लकडाउनमा स्मार्टको राहत प्याकेज « Khabarhub

लकडाउनमा स्मार्टको राहत प्याकेज


१६ बैशाख २०७७, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- दूरसञ्चार सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकमले विश्वव्यापी महामारीका रुपमा रहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सरकारले लागू गरेको लकडाउन (बन्दाबन्दी) को समयमा समस्यामा परेका ग्राहकहरुका लागि विशेष राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ ।

बन्दाबन्दीका कारण फोनमा ब्यालेन्स नभएका (रिचार्ज गर्न नपाएका ) प्रयोगकर्ताका लागि राहत प्याकेज विशेष सहयोगी हुने आशा स्मार्टले गरेको छ ।

सामाजिक उत्तरदायित्वका (सी एस आर) रुपमा स्मार्टले आफ्नो फोनमा शून्य व्यालेन्स भएका प्रयोगकर्ताका लागि ३० मिनेट अन नेट र ३०० एमबी डाटा (फोरजी) निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेको छ । यो अफरको समय ३० दिन निर्धारण गरिएको छ ।

यसै गरी लकडाउनमा घरै बसेर काम गरिरहेका ग्राहकहरुका लागि बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्मका लागि रु. २९९ रुपैयाँमा (३८१.७९ करसहित) ३० दिनका लागि ४५ जिबी डाटा उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै ७६.७५ रुपैयाँमा (९८ रुपैयाँ करसहित) एक साताका लागि ३ जिबी डाटा उपलब्ध गराएको र साथै स्मार्टदेखि स्मार्टमा फोन गर्दा भने एक साताका लागि कुनै शुल्क नलाग्ने स्मार्टले जनाएको छ ।

स्मार्टले नेपालको ग्रामीण भेगमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । सन् २०१३ मा स्मार्टले युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गरेको थियो । स्मार्टले सन् २००८ देखि नै नेपालको ग्रामीण भागमा आफ्नो सेवा सुरु गरिसकेको थियो । स्मार्ट नेपालको तेस्रो ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था हो ।

प्रकाशित मिति : १६ बैशाख २०७७, मंगलबार  १२ : ३९ बजे

रिंकुकुमारी हत्या प्रकरण : वडा सदस्यसहित १४ जनालाई कैद सजाय

सिरहा – सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिका–१ भगवतीपुरकी १७ वर्षीया रिंकुकुमारी सदायको

कञ्चनपुरबाट ब्राउन सुगरसहित चार जना पक्राउ

कञ्चनपुर – कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–१० सडकघाटस्थित नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रबाट ब्राउन

सरकारले भन्यो : वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापनपछि मात्र सार्वजनिक जग्गा खाली गरिनेछ

काठमाडौं – सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा

रोल्पा जीप दुर्घटना अपटेड : मृतकको संख्या २० पुग्यो

दाङ – रोल्पामा आज भएको जीप दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेको

सार्वजनिक खरिद अध्यादेश : टेण्डर सूचना पत्रिकामै छाप्नुपर्ने व्यवस्था हट्यो

काठमाडौं – सरकारले ल्याएको सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३