काठमाडौं- राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरसको प्रभावमा परेका उद्यमी व्यवसायीहरूको कर्जासँगै ब्याजको मूल्यांकन गरेर सहुलियत सुविधा तयारी भइरहेको जनाएको छ ।

उद्यमी व्यवसायीहरुले कारोनाका कारण उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि उनीहरूले नेपाल सरकारसँग सहुलियत दिन आग्रह गर्दै आएका छन् ।

सरकार तथा राष्ट्र बैंकसँग उद्यमी व्यवसायीले कर्जा र ब्याजमा सहुलियत दिन आग्रह गरेका छन् । यो विषयमा राष्ट्र बैंकमा छलफल गरेर टुंगो लगाउने राष्ट्र बैंकका कायममुकाय गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए ।

अर्थ मन्त्रालयले बुधबारदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्था र गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थालाई चैत मसान्तसम्म कर्जा असुली स्थगन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

अर्थमन्त्रालयको निर्देशन अनुसार अध्ययन गर्न नै पाएका छैन । अध्ययन गरेर मूल्यांकन गरी सकिएपछि सहुलियतका विषयमा निर्णय गर्ने बैंकका कायममुकाय गभर्नर शिवाकोटीले जानकारी दिए ।

बैंकले सम्बन्धित विभागलाई अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको छ । सहुलियत दिँदा उद्यमी व्यवसायीलाई कसरी मर्का पर्दैन त्यहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्न उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको नेतृत्वमा बुधबार बसेको उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन समन्वय समितिकोे बैठकले संक्रमणको अवधि तत्काल यकिन गर्न व्यवहारिक नभएकाले कोरोना संक्रमणका कारण प्रभावित सबै बैंक वित्तीय संस्थाहरुले कोरोना प्रभावित व्यवसायीहरुको कर्जाको सावा ब्याज असुलीसम्बन्धी कार्य चैत मसान्तसम्म स्थगत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न मुलुकभित्र छिटो उत्पादन गर्न सकिने साना तथा मझौला उत्पादक तथा सेवा उद्योगलाई प्रवाह भइरहेको सहुलियत ऋणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन कर्जामा पहुँच बढाउने र सरकारले प्रदान गर्दै आएको ब्याज र बीमा प्रिमियम अनुदानको लागि आवश्यक रकम अर्थ मन्त्रालयले सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ । खराब कर्जा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्नुपर्ने प्रोभिजनको व्यवस्था पनि हाललाई स्थगित गर्न निर्देशन मन्त्रालयले दिएको छ ।

यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह भएको कर्जाको वर्गीकरण तथा व्यवस्थागर्ने कार्य हाललाई थास्थितिमा राख्न राष्ट्र बैंकले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, बैंक वित्तीय संस्थाले नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न अवलम्बन गर्ने विभिन्न विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गर्दा भुक्तानी गर्नुपर्ने दस्तुरमा छुट दिने वा त्यस्तो शुल्क न्यूनतम कायम गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंक र सबै बैंक वित्तीय संस्थाले मिलाउन निर्देशन गरेको छ ।