काठमाडौं- मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र पार्टी अनुशासन उल्लंघन गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने सन्दर्भमा पनि भागबण्डा भएको छ ।

भागवण्डाकै आधारमा गत शुक्रबार पूर्व सहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशी, पूर्व राज्यमन्त्री पुष्करनाथ ओझा र डडेलधुरा जिल्ला कार्यालयका सचिव रामबहादुर विष्टमाथि कारबाही गरिएको छ । उनीहरू तीनै जनालाई पाँच वर्षका लागि पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निष्काशन गरिएको छ ।

गत आम निर्वाचनमा जोशी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको विरुद्ध र ओझा सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणाको विरुद्ध लागेका थिए । यसैगरी विष्ट सभापति देउवाको विरुद्ध थिए ।

गत आम निर्वाचनमा आफ्नै पार्टीविरुद्ध गतिविधि गर्नेहरूको सूचि नेपाली कांग्रेसमा निकै लामो छ । देउपा पक्षका उम्मेदवार भएका ठाउँमा पौडेल पक्षले अन्तरघात गर्ने र पौडेल पक्षमा उम्मेदवार भएका ठाउँमा देउवा पक्षले अन्तरघात गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको थियो ।

अन्तरघातीहरूलाई कारबाही गर्ने सन्दर्भमा पार्टीमा मतभेद नभए पनि आआफ्नो पक्षकालाई जोगाउन नेताहरू लागि परे । जसका कारण लामो समय निर्णय हुन सकेन । यतिबेला भने भागबण्डाका आधारमा कुरा मिलेको छ ।

कारबाहीका लागि सिफारिस भएर आएका नामहरूमध्ये संस्थापन पक्षका ४० प्रतिशतलाई र संस्थापन इतर पक्षका ६० प्रतिशतलाई कारबाही गर्ने सहमति भएको छ । यो सहमति पहिलो चरणमा कार्यान्वयन भएको छ । पौडेलले जोशीको नाम पहिलो नम्बरमा अघि सारेपछि देउवाले पनि ओझा र विष्टको नाम अघि सारे ।

गत आम निर्वाचनमा पौडेलका विरुद्ध लाग्ने सन्दर्भमा जोशी निरन्तर देउवापत्नी आरजुको सम्पर्कमा थिए भने आरजुका विरुद्ध लाग्ने सन्दर्भमा ओझा पौडेलको सम्पर्कमा थिए ।

यस विषयमा जोशीले मुख खोलिसकेका छन् । आइतबार उनले आफ्नो स्पष्टीकारण सार्वजनिक गर्दै आफू सभापति देउवासँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको बताएका छन् ।

सभापति देउवाले आफूलाई जानकारी दिएको र त्यो जानकारीको भिडयो रेकर्ड समेत रहेको उल्लेख गर्दै जोशीले आफ्नो स्पष्टीकरणमा भनेका छन्, ‘तनहुँको उम्मेदवारी चयन संसदीय समितिले गरेको रहेनछ, पौडेलले देउवालाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाई तनहुँ पुगेर त्यो कागजमा नाम समावेश गरेका रहेछन् ।’

कारबाहीको सूचीमा करिब ७ सय नेता कार्यकर्ता छन् । जोशीमाथिको कारबाही देउवा र पौडेल दुवैका लागि महँगो पर्ने संकेत देखिएको छ । अझ नेपाली कांग्रेसकै लागि समेत महँगो पर्ने देखिएको छ । जोशी एक्ला नेता होइनन् उनका पछाडि प्रभावशाली गुट छ । उक्त गुटमा केबी गुरुङ, लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे, लोकेश ढकाल, डा. चन्द्रमोहन यादव, विनयध्वज चन्द, सुनिलकुमार भण्डारी, लगायत छन् ।

यसैगरी हरिबोल भट्टराई नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस बीपी पनि जोशीले नै पर्दा पछाडिबाट सञ्चालन गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस बीपीमा सुशीलमान शेरचन, पुष्पराज पराजुली, झलकनाथ वाग्ले, प्रणयसिंह मुन्ना, लगायतका नेताहरू छन् ।

आफ्नो गृहजिल्ला तनहुँ कांग्रेसमा पनि जोशी निकै बलिया छन् । उनको सहयोग विना आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई तनहुँमा चुनाव जित्न सहज छैन ।

जोशीमाथिको कारबाही सभापति देउवाका लागि रणनीतिक समेत रहेको चर्चा कांग्रेस वृत्तमा छ । आगामी महाधिवेशनमा पौडेल सभापतिको उम्मेदवार बन्ने निश्चित भएको भए देउवाले जोशीमाथि कारवाही गर्ने थिएनन् । पौडेल उम्मेदवार भएको अवस्थामा जोशी समूहको साथ देउवाले स्वतः पाउँथे, जसरी १३औँ महाधिवेशनमा पाएका थिए ।

कोइराला परिवारबाट उम्मेदवार बन्ने सन्दर्भमा भने देउवाले जोशी समूहको साथ पाउने सम्भावना छैन । यही जोड–घटाउ अन्तर्गत देउवाले जोशीमाथि कारबाहीको डण्डा चलाएको चर्चा कांग्रेसभित्र छ ।

संस्थापन पक्षको उदासीनता

निर्धारित मिति अनुसार १४औँ महाधिवेशन हुन आठ महिनाभन्दा थोरै बाँकी छ तर अहिलेसम्म पूर्वतयारी सुरु भएको छैन । समायोजनको काम अझै ८० प्रतिशत बाँकी छ । १३औँ महाधिवेशन यता नेपाली कांग्रेसमा ससाना करिब आधा दर्जन पार्टी मिसिएका छन् । ती पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूको पनि समायोजन भएको छैन ।

समायोजनको काम नसकी क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणको काम अघि बढ्दैन । समायोजनको काम थाती रहनुको संकेत हो– निर्धारित मितिमा १४औँ महाधिवेशन गर्ने रुचि संस्थापन पक्षलाई छैन ।

संस्थापन पक्ष विभाग गठनको काममा जुटेको छ । निर्धारित मितिमै महाधिवेशन गराउने मनसाय देउवाको भएको भए उनी यतिबेला विभाग गठनमा लाग्ने थिएनन् भन्ने अनुमान धेरैको छ । आठ महिनाभन्दा छोटो अवधिमा विभागमा रहनेहरूले महाधिवेशनको पूर्वतयारी गर्ने कि, विभागको काम गर्ने भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो छ ।

एउटा पनि बैठक बस्न नपाई, कार्यालयसमेत स्थापना गर्न नपाई म्याद सकिने अवस्थामा किन विभाग गठन गर्ने भन्ने प्रश्न इतर पक्षले उठाएको छ । इतर पक्षले विभागका लागि नाम पठाउने सम्भावना छैन । इतर पक्षले नाम नपठाएकै कारण साढे चार वर्षमा पनि विभाग गठन हुन नसकेको संस्थापन पक्षको भनाइ छ ।

इतर पक्षले भने निर्धारित कार्यकाल सकिएकोले अब विभाग गठन गर्नु विधानविपरित हुने तर्क गरेको छ । यस सन्दर्भमा इतर पक्षले केन्द्रीय कार्यालयमा पत्र समेत दर्ता गरिसकेको छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘निर्धारित कार्यकाल सकिएकोले केन्द्रीय समितिको अहिलेको हैसियत महाधिवेशन प्रयोजनको तदर्थ समिति हो । तदर्थ समितिलाई कर्यकारी अधिकार हुँदैन, कार्यकारी अधिकार नभएको समितिले गर्ने विभाग गठनको काम अवैधानिक हुन्छ ।’

विभाग गठनलाई आफैँले अवैधानिक घोषणा गर्ने र आफैँ नाम पठाउने काम सम्भव छैन । त्यसैले संस्थापन पक्षले विभाग गठनको काम एकलौटी गर्ने सम्भावना प्रवल छ । यो अधिकार सभापतिलाई विधानले दिएको छ । केन्द्रीय समितिमा सभापति देउवा सुविधाजनक बहुमतमा छन् ।

विभाग गठनका सन्दर्भमा सुरुदेखि नै सभापति देउवाले एक तीरले दुई शिकार गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेका थिए । सुरुमा इतर पक्षबाट नाम माग्ने त्यसपछि इतर पक्षका जो जो छुट्छन् तिनलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर विभागमा समावेश गर्ने रणनीति देउवाको थियो ।

देउवाको यो रणनीतिबारे इतर पक्षले समयमै सूचना पायो । यसपछि इतर पक्षले भन्यो, ‘तपाईं हाम्रो कोटा बाँकी राखेर विभाग गठन गर्नोस्, त्यसपछि हामी हाम्रो तर्फबाट नाम पठाउँछौँ ।’ यो आँट देउवाले गर्न सकेनन् ।

देउवा अब दोस्रो रणनीतिमा छन् । करिब एक तिहाई विभाग थाती राख्ने र दुई तिहाई विभाग गठन गर्ने देउवाको रणनीति छ । गठन गरिएका विभागमा इतर पक्षका नेता तथा कार्यकर्तालाई व्यक्तिगतरूपमा फकाएर ल्याउने र आफ्नो पक्षकालाई बाँकी विभागमा राख्छु भनेर आश्वासन दिने रणनीति उनले कार्यान्वयन गरिरहेका छन् ।

यो रणनीति अन्तर्गत महिला विभाग गठन भएको छ । महिला विभागमा सचिव लक्ष्मी खतिवडासहित इतर पक्षका एक तिहाई कार्यकर्तालाई व्यक्तिगतरूपमा समावेश गरिएको छ । देउवापत्नी आरजु राणाले धेरै अनुरोध गरेकोले आफू महिला विभागको सचिव बन्न तयार भएको कथन खतिवडाको छ । यही शैलीमा इतर पक्षका धेरैलाई तान्ने र १४औँ महाधिवेशनमा आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्ने रणनीति देउवाको छ ।