पोखरा– परम्परावादी तरिकाले कृषि कर्ममा लागेका किसानहरुलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै ल्याइएको कार्यक्रम हो, व्यावसायिक कृषि तथा ब्यापार आयोजना (प्याक्ट) ।

यो परियोजना विश्व बैंकको सहयोगमा नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको थियो । वि.सं. २०६६ सालमा शुरु भएको प्याक्ट परियोजना २०७५ असारमा ‘फेज आउट’ भएको थियो ।

प्याक्ट परियोजना समाप्त हुँदै गर्दा विश्व बैंककै ऋण सहयोगमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सारेको अर्को परियोजना हो, नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजना ।

२०७४ फागुन १६ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको यो आयोजनाको अवधि २०८० असारमा सकिन्छ । आयोजना शुरु भएको तीन वर्षसम्म कार्यालय ब्यवस्थापनमै गुजारेको नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजनाले अहिले विकेन्द्रित आयोजना सहयोग इकाई मार्फत कामहरु धमाधम गरिरहेको छ ।

कार्यालय व्यावस्थापन मात्र नभई डकुमेन्टेशनको साथै बैंकहरुसँग सम्झौताको काम गर्न समय लागेको आयोजना निर्देशक डा. डिल्लीराम सेढाइँले बताए ।

पाँच प्रदेशको चार ठाउँ विराटनगर, हेटौडा, पोखरा र बुटवलबाट सहयोग इकाई मार्फत २८ जिल्लामा काम गर्दै आएको यो आयोजनाले एउटै किसानलाई एक करोड रुपैयाँसम्म अनुदान दिने बताएको छ ।

यसअवधिमा ६ ठाउँमा भ्याक्सिन स्टोरेज गर्नुका साथै घाँसको बीउ उत्पादन योजना नेपालमा कहिँ नभएकाले त्यसतर्फ पनि आफूहरुले सहयोग गरिरहेको सेढाइँले बताए ।

उनका अनुसार यसअघि सरकारी फर्ममा बीउ उत्पादन कार्य गरिएकोमा अहिले समुदायको तहबाट चार वटै इकाईको एक एक ठाउँमा यो कार्य अघि बढाइएको छ ।

यहि आयोजनामार्फत चिलिङ भ्याट नभएका दुग्ध सहकारी संस्थाहरुलाई ६० वटा चिलिङ भ्याटहरु वितरण गर्न लागिएको सेढाइँले बताए ।

एक सय १५ मिलियनको आयोजना

विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा यो आयोजना सञ्चालन गरिएको छ । आयोजना निर्देशक डा. डिल्लीराम सेढाइँकाअनुसार अमेरिकी डलर १ सय १५ मिलियन अर्थात रु. १३ अर्ब ५७ करोड ३० लाख १३ हजार) को आयोजना हो यो ।

जसमा विश्व बैंकको सहयोग अमेरिकी डलर ८० मिलियन रहेको छ भने नेपाल सरकारको १० मिलियन रहेको छ । अनुदान प्राप्तगर्नका लागि १५ मिलियन वित्तीय संस्थाबाट तथा १० मिलियन उद्योग व्यवसायीहरुले लगानी गर्नुपर्ने आयोजना निर्देशक सेढाइँले बताए ।

आयोजनाको कार्यक्रमअनुसार पूरक अनुदान प्रवाह गर्न भन्दै गत जेठको अन्तिम साता कृषक समूह वा सहकारीबाट उत्पादनमुलक गठबन्धनको आधारमा तयार पारिएका दूध, खसीबोकाको मासु र पश्मिना मूल्य श्रृंखलाको उप–आयोजना अवधारणापत्र (पीसीएन) माग गरिएको थियो ।

समूह नबन्दै कर्मचारीको रजाइँ

काठमाडौँको हरिहर भवनमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको नेपाल सरकारकै यो आयोजनाले जिल्लाहरुमा समन्वय गर्न विकेन्द्रित सहयोग चार ठाउँमा इकाई कार्यालयहरु स्थापना गर्यो ।

ती इकाइहरुकै मातहतमा किसानहरुलाई गाउँगाउँमा गएर परियोजनाका बारेमा जानकारी दिनुका साथै किसानसँग छलफल गर्न भन्दै विचार विमर्शमञ्चहरु गठन गरिए ।

तर त्यसअघि नै इकाई प्रमुखहरुले मुठ्ठीभर किसानहरुसँग मिलेर सेटिङ् मिलाउने काम भएको किसानको आशंका छ । त्यसैले केही दिनअघि गरिएको अनुगमनका क्रममा अवधारणा पत्र पेश गरेका सबै समूहका फर्महरुमा समेत नपुगी अनुगमन टोली फर्किएको छ ।

यसअघिका विकेन्द्रित आयोजना सहयोग इकाई पोखराका प्रमुख डा. लक्ष्मण ढकालले उल्टै किसानहरुसँग पैसा लिएर विभिन्न जिल्लाहरुमा आयोजनाका बारेमा व्याख्या गर्दै हिडेको किसानको गुनासो छ ।

समूह गठन गर्नुअघि नै ढकालले किसानहरुसँग रकम असुलेर छलफल र परामर्श दिँदै हिडेका थिए । नवलपरासीपूर्व कावासोतीमा ढकाल सहभागी कार्यक्रममा भाग लिएका एक किसानले भने–‘हामीले प्रतिब्यक्ति एक हजारका दरले उठाएर शुल्क बुझाएका थियौं ।’ यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो ।

आयोजनाले सबै किसानलाई समेट्ने गरी कृषक समूहमार्फत यो कार्यक्रममा भाग लिन सकिनेबारे किसानहरुलाई जानकारी गराउने जिम्मा चार वटा इकाइका प्रमुखरुलाई दिएको थियो ।

स्रोतकाअनुसार ढकालले केही गाई भैंसी फर्मका सञ्चालकहरुलाई ‘मेघा प्रोजेक्ट’ पारिदिने आश्वासन दिँदै हिडेका थिए । अहिले विकेन्द्रित आयोजना सहयोग इकाई पोखराको प्रमुखमा डा.रेशम ज्ञवाली छन् ।

किसानलाई दिने पैसा एक रुपैयामा पनि दुरुपयोग गर्न नहुने आयोजना निर्देशक सेढाइँ बताउँछन् । ‘किसानलाई व्यावसायिक बृद्धि गर्न यस्ता कार्यक्रम गरिएको हो तर किसानलाई नै निरुत्साहित गर्ने काम नै गर्नु भएन’, सेढाइँले भने–‘किसानलाई जाने पैसा कोही कर्मचारी किसान मिलेर खान खोज्यो भने अन द स्पट कारबाही गर्छु ।’

अनुदानका लागि ८ सय २ समूहको प्रस्ताव

दूध, मासु र पश्मिनामा आधारित साना किसान तथा उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहित गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि गर्न भन्दै दाताको सहयोगमा ‘मेघा प्रोजेक्ट’ शुरु गरिएको छ ।

दूध उत्पादनका लागि गाईभैंसी, मासु उत्पादनका लागि बाख्रा तथा पश्मिना उत्पादनका लागि च्याङ्ग्रा पालन ब्यवसायलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको यो आयोजनामा ८ सय २ जना कृषक समूहले प्रस्ताव पेश गरेको आयोजनाका बरिष्ठ अनुगमन तथा मूल्यांकन अधिकृत मोहनदेव लेखकले बताए ।

अहिले प्रस्ताव (पीसीएन) पेश गरिएका कृषि समूह तथा सहकारीको स्थलगत प्रमाणिकरणको काम चलिरहेको उनले जानकारी दिए । उनकाअनुसार पुसको पहलो हप्तासम्ममा स्थलगत प्रमाणिकरण सकिनेछ ।

अवधारणा पत्रमा छनोट भएका ८ सय २ वटै समूहलाई ब्यवसायिक योजनाकाबारेमा तालिम प्रदान गर्नुका साथै प्रस्ताव लेखन सम्बन्धिमा बारेमा जानकारी दिइने आयोजनाले जनाएको छ ।

प्रस्ताव माग गर्नेमा सबैभन्दा बढी पूर्वको काभ्रे र पश्चिमको बर्दिया जिल्लाको ३२/३२ वटा समूह रहेको योजना अधिकृत शुशील खड्काले बताए ।

मनाङ र मुस्ताङमा अनुगमन बाँकी

गण्डकी प्रदेशका कास्की, स्याङजा, तनहुँ, म्याग्दी, नवलपरासीपूर्व, मनाङ, मुस्ताङमा इनोभेसन आयोजना लागू गरिएको छ ।

विकेन्द्रित आयोजना सहयोग इकाई पोखराले मनाङ र मुस्ताङबाहेक पाँच जिल्लामा स्थलगत प्रमाणिकरण सम्पन्न गरिसकेको इकाई प्रमुख डा. ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार गण्डकी प्रदेशबाट २ सय ३० वटा आवेदन परेका छन्, जसमा १ सय ५० वटा मात्रै छनोट हुनेछ ।

मनाङ, मुस्ताङ च्याङ्ग्राका लागि देशकै प्रमुख केन्द्र मानिन्छ । मुस्ताङमा मात्रै ७० हजार च्याङ्ग्रा पालिएका छन् । जसले पश्मिनाको उत्पादन बढाउन मद्दत गर्दछ ।

गण्डकीको दक्षिणी मध्यपहाडी जिल्लाहरु बाख्राको लागि उपयोगी मानिन्छ भने दक्षिण तथा तराइ क्षेत्र गाईभैंसी तथा बाख्रापालनका लागि उपयोगी मानिएको छ ।

आयोजनाको कार्यक्षेत्र

पशुपालन र कृषि क्षेत्रको ब्यवसायिकताको लागि विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालन गरिएको यो आयोजनाले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात ब्यवस्थापन हुने अपेक्षा गरेको छ ।

आयोजनाले प्रदेश १ को पाँचथर, इलाम झापा, धनकुटा, उदयपुर, मोरङ र सुनसरी तथा प्रदेश २ को सप्तरी, धनुषा र सिरहा जिल्लालाई छनोट गरेको छ ।

यस्तै, बाग्मति प्रदेशका काभ्रे, काठमाडौं, मकवानपुर र चितवन तथा गण्डकी प्रदेशको स्याङजा, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, तनहुँ, म्याग्दी र नवलपरासीपूर्व जिल्ला आयोजना क्षेत्र हो ।

यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देही, नवलपरासी पश्चिम, गुल्मी, अर्घाखाँची, कपिलबस्तु, पाल्पा र बर्दिया जिल्ला परियोजनाको कार्यक्षेत्र रहेको छ ।

एक करोडसम्म अनुदान

कृषि सहकारी, कृषक समूह तथा ब्यक्तिगत फर्महरुलाई लक्षित गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहे पनि पहिलो चरणमा कृषि समूह तथा सहकारीबाट मात्रै आवेदन बुझिएको छ ।

आयोजनाले कृषि समूह वा कृषि सहकारीलाई न्यूनतम एक लाखदेखि एक करोडसम्म अनुदान दिने जनाएको छ ।

यो आयोजनाअन्तर्गत अनुदान लिनका लागि ३० प्रतिशत बैंकले लगानी गर्न इच्छाएको हुनुपर्ने र किसानले २० प्रतिशत बैंकमा जम्मा गरेपछि ५० प्रतिशत आयोजनाले उपलब्ध गराउनेछ । आगामी माघ/फागुनसम्म सबै कृषि समूहसँग सहमति भइसक्ने सेढाइँले बताए ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा कृषक समूह, पशुपालन सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए पनि स्थानीय सरकार भने अनभिज्ञ छ ।