जुम्लामा डा. केसी प्रहरीको घेराबन्दीमा ! « Khabarhub

जुम्लामा डा. केसी प्रहरीको घेराबन्दीमा !


१२ भाद्र २०७७, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–  लामो समयदेखि चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै आएका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी जुम्लामा प्रहरीको घेराबन्दीमा परेका छन् ।

कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा निःशुल्क उपचार गर्दै हिंडेका उनलाई विहीबार प्रहरीले घरेाबन्दीमा हालेर अनावश्यक दुःख दिएको जनाइएको छ ।

उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेेका छन्- ‘यही साउन ११ गते तीन बुँदे मागसहित सरकारलाई तीन साताको अल्टिमेटम दिएका थियौं । यस बीचमा ती माग पूरा गर्न कुनै चासो नदेखाएर सरकारले आफ्नो दम्भ र चरम् गैर–जिम्मेवारपन प्रदर्शन गरेको छ ।’

उनले आफू बसेको स्थलबाट बाहिर जान प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी लगाएर बलपूर्वक रोकिएको बताएका छन् । आफ्नो अभियानमा सहयोग गर्नेहरुलाई प्रहरीले घर-घर पुगेर धम्क्याउने काम गरेको समेत विज्ञप्तिमा जनाएका छन् ।

उनले यस्ता कार्य तत्काल नरोकिए कुनै पनि बेला सत्याग्रह शुरु गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

उनले आफ्ना माग पूरा नभएपछि यही बिहीबारबाट पुनः सत्याग्रह गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, स्थानीय प्रशासनको आग्रह तथा कोरोना महामारीको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उनले एक साता सत्याग्रह सारे‍का छन् ।

यस्ता छन् डा. केसीका माग
१. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गरियोस् । प्रधानमन्त्रीले नाजायज रुपमा रोकिराखेको उक्त प्रतिस्ठानको स्नातकोत्तर तहको अनुमति तत्काल प्रदान गरियोस् । गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गरियोस् । प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।

२. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् । चिकित्सा शिक्षा नियमावली सच्याउँदै स्नातकोत्तर तहमा खुलातर्फ ७० प्रतिशत सीट कायम गरियोस् ।

३. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएको नियुक्ति सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस् । विश्वबिद्यालय, काउंसिल र प्रतिस्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शि ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।

४. बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिस्चित गरियोस्।

प्रकाशित मिति : १२ भाद्र २०७७, शुक्रबार  ८ : ०१ बजे

प्रदेश सरकारले आफ्नो गतिमा काम गरिरहेको छ : मुख्यमन्त्री यादव

जनकपुर– मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले सरकारले आफ्नो गतिमा काम

रवि पत्नी निकिताले हारिन् ९ सञ्चारमाध्यविरूद्ध दायर करोडौँ बिगो दाबीसहितको मुद्दा

काठमाडौं- सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पत्नी निकिता

शेखर गोल्छाको पक्षमा सर्वोच्च अदालतको परमादेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छाको

सरकार महिला उद्यमीको आर्थिक विकास गर्न प्रतिबद्ध : मुख्यमन्त्री कार्की

मोरङ– कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशका महिला उद्यमीहरूको आर्थिक

नेपाल दलित संघका अध्यक्ष विश्वकर्माले दिए राजीनामा

ललितपुर– कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल दलित संघका अध्यक्ष लोक बहादुर