदूत पोलिट


११ भदौ २०७७, बिहिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपालका लागी बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले नेपालमा ‘ग्रीन–रिकभरी’का लागि सघाउने जनाएकी छिन्।

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय खाका संरचना महासन्धी (यूएनएफसीसीसी) को २६औं सम्मेलन (कोप–२६) मा नेपालको महत्वकांक्षी परिणामका लागि मिलेर काम गरिरहेको समेत उनले बताएकी छन्।

सन् २०२१ को नोभेम्वरका लागि तय भएको उक्त सम्मेलन बेलायतमा हुँदैछ।

राजदूत पोलिटले आज नेपाली भाषामा ट्वीट गर्दै नेपालले महत्वकांक्षी परिणाम ल्याउन् भनेर मिलेर काम गरिरहेको जानकारी दिएकी हुन्।

उनले ट्वीटरमा लेखेकी छिन- ‘नेपालको हिमालयले लाखौंलाई पानी उपलब्ध गराएको छ। जलवायु परिवर्तनले हिमनदीहरू द्रुत गतीमा पग्लदै गएका छन्। बेलायतले नेपाललाई #greenrecovery मा सहयोग गर्दै नेपालले @cop26 मा महत्वकाँक्षी परिणाम ल्याओस भनेर काम गर्दैछ।’

दक्षिण एसिया तथा कमनवेल्थ सम्बन्धी बेलायती मन्त्री तारिक अहमदले नेपालका वनमन्त्री, सचिव र अन्य सरोकारवालासँग जुममार्फत् छलफल गरेका थिए।

हरित अर्थतन्त्र सुधारका लागि नेपाल प्रतिबद्ध रहेको र जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित प्रकोपसँग लड्नका लागि बेलायतले नेपाललाई करिब ४० करोड डलर सहयोग उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै ट्वीट गरेका थिए। राजदूत पोलिटले त्यसैमा ‘क्वोट रिट्वीट’ गर्दै ‘कोप–२६’ को शुभेच्छा व्यक्त गरेकी हुन्।

प्रकाशित मिति : ११ भदौ २०७७, बिहिबार  ९ : ०३ बजे

पत्नीको शव टुक्रा–टुक्रा पारेको नरेश भट्टद्वारा अदालतमा स्वीकार

काठमाडौं – अमेरिकामा नेपाली मूलका नरेश भट्टले आफ्नी पत्नी ममता

चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै नेपाल प्रहरीद्वारा विशेष सुरक्षा योजना लागू

काठमाडौं – नेपाल प्रहरीले दीपावली, नेपाल संवत् र छठ पर्वलाई

तिहारमा पटकाजन्य पदार्थको प्रयोग नगर्न प्रहरीको अनुरोध

काठमाडौं – पटका तथा विस्फोटक पदार्थको प्रयोगले गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउन

बालेन शाहले भने : देश जोगाउने र पार्टी जोगाउनेहरूबीच फरक हुन्छ

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले देश जोगाउने र पार्टी

प्रस्तावित चार न्यायाधीशविरुद्ध १३ उजुरी

काठमाडौं – संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित चार