जुम्लामा डा. केसी प्रहरीको घेराबन्दीमा ! « Khabarhub

जुम्लामा डा. केसी प्रहरीको घेराबन्दीमा !


१२ भाद्र २०७७, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–  लामो समयदेखि चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै आएका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी जुम्लामा प्रहरीको घेराबन्दीमा परेका छन् ।

कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा निःशुल्क उपचार गर्दै हिंडेका उनलाई विहीबार प्रहरीले घरेाबन्दीमा हालेर अनावश्यक दुःख दिएको जनाइएको छ ।

उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेेका छन्- ‘यही साउन ११ गते तीन बुँदे मागसहित सरकारलाई तीन साताको अल्टिमेटम दिएका थियौं । यस बीचमा ती माग पूरा गर्न कुनै चासो नदेखाएर सरकारले आफ्नो दम्भ र चरम् गैर–जिम्मेवारपन प्रदर्शन गरेको छ ।’

उनले आफू बसेको स्थलबाट बाहिर जान प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी लगाएर बलपूर्वक रोकिएको बताएका छन् । आफ्नो अभियानमा सहयोग गर्नेहरुलाई प्रहरीले घर-घर पुगेर धम्क्याउने काम गरेको समेत विज्ञप्तिमा जनाएका छन् ।

उनले यस्ता कार्य तत्काल नरोकिए कुनै पनि बेला सत्याग्रह शुरु गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

उनले आफ्ना माग पूरा नभएपछि यही बिहीबारबाट पुनः सत्याग्रह गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, स्थानीय प्रशासनको आग्रह तथा कोरोना महामारीको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उनले एक साता सत्याग्रह सारे‍का छन् ।

यस्ता छन् डा. केसीका माग
१. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गरियोस् । प्रधानमन्त्रीले नाजायज रुपमा रोकिराखेको उक्त प्रतिस्ठानको स्नातकोत्तर तहको अनुमति तत्काल प्रदान गरियोस् । गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गरियोस् । प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।

२. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् । चिकित्सा शिक्षा नियमावली सच्याउँदै स्नातकोत्तर तहमा खुलातर्फ ७० प्रतिशत सीट कायम गरियोस् ।

३. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएको नियुक्ति सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस् । विश्वबिद्यालय, काउंसिल र प्रतिस्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शि ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।

४. बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिस्चित गरियोस्।

प्रकाशित मिति : १२ भाद्र २०७७, शुक्रबार  ८ : ०१ बजे

मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन लत्याउँदै सुधनलाई फेरि गृहमन्त्रालयको चाबी

काठमाडौं– गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनबारे

प्रतिनिधिसभामा आज पनि विपक्षीको विरोध जारी

काठमाडौं–  प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएको छ। बैठक सुरु हुनेवित्तिकै विपक्षी

सरकारले सुशासनका राम्रा अभ्यास गरेको छ : यादव

नेपालगन्ज– जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बिचौलियाको अन्त्य गर्न

सुधन र महावीर मन्त्री बन्दै, राष्ट्रपति कार्यालयमा पुग्यो पत्र 

काठमाडौं– गृहमन्त्रीमा सुधन गुरुङ फर्किने पक्का भएको छ । यस्तै

महाधिवेशनपछि पार्टी सभापति रवि र वरिष्ठ नेता वालेन्द्र नै हो : समीक्षा बास्कोटा

काठमाडौं– २०८२ मङ्सिर १४ गते विवेकशील साझा पार्टी र राष्ट्रिय