काठमाडौं– नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक अनुदान अन्तर्गत अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता संसदमा प्रस्तुत हुनुअघि नै बहसको विषय बनेको छ ।
अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन र सडकको स्तरोन्नति तथा आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने अमेरिकी परियोजना एमसीसीलाई अहिले सैन्य मामिलासँग जोडेर समेत चर्चा गर्न थालिएको छ ।
यद्यपि सैनिक रणनीति तथा सुरक्षा मामिलाका जानकारहरुले भने एमसीसीको सम्बन्ध सैन्य रणनीतिसँग भएको विषयमा अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका थिएनन् । एमसीसीबारे भइरहेको बहस र त्यसलाई सैन्य मामिलासँग जोडेर गर्न थालिएको चर्चाबारे खबरहबले नेपाली सेनाका केही पूर्व प्रधान सेनापतिहरुसँग कुराकानी गरेको छ ।
खबरहबसँगको कुराकानीका क्रममा सेनाका पूर्व प्रधान सेनापतिहरुले एमसीसी सैन्य मामिलासँग नजोडिएको विकास परियोजना भएको बताए । एमसीसी सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय हितमै भएकाले यसलाई संसदबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।
पूर्व प्रधानसेनापतिहरु रुक्माङ्गत कटवाल, गौरव शमशेर जबरा र राजेन्द्र क्षत्रीले नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौता राष्ट्रिय हितमा रहेको तथा यसलाई शंकाको आधारमा नभइ वास्तविकताको आधारमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
एमसीसी नेपाल अमेरिका सम्बन्ध र साझेदारीको जगमा रहेकाले गलत सूचना र हल्लाको भरमा बहस गर्नेभन्दा वास्तविकताको आधारमा निवारण गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
प्रस्तुत छ, खबरहबका लागि सम्पादक ईश्वरदेव खनालले गरेको कुराकानीको संक्षेप–
एमसीसीमा सैन्य सम्बन्ध र स्वार्थ छैन, अफवाहको भरमा विरोध भइरहेको छ: कटवाल
एमसीसी नेपालका सबै वैधानिक दलले स्वीकारिसकेको विकास परियोजना हो । यसमा कुनै सैन्य रणनीति या सम्बन्ध छैन । यो नितान्त अमेरिकाले अनुदान सहायता गरेको विकास परियोजना हो । अफवाहको भरमा, विरोधका नाममा विरोध गरेर नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध बिगार्ने र अविश्वास सिर्जना गर्ने काम नगरौं । एमसीसीलाई अर्को देशसंग जोडेर अनर्थ बहस सिर्जना गर्ने भन्दा राष्ट्रिय लाभको लागि उपयोग गर्नुपर्छ ।
एमसीसी अनुदान सहयोग भएकाले अनुमोदन गरी नेपालले लिनु पर्छ । कुरै नबुझी विरोधमा उत्रनुको औचित्य छैन
एमसीसीबारे नेपालमा यर्थाथ बुझ्नु भन्दा पनि बाहिरको अफवाहको भरमा बुझ्दै नबुझी विरोध गर्ने काम भइरहेको छ । एमसीसी सहयोग लिए अमेरिकी सैनिक आउने भन्ने जस्ता अफवाह फैलाउने काम भइरहेको छ । यो निराधार, झुटा र दुई देशको सम्बन्ध बिगार्ने अभिप्रयासले आएको नियोजीत सूचनाले मलाई आश्र्यचकित बनाएको छ । सकरात्मक विकास परियोजनालाई कुन प्रयोजनका लागि विरोध गराइएको छ ?
एमसीसी अनुदान मा अमेरिकाको कुनै स्वार्थ लुकेको छैन । हल्लाको पछाडि लाग्नुभन्दा सबै तथ्यहरु बुझ्न आवश्यक छ । एमसीसी परियोजनालाई समग्र रुपमा इण्डो–प्यासिफिक स्ट्रयाटेजी (आइपीएस)सँग जोडेर हेर्नु पनि गलत हो । एमसीसी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आउनु अघिकै विकास परियोजना हो भने आईपीएस ट्रम्प प्रशासनको नयॉ परियोजना हो । एमसीसी अनुदान सहयोग भएकाले अनुमोदन गरी नेपालले लिनु पर्छ । कुरै नबुझी विरोधमा उत्रनुको औचित्य छैन । एमसीसी अन्य कुनैपनि देशहरुको बिरुद्धको परियोजना होइन, यसलाई अन्य देशको विषयसँग जोडेर हामी के गर्न खोज्दैछौं ? नेपालले भारत र चीनको सहयोग लिन हुने, अमेरिकाको नहुने भन्दै हामी कता जान खोज्दैछौ ? यो अचम्मको दृश्य देखिँदै छ ।
एमसीसी हाम्रै प्राथमिकतामा आएको विकास परियोजना हो, रणनीतिक चस्माबाट हेरिनु हुँदैन: राणा
एमसीसी सहायता नेपालकै प्राथामिकता र चाहनामा आएको अमेरिकी विकास परियोजना हो । एमसीसी राष्ट्रिय हितमा रहेको तथा सैन्य रणनीतिसँग कतैपनि नजोडिएको नितान्त विकासको परियोजना हो । एमसीसीले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउँछ यस्लाई अर्को अरुण तेस्रो बनाउनु हुँदैन । समृद्धिले मात्र मुलुकलाई सर्वभौम बनाउँछ, गरिबीले होइन । यसर्थ सर्वभौमिकताको बखेडा झिकेर एमसीसी गुमाउने हो भने दुर्भाग्य हुनेछ । चीनको बीआरआई ल्याउन हुने एमसीसीलाई ग्रहण गर्न किन नहुने ?
एमसीसी राष्ट्रिय हितमा रहेकाले पारित गर्नुपर्छ । यो संसदबाट पारित गर्न नसके हामीले सहायता मात्र होइन, अमेरिकी विश्वास पनि गुमाउँछौं
एमसीसीलाई गलत सूचना र विश्लेषणका आधारमा रणनीतिक चस्माबाट हेरिनु गलत हो । एमसीसीबारेको बहस गलत सूचनाका कारण आइरहेको छ । विश्लेषण तर्कसंगत हुनुपर्दछ, काल्पनिक होइन । हामीले नेपालको फाइदा हेर्ने हो, न कि अर्को देशको चासोमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने । विकास परियोजनालाई रणनीतिक चस्माबाट हेरिनु हुँदैन । एमसीसी विकास र समृद्धिका लागि गरिएको सहायता हो, कुनै सैन्य सम्बन्ध र सुरक्षासँग जोडिएको मामिला होइन ।
एमसीसी राष्ट्रिय हितमा रहेकाले पारित गर्नुपर्छ । यो संसदबाट पारित गर्न नसके हामीले सहायता मात्र होइन, अमेरिकी विश्वास पनि गुमाउँछौं । संसारको नेतृत्वकर्ता अमेरिका हार्ड पावर हो भन्ने यर्थाथलाई हामीले भुल्नु हुँदैन र दुई देशबीच भएको सम्झौताको पालना गर्नुपर्छ । एमसीसी न त कुनै सैन्य मामिलासँग जोडीएको परियोजना हो न कुनै देशविरुद्धको रणनीति नै हो । त्यसैले शंकाको भरमा विकाद गरी विकासमा बाधा पुर्याउनु हुँदैन । नेपाल र नेपालीले विकासको चाहना र फाइदामा अनावश्यक शंका गर्ने र अर्को देशको भूमिका किन हेर्ने ?
एमसीसी विकास परियोजना हो, सैन्य मामिला जोडिँदैन: क्षत्री
एमसीसी सैन्य मामिलासँग जोडिएको परियोजना होइन । गलत सूचनाका आधारमा भन्दा तथ्यका आधारमा बहस हुनुपर्छ । नेपालले राष्ट्रिय हित हेरेर एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्दछ, शंकाको आधारमा विरोध गर्नुको औचित्य छैन ।
नेपालले राष्ट्रिय हित हेरेर एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्दछ, शंकाको आधारमा विरोध गर्नुको औचित्य छैन
यसलाई अनुमोदन गर्दा नेपालको विकास र समृद्धिमा नै लाभ पुग्दछ । सैन्य मामिला नजोडिएको, आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनामा अनर्थ बहस गर्नुको औचित्य छैन ।
प्रतिक्रिया