लकडाउनमा स्मार्टको राहत प्याकेज « Khabarhub

लकडाउनमा स्मार्टको राहत प्याकेज


१६ बैशाख २०७७, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- दूरसञ्चार सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकमले विश्वव्यापी महामारीका रुपमा रहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सरकारले लागू गरेको लकडाउन (बन्दाबन्दी) को समयमा समस्यामा परेका ग्राहकहरुका लागि विशेष राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ ।

बन्दाबन्दीका कारण फोनमा ब्यालेन्स नभएका (रिचार्ज गर्न नपाएका ) प्रयोगकर्ताका लागि राहत प्याकेज विशेष सहयोगी हुने आशा स्मार्टले गरेको छ ।

सामाजिक उत्तरदायित्वका (सी एस आर) रुपमा स्मार्टले आफ्नो फोनमा शून्य व्यालेन्स भएका प्रयोगकर्ताका लागि ३० मिनेट अन नेट र ३०० एमबी डाटा (फोरजी) निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेको छ । यो अफरको समय ३० दिन निर्धारण गरिएको छ ।

यसै गरी लकडाउनमा घरै बसेर काम गरिरहेका ग्राहकहरुका लागि बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्मका लागि रु. २९९ रुपैयाँमा (३८१.७९ करसहित) ३० दिनका लागि ४५ जिबी डाटा उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै ७६.७५ रुपैयाँमा (९८ रुपैयाँ करसहित) एक साताका लागि ३ जिबी डाटा उपलब्ध गराएको र साथै स्मार्टदेखि स्मार्टमा फोन गर्दा भने एक साताका लागि कुनै शुल्क नलाग्ने स्मार्टले जनाएको छ ।

स्मार्टले नेपालको ग्रामीण भेगमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । सन् २०१३ मा स्मार्टले युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गरेको थियो । स्मार्टले सन् २००८ देखि नै नेपालको ग्रामीण भागमा आफ्नो सेवा सुरु गरिसकेको थियो । स्मार्ट नेपालको तेस्रो ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था हो ।

प्रकाशित मिति : १६ बैशाख २०७७, मंगलबार  १२ : ३९ बजे

टस जितेर यूएईविरुद्ध फिल्डिङ गरिरहेको नेपालको कसिलो बलिङ

काठमाडौं- टस जितेर यूएईविरुद्ध फिल्डिङ गरिरहेको नेपालले कसिलो बलिङ गरिरहेको

कैलालीमा गहुँ उत्पादन वृद्धि, प्रतिहेक्टर ४.२ मेट्रिक टन

सुदूरपश्चिम– कैलाली जिल्लामा यस वर्ष पनि गहुँबालीको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ४.२

डा. गंगोल : जसले नेपालमै पहिलो पटक टाउको खोलेर गरेका थिए सफल शल्यक्रिया

काठमाडौं- नेपालको चिकित्सा क्षेत्रका एक अग्रणी शल्यचिकित्सक प्रा.डा. दिनेशनाथ गंगोलको

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाइयो

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले सभामुख डोल प्रसाद (डीपी) अर्याललाई

लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक : दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारित

लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेशसभाले दलितको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक