सरकारको नीति विपरित काम गर्ने गैर सरकारी संस्थालाई कारबाही गर्ने मन्त्री गुरुङको चेतावनी  « Khabarhub

सरकारको नीति विपरित काम गर्ने गैर सरकारी संस्थालाई कारबाही गर्ने मन्त्री गुरुङको चेतावनी 


१५ माघ २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले गैर सरकारी संस्थाहरुले संविधान, कानून र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमभन्दा बाहिर गएर काम गरे कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

मन्त्री गुरुङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको परिधि भित्र रहेर काम गर्न गैर सरकारी संस्थाहरुलाई सचेत गराएका हुन् ।

गोगो फाउन्डेशनले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपालका नागरिक संस्थाहरुमा असल अभ्यासका सूचकहरु’ विषयक अन्तरक्रिया उनले सामाजिक संघ, संस्थाहरुले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने सरकारको राष्ट्रिय संकल्पलाई पूरा हुने गरी काम गर्नुपर्ने बताए ।

‘समृद्ध नेपालः सुःखी नेपाली’ को राष्ट्रिय संकल्पलाई पूरा गर्न गैर सरकारी संस्थाहले पनि सरकारसँग मिलेर काम गर्नुको विकल्प छैन,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएर अघि नबढने कुनै पनि संघ, संस्थालाई सरकारले नियन्त्रण गर्छ ।’

मन्त्री गुरुङले सरकारले कुनै पनि सामाजिक संघ, संस्थालाई नियन्त्रण गर्ने नीति नलिएको पनि पटक–पटक दोहोर्‍याएका थिए ।

उनले सामाजिक संघ, संस्था सम्बन्धि ऐन सरकारवाला निकायको राय सुझावको आधारमा मात्रै अघि बढाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

प्रकाशित मिति : १५ माघ २०७६, बुधबार  ८ : २१ बजे

देशका विभिन्न भागबाट लागूऔषधसहित २१ जना पक्राउ

काठमाडौँ– नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले देशका विभिन्न भागबाट लागूऔषधसहित

सन् २०२७ देखि पर्वतीय जलवायु कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपालको प्रस्ताव

अन्ताल्या– नेपालले पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यक्रम सन्

बैसरी–रिसिनचौतारी सडक स्तरोन्नति सुरु, तीन करोड ३५ लाख लागतमा काम हुँदै

म्याग्दी– रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ स्थित बैसरी–रिसिनचौतारी सडक स्तरोन्नति सुरु भएको छ

फोहर बिक्रीबाट व्यास नगरपालिकालाई नौ लाख आम्दानी

दमौली – व्यास नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिक १९

निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेजीसम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासमा

काठमाडौँ– निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको