सरकारको नीति विपरित काम गर्ने गैर सरकारी संस्थालाई कारबाही गर्ने मन्त्री गुरुङको चेतावनी  « Khabarhub

सरकारको नीति विपरित काम गर्ने गैर सरकारी संस्थालाई कारबाही गर्ने मन्त्री गुरुङको चेतावनी 


१५ माघ २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले गैर सरकारी संस्थाहरुले संविधान, कानून र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमभन्दा बाहिर गएर काम गरे कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

मन्त्री गुरुङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको परिधि भित्र रहेर काम गर्न गैर सरकारी संस्थाहरुलाई सचेत गराएका हुन् ।

गोगो फाउन्डेशनले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपालका नागरिक संस्थाहरुमा असल अभ्यासका सूचकहरु’ विषयक अन्तरक्रिया उनले सामाजिक संघ, संस्थाहरुले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने सरकारको राष्ट्रिय संकल्पलाई पूरा हुने गरी काम गर्नुपर्ने बताए ।

‘समृद्ध नेपालः सुःखी नेपाली’ को राष्ट्रिय संकल्पलाई पूरा गर्न गैर सरकारी संस्थाहले पनि सरकारसँग मिलेर काम गर्नुको विकल्प छैन,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएर अघि नबढने कुनै पनि संघ, संस्थालाई सरकारले नियन्त्रण गर्छ ।’

मन्त्री गुरुङले सरकारले कुनै पनि सामाजिक संघ, संस्थालाई नियन्त्रण गर्ने नीति नलिएको पनि पटक–पटक दोहोर्‍याएका थिए ।

उनले सामाजिक संघ, संस्था सम्बन्धि ऐन सरकारवाला निकायको राय सुझावको आधारमा मात्रै अघि बढाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

प्रकाशित मिति : १५ माघ २०७६, बुधबार  ८ : २१ बजे

रास्वपा नेता-कार्यकर्ता अनुशासनमा बाँधिनुपर्छ : महामन्त्री बुर्लाकोटी

कास्की । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले पार्टीका

७ वर्षअघि गाउँपालिका कार्यालयमा बम राखेको आरोपमा विप्लव कार्यकर्ता पक्राउ

काठमाडौं । जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका कार्यालयमा बम राख्ने नेपाली कम्यनिस्ट

कांग्रेस बलियो भए मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ : शेखर कोइराला

विराटनगर : नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले नेपाली कांग्रेस

रावल आयोगकाे प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भूमि मन्त्रालयले बनायो ८ सदस्यीय समिति

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

सिंहदरबारकै क्यान्टिनमा घुन लागेको दाल र सडेका अन्डा, २ लाख बढी जरिबाना

काठमाडौं – देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र सञ्चालित क्यान्टिनमै गुणस्तरहीन