मूल्य सूची नराखी खाद्यान्न बिक्री गर्ने स्टोरलाई विभागको कारबाही | Khabarhub Khabarhub

मूल्य सूची नराखी खाद्यान्न बिक्री गर्ने स्टोरलाई विभागको कारबाही


१६ बैशाख २०७७, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- खाद्यान्नको मूल्य वृद्धिको गुनासो बढ्न थालेपछि सरकारले कडाइ थालेको छ । मूल्यसूची नराखी खाद्यन बिक्री गरिरहेका खाद्य स्टोरहरुलाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कारबाही गरेको छ ।

लकडाउनको समयमा उपभोक्तालाई खाद्यान्न अभाव हुन नदिनका लागि सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुका बिक्री केन्द्रहरु बिहान बेलुका निश्चित समयसम्मका लागि खुला गर्न सरकारले छुट दिएको छ । यसलाई कालोबजारीको अवसरका रुपमा प्रयोग गर्न खोज्ने काठमाडौंको कपनस्थित तीनवटा खाद्य स्टेरहरुलाई विभागले कारबाही गरेको हो ।

आइतबार अनुगमनका क्रममा मूल्यसूची नराखी आफूखुशी मूल्य राखेर सामान बिक्री गरेको पाएपछि विभागले कपनका तीन खाद्यान्न बिक्रेताहरुलाई ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरेको छ ।

अमरावती खाद्य स्टोर्सले बिक्री बिल जारी नगरी बढी मूल्य लिएर अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेकोले दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको विभागले बताएको छ । यस्तै, एमबीटी खाद्य स्टोर्सलाई एक लाख र जीएन स्टोर्सलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना भएको छ ।

लकडाउको समयमा वाणिज्यले दैनिकरुपमा बजार अनुगमन गरिरहेको विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले बताए । उनले व्यापारीले अनुचित नाफा कमाउने उद्देश्यले मूल्यसूची नराखी उपभोक्तालाई आफूखुशी बढी मूल्यमा सामान बिक्री गर्ने गरेको पाइएको भन्दै अनुगमनका क्रममा त्यस्तो भेटिए कारबाही गर्ने बताए ।

उपभोक्ता संरक्षण विभागले सामानको अभाव देखाउँदै मूल्य बढाउन थालेको पाएपछि औषधि पसल (फार्मेसी) र सर्जिकल पसलहरुको पनि अनुगमन गरिरहेको छ ।

प्रकाशित मिति : १६ बैशाख २०७७, मंगलबार  ११ : २५ बजे

अमेरिका र साउदी अरबबीच एक नील ९३ खर्बको हतियार किनबेच सम्झौता

एजेन्सी – अमेरिका र साउदी अरबबीच १४२ अर्ब अमेरिकी डलर

धवलागिरि आरोहणको ६५ वर्ष पूरा, दिवस मनाइयो

गण्डकी – संसारका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ हिमालमध्ये सातौँ

बेलायतमा तलब वृद्धि खुम्चियो, बेरोजगारीदर बढ्यो

एजेन्सी – बेलायतको श्रम बजारले सन् २०२५ को प्रारम्भिक चरणमा

गृहमन्त्रीको दाबी – काङ्ग्रेस जिम्मेवारीका साथ देशका समस्या समाधानमा क्रियाशील

मोरङ – नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवम्‌ गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो

डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही काउन्सिलको क्षेत्राधिकार भएको ठहर

काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही