नेपालको ‘ग्रीन–रिकभरी’का लागि सघाउँछौं : राजदूत पोलिट « Khabarhub

नेपालको ‘ग्रीन–रिकभरी’का लागि सघाउँछौं : राजदूत पोलिट


११ भाद्र २०७७, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपालका लागी बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले नेपालमा ‘ग्रीन–रिकभरी’का लागि सघाउने जनाएकी छिन्।

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय खाका संरचना महासन्धी (यूएनएफसीसीसी) को २६औं सम्मेलन (कोप–२६) मा नेपालको महत्वकांक्षी परिणामका लागि मिलेर काम गरिरहेको समेत उनले बताएकी छन्।

सन् २०२१ को नोभेम्वरका लागि तय भएको उक्त सम्मेलन बेलायतमा हुँदैछ।

राजदूत पोलिटले आज नेपाली भाषामा ट्वीट गर्दै नेपालले महत्वकांक्षी परिणाम ल्याउन् भनेर मिलेर काम गरिरहेको जानकारी दिएकी हुन्।

उनले ट्वीटरमा लेखेकी छिन- ‘नेपालको हिमालयले लाखौंलाई पानी उपलब्ध गराएको छ। जलवायु परिवर्तनले हिमनदीहरू द्रुत गतीमा पग्लदै गएका छन्। बेलायतले नेपाललाई #greenrecovery मा सहयोग गर्दै नेपालले @cop26 मा महत्वकाँक्षी परिणाम ल्याओस भनेर काम गर्दैछ।’

दक्षिण एसिया तथा कमनवेल्थ सम्बन्धी बेलायती मन्त्री तारिक अहमदले नेपालका वनमन्त्री, सचिव र अन्य सरोकारवालासँग जुममार्फत् छलफल गरेका थिए।

हरित अर्थतन्त्र सुधारका लागि नेपाल प्रतिबद्ध रहेको र जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित प्रकोपसँग लड्नका लागि बेलायतले नेपाललाई करिब ४० करोड डलर सहयोग उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै ट्वीट गरेका थिए। राजदूत पोलिटले त्यसैमा ‘क्वोट रिट्वीट’ गर्दै ‘कोप–२६’ को शुभेच्छा व्यक्त गरेकी हुन्।

प्रकाशित मिति : ११ भाद्र २०७७, बिहीबार  ९ : ०३ बजे

‘मानवबस्ती जोखिममा पार्ने गरी हात्तीको जैविक मार्ग बनाउन नहुने’

झापा – जङ्गली हात्तीको आक्रमण र क्षतिबाट वर्षौँदेखि पीडित बनेका

मनकामनामा गोरखाका पर्यटकीय गन्तव्यबारे जानकारी दिन ‘डिजिटल बोर्ड’

गोरखा – प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल मनकामना आउने पर्यटकलाई गोरखासम्म

गल्याङ जिप दुर्घटनाका मृतकको पहिचान खुल्यो, १७ जना घाइते

स्याङ्जा – गल्याङमा आज साँझ भएको जिप दुर्घटनामा परी ज्यान

इरान धराशायी बन्दै गएको ट्रम्पको दाबी, आर्थिक दबाब थप कडा बनाउने चेतावनी

काठमाडौं – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान आर्थिक, सामाजिक तथा

४७ जना उपसचिवको सरुवा (सूचीसहित)

काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन