जुम्लामा डा. केसी प्रहरीको घेराबन्दीमा ! « Khabarhub

जुम्लामा डा. केसी प्रहरीको घेराबन्दीमा !


१२ भाद्र २०७७, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–  लामो समयदेखि चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै आएका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी जुम्लामा प्रहरीको घेराबन्दीमा परेका छन् ।

कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा निःशुल्क उपचार गर्दै हिंडेका उनलाई विहीबार प्रहरीले घरेाबन्दीमा हालेर अनावश्यक दुःख दिएको जनाइएको छ ।

उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेेका छन्- ‘यही साउन ११ गते तीन बुँदे मागसहित सरकारलाई तीन साताको अल्टिमेटम दिएका थियौं । यस बीचमा ती माग पूरा गर्न कुनै चासो नदेखाएर सरकारले आफ्नो दम्भ र चरम् गैर–जिम्मेवारपन प्रदर्शन गरेको छ ।’

उनले आफू बसेको स्थलबाट बाहिर जान प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी लगाएर बलपूर्वक रोकिएको बताएका छन् । आफ्नो अभियानमा सहयोग गर्नेहरुलाई प्रहरीले घर-घर पुगेर धम्क्याउने काम गरेको समेत विज्ञप्तिमा जनाएका छन् ।

उनले यस्ता कार्य तत्काल नरोकिए कुनै पनि बेला सत्याग्रह शुरु गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

उनले आफ्ना माग पूरा नभएपछि यही बिहीबारबाट पुनः सत्याग्रह गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, स्थानीय प्रशासनको आग्रह तथा कोरोना महामारीको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उनले एक साता सत्याग्रह सारे‍का छन् ।

यस्ता छन् डा. केसीका माग
१. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गरियोस् । प्रधानमन्त्रीले नाजायज रुपमा रोकिराखेको उक्त प्रतिस्ठानको स्नातकोत्तर तहको अनुमति तत्काल प्रदान गरियोस् । गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गरियोस् । प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।

२. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् । चिकित्सा शिक्षा नियमावली सच्याउँदै स्नातकोत्तर तहमा खुलातर्फ ७० प्रतिशत सीट कायम गरियोस् ।

३. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएको नियुक्ति सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस् । विश्वबिद्यालय, काउंसिल र प्रतिस्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शि ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।

४. बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिस्चित गरियोस्।

प्रकाशित मिति : १२ भाद्र २०७७, शुक्रबार  ८ : ०१ बजे

दूरसञ्चार, अर्थतन्त्र र डिजिटल भविष्य

नेपालमा दूरसञ्चारको इतिहास एक शताब्दीभन्दा लामो छ। प्रविधिको विकाससँगै मोबाइल

भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– आज डिसेम्बर ९, भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस ।  सो अवसरमा ट्रान्सपरेन्सी

पानी बोकेरै जवानी गयो…

कालिकोट– देवारतोली गाउँको उत्तरतर्फको पुछारमा कञ्चन तिलानदी अविच्छिन्न बगिरहेको छ

लामो समयदेखि रोकिएको दूधको चार अर्ब भुक्तानी 

काठमाडौं– लामो समयदेखि रोकिएको किसानको दूधको करिब चार अर्ब रुपैयाँ

एमालेका महाधिवेशन प्रतिनिधिको अद्यावधिक अन्तिम चरणमा

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि