काठमाडौँ – जेठ २ गते राष्ट्रपतिको सम्बोधनमार्फत संघीय संसदमा प्रस्तुत सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा देखिएको विस्तृतीकरण र अनिश्चितता साँघुरो पार्दै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत भएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा असरल्ल पारिएका कार्यक्रमका आधारमा बजेट पनि त्यसै गरी छरिने र प्राथमिकतामा अलमलिने हो कि भन्ने आशंका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले केही हदसम्म चिरेका छन् ।

कोरोना भाइरस रोग (कोभिड–१९) संक्रमणका कारण परिवर्तित सन्दर्भमा बजेटका प्राथमिकताहरू पनि फेरिएका छन् । बजेट लक्ष्यमा केही प्रष्ट भएको छ ।

स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा प्रवर्तनात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू थपिएका छन् । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र सेवा विस्तार प्राथमिकतामा परेको छ । प्रदेश स्तरमा उच्चप्रविधियुक्त स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना र स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्याका अस्पताल स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

केन्द्रीय अस्पतालमा उपचारसेवा र अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू थपिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र स्थापन यस्तै एउटा नयाँ कार्यक्रम हो ।

कोभिड–१९ संक्रमणले निम्त्याएको स्वास्थ्य संकटका सन्दर्भमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्साहजनक कार्यक्रम अघि सारेर बजेट विनियोजन गरिएको छ । तीन वर्षमा सबै नेपालीको स्वास्थ्य वीमा गर्ने लक्ष्य छ । महामारीजस्ता संकटको समयमा निजी अस्पताल सरकारले सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था नयाँ हो ।

स्वास्थ्यपछि बजेटले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकताका राखेको छ । कृषिलाई स्वरोगजागरीको प्रभावकारी माध्यम बनाउन बजेटले प्रोत्साहनको नीति लिएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकामा तीन सय शय्याको सुविधासम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल निर्माण र प्रदेश राजधानीहरूका २५० आइसियु बेड विस्तार अत्यन्तै सकारात्मक कार्यक्रम हो ।

प्रमुख नाकाहरूमा उपकरणसहितको स्वास्थ्य डेस्क स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

स्वास्थ्यपछि बजेटले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकताका राखेको छ । कृषिलाई स्वरोगजागरीको प्रभावकारी माध्यम बनाउन बजेटले प्रोत्साहनको नीति लिएको छ ।

कृषिमा युवाहरूको आकर्षण नहुनुमा श्रम र लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त नहुनु नै मुख्य कारण हो । कृषिमा व्याप्त परम्परागत शैलीले पनि अनाकर्षण सिर्जना गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा बजेटले आधारभूतरूपमै परिवर्तन ल्याउने प्रयास गरेको छ । समर्थन मूल्य तोकिएका कृषि उत्पादन किन्ने र स्थानीय तहमै भण्डारणको प्रबन्ध गर्ने कार्यक्रम नयाँ हुन् । केन्द्र र स्थानीय तहमा गरी दुई सय खाद्यभण्डार स्थापना गर्ने भनिएको छ ।

सरकारले धानमा समर्थन मूल्य तोक्छ तर सबै धान किन्दैन । कृषकसँग धान भण्डारण गर्ने क्षमता हुँदैन । परिणाम के हुन्छ भने किसान व्यापारीको मूल्यमा खलाबाटै बेच्न बाध्य हुन्छ ।

सरकार उखुको न्युनतम मूल्य तोक्छ तर उद्योगले आनाकानी गर्छ । धेरै उखु किसानले तीन–चार वर्षअघिदेखि उखुको मूल्य भुक्तानी पाएका छैनन् । समर्थन मूल्य नतोकिने कति उत्पादनहरू किसानको बारीमै नष्ट हुन्छन् । उत्पादक किसान र अन्तिम उपभोक्ता मूल्यको मारमा पर्छन् । बिचौलिया मोटाउँछन् ।

बजेटले किसानमारा यस्तो प्रवृत्ति अन्त्यको मार्ग तय गर्ने प्रयास गरेको छ । कृषक र बजारबीच सोझो सम्बन्ध स्थापित गर्ने कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ । यो कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्यो भने कृषक र उपभोक्ता दुवै लाभान्वित हुनेछन् ।

खेतीका लागि भूमि बैंक स्थपना गर्ने भनिएको छ । यो नयाँ कार्यक्रम होइन, करिब एक दशकदेखि दोहोरिएको छ । यसपटक भने स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने भनिएको छ । शेयर लगानी गर्न रु. ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । कार्यान्वयन हुन सके सामूहिक तथा सहकारी खेती गर्न चाहने र भूमिहीनका लागि ठूलो राहत हुनेछ ।

बजेटले शिक्षामा कोराना भाइरसको प्रभाव न्युनीकरण गर्न ध्यान पुर्‍याउन सकेको छैन । आलोचित कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ ।

‘एक स्थानीय तह एक उत्पादन पकेट क्षेत्र’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटले रोजगारीमा पनि चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा केही प्रष्ट कार्यक्रम अघि सारेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समष्टिमा पाँच लाख व्यक्तिको लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएकोमा यसपटक रोजगारीका क्षेत्र तोकेर तालिम दिने गरी व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । आगामी वर्ष ७ लाख ३४ हजारका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आलोचित छ तैपनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट अझै बढाइएको छ । कार्यक्रम र कामदारको छनोट राजनीतिक आधारमा भएको, स्थानीय स्तरमा आर्थिक लगानीविनै हुने अनुत्पादक काममा मनपरी खर्च गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वन निर्देशिकाअनुसार प्रभावकारी हुन सकेन भने फेरि पनि आलोचित हुनेछ । बजेट खेर जानेछ ।

बजेटले विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्किने युवाहरूलाई सीपको आधारमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि कार्यक्रम अघि सारेको छ । कोरोनाका कारण उत्पन्न व्यावसायिक अवसरको उपयोग गर्न नवप्रवर्तनकारी कार्यका लागि २ प्रतिशत व्याजमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने भनिएको छ । बजेटले यी युवाहरूलाई कृषिमा लगाउने र युवाजनशक्तिलाई गाउँमा अड्याउने प्रयास गरेको छ ।

रोजगारी प्रवर्द्धनका दृष्टिले विगतको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बढी प्रष्ट छ । वर्क परमिटको प्रावधान प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके कोभिड–१९ का कारणले विदेशबाट फर्केको युवा जनशक्तिले काम पाउने छ । अर्थमन्त्रीले यस्तो जनशक्तिलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्ने महत्वाकांक्षा राखेका छन्, जो अत्यन्तै सकारात्मक मान्नुपर्छ ।

शिक्षामा पनि केही प्राथमिकता किटान गरेर बजेट विनियोजन गरिएको छ । नवीनतम प्रविधि प्रयोग, जनशक्ति विकास र शिक्षण सामग्री उत्पादन प्राथमिकतामा परेको छ । विद्यालयमा गणित, अंग्रेजी र विज्ञान विषयमा ६ हजार करार शिक्षक थपिने छन् ।

बजेटले शिक्षामा कोराना भाइरसको प्रभाव न्युनीकरण गर्न ध्यान पुर्‍याउन सकेको छैन । आलोचित कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ ।

बजेटले खर्च कटौतीमा पनि ध्यान पुर्‍याएको छ तर जति गर्न सकिन्थ्यो त्यति भएको छैन । यातायातका साधन खरिद, मर्मत, इन्धन, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, विदेश भ्रमण, कम महत्वका गोष्ठी लगायतमा खर्च खारेज गरिएको छ । परामर्श, फर्निचर र भइपरी आउने खर्च कटौती गरिएको छ ।

अझै पनि बजेटमा आश्वासनहरू धेरै छन् । आश्वासनअनुसार काम भएको वा हुन थालेको देखिए बजेट बढी व्यावहारिक हुनेछ ।

बजेटले रिक्त दरबन्दी थाती राख्ने र नयाँ भर्ना नगर्ने नीति अघि सारेको छ । मितव्ययिता निर्देशिका जारी गर्ने भनिएको छ ।

खर्च कटौतीको प्रभाव पुँजीगत खर्चमा परेको भने देखिएन ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सिफारिस गरेअनुसार आवश्यक नदेखिएका संरचनाहरू खारेज गर्ने र निरन्तर घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानहरू गाभ्ने वा खारेज गर्ने भनिएको छ ।

यसको नतिजा भने सरकारले कति महत्वका साथ कति चाँडो कार्यान्वयन गर्छ, त्यसमा भर पर्नेछ । आशा गर्ने ठाउँ चाहिँ छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले कोभिड–१९ ले उत्पन्न संकटमा राहतको कार्यक्रम दिन नसकेको भन्ने गुनासो थियो । बजेटले व्यक्तिगत र व्यावसायिक क्षेत्रको राहत कार्यक्रम प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेको छ । व्यक्तिगत, कृषि, उद्योग, हवाई तथा स्थल यातायात लगायतमा अनुदान, कर कटौती र छुट, विद्युत महशुलमा सहुलियत, उपकरण खरिदमा सहुलियत लगायतका प्रष्ट कार्यक्रम तोकेको छ ।

पर्यटन पूर्वाधारमा एक अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । कार्यान्वयनका समयमा थप प्रष्ट होला तर पर्यटन विश्व विद्यालय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने थिएन ।

घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम र पर्यटन व्यवसायमा ५ प्रतिशत व्याजमा ऋण दिन ५० अर्बको कोषले केही राहत दिन सक्छ ।

बजेटमा विगतका केही महत्वाकांक्षी र दीर्घकालीन आयोजनाहरूलाई निरन्तता दिइएको छ तर कतिपयमा बजेट घटाइएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन रेल, सुरुङ जस्ता केही नयाँ आयोजना यसमा परेका छन्, जो यसपटक नगरेको भए पनि हुन्थ्यो ।

सरकारले ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी’ का नाममा निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको तजबिजमा खर्च हुने बजेट खारेज गर्न सकेन यद्यपि दुई करोड घटाएर चार करोडमा झारेको छ ।

यो बजेट धेरैजसो सांसद र तिनका निकटस्थबाहेक चौतर्फी आलोचनामा परेको छ । खर्च प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कोभिड–१९ ले उत्पन्न गरेको आर्थिक संकटको परिस्थितिमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज गर्ने अवसर थियो । मुख्य विपक्षी दलले त खारेजकै माग गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै खारेजीमा अनिच्छुक देखिए । यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनुमा नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष पनि एक कारण हुनसक्छ । किनभने, प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो दलका सांसदहरू भड्किन सक्ने निर्णय लिन चाहँदैनन् ।

निर्माणाधीन बाहेक नयाँ सभाहल बनाउने कुरा आवश्यक थिएन । यसको साटो त वैदेशिक सहायता समेत रहेका हुलाकी मार्ग वा यस्तै आयोजनामा बजेट बढाएको भए बढी सान्दर्भिक हुने थियो । वर्तमान सन्दर्भमा निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिक सडक पनि महत्वको कार्यक्रम होइन ।

बजेटमा मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले दिएका सुझाबहरू पनि केही हदसम्म समेटिका छन् । बजेट बढीमा १४ खर्बको हुनुपर्ने कांग्रेसको सझाब ठ्याक्क कार्यान्वयन नभए पनि आकार घटेको छ । मध्यावधि खर्च पुनरावलोकन भन्दा केही बढाएर रु. १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बनाइएको छ ।

अझै पनि बजेटमा आश्वासनहरू धेरै छन् । आश्वासनअनुसार काम भएको वा हुन थालेको देखिए बजेट बढी व्यावहारिक हुनेछ ।

आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमा बजेट विगतमा झैँ यसपटक पनि निकै महत्वाकांक्षी देखिएको छ । ऋण र अनुदान दुवै लक्ष्यअनुसार उपलव्ध हुन सकेको छैन । दाताहरूले खर्च गर्नसक्ने सरकारी क्षमतामा प्रश्न उठाउने गरेका छन् । नेपालको समस्या यही हो ।

भ्रष्टाचार निकै ठूलो समस्याका रूपमा छ । ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ, म देश र जनताका लागि इमानदार भएर काम गर्नेछु भन्ने’ प्रतिज्ञा कोरा कल्पनामात्रै हो भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ ।

पुँजीगत बजेटको निराशाजनक खर्चका कारण यस्तो प्रश्न झन टड्कारो बन्ने सम्भावना छ । सुशासनले सरकारको क्षमता बढाउँछ । पुँजीगत खर्चको लक्ष्य पूरा नहुनुले सुशासनमा पनि प्रश्न उठाउँछ ।

अर्थमन्त्रीले राजस्वबाट रु. ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु. ६० अर्ब ५२ करोड प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । वैदेशिक ऋण रु. २ खर्ब २९ अर्ब ५० जुटाउने लक्ष्य छ । नपुग रु. २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भनेका छन् ।

यी सबै लक्ष्य भेट्न कठिन हुन सक्नेछ । राजस्वमा चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानमा २२ प्रतिशत बढाएर लक्ष्य राखिएको छ । आन्तरिक ऋण पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा केही बढी नै मान्नुपर्छ ।

वैदेशिक ऋण र अनुदान दुवै लक्ष्यअनुसार प्राप्त हुन सकेको छैन । आगामी वर्ष पनि त्यस्तै अवस्था दोहोरिए बजेटले लक्ष्य भेटाउने छैन र संशोधित अनुमानमा ठूलो फरक देखिने छ । यस्तो अवस्थाले सरकारको क्षमतामा प्रश्न उठाउनेछ ।

हरेक वर्ष बजेट कार्यान्वयन मुख्य समस्याका रूपमा देखापर्ने गरेको छ । अनुदान रकमको ठूलो हिस्सा लक्षित वर्गमा नपुगी खर्च हुने गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा यस्तो समस्या बढी छ ।

बजेट अझै पनि छरिनबाट जति जोगिनु पर्थ्यो त्यति हुन सकेको छैन । कतिपय शीर्षकबाट पछि प्राथमिकताको अर्को क्षेत्रमा सार्ने सोच पनि हुन सक्छ ।

भ्रष्टाचार निकै ठूलो समस्याका रूपमा छ । ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ, म देश र जनताका लागि इमानदार भएर काम गर्नेछु भन्ने’ प्रतिज्ञा कोरा कल्पनामात्रै हो भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ ।

सुशासन व्यवहारमै प्रकट भयो भने साँचो अर्थमा भ्रष्टाचार न्युनीकरण हुनेछ ।

संकटको परिस्थितिले बजेट निर्माणमा सरकारलाई नयाँ शिक्षा दिएको प्रष्ट भएको छ । प्राथमिकता निर्धारण गर्न सिकाएको छ । बजेट कार्यान्वयन गरेर देखाउन सके भने वितगमा भन्दा बढी सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।