काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अधिकांश नेपालीको जीविकासँग जोडिएको र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक प्रमुख आधारका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गरेर नै कोभिड १९– का कारण अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असर कम गर्न सम्भव हुने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले १७ औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवका अवसरमा आज दिएको सन्देशमा सदुपयोगको सिद्धान्तअनुसार जमिन खेर नफाल्ने, बाँझो नराख्ने तथा अत्यधिक उत्पादन र प्रतिफल दिनेगरी खेती गर्ने, माटो र बालीको बीचमा तादात्म्यता मिलाएर उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रित हुनु जरुरी भएको उल्लेख गरेका छन् ।

“यसका निम्ति सबै ठाउँमा धान बाली नै लगाउनुपर्छ भन्ने छैन, धान लगाएर बढी प्रतिफल लिन सकिने ठाउँमा धान लगाउने र अरु प्रकारका जमिनमा अन्य जुनसुकै बाली लगाए पनि हुन्छ, तर त्यस बालीले अधिक उत्पादन भने दिनै पर्छ,” सन्देशमा भनिएको छ ।

उनले ‘धान उत्पादनमा वृद्धि, आत्मनिर्भरता र समृद्धि’ भन्ने उद्घोषका साथ मनाइएको धान दिवसमा कृषिमा आधारित यस प्रतिकात्मक दिवसको आयोजनाले धान उत्पादनमा वृद्धि गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरतातर्फको हाम्रो राष्ट्रिय गन्तव्यलाई सार्थक बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकको आधारभूत खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व हो र सोही अनुरुप हाम्रो संविधानमा खाद्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै यस हकको कार्यान्वयन गर्न खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भइसकेको उल्लेख गरेका छन् ।

उक्त ऐनले हरेक नागरिकको खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभूतालाई कानूनी अधिकारका रुपमा स्थापित गरेको र भोकमरीको अन्त्य गर्नेलगायत दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र कृषि विकास रणनीतिको कार्यान्वयनमार्फत खाद्य र पोषण सुरक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउने हाम्रो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि सुस्पष्ट रहेको पनि उनले बताएका छन् ।

“परापूर्वकालदेखिनै नेपाली समाजमा धानको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक महत्व रहँदै आएको पाइन्छ । अधिकांश नेपालीको आधारभूत खाद्यवस्तुको स्रोतका रुपमा रहेको धानको खाद्य सुरक्षाको दृष्टिले रणनीतिक महत्व रहेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमासमेत धानको महत्वपूर्ण योगदान रहिआएको छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “त्यसैगरी हाम्रो जीवन चक्रका सोह्र संस्कारमा धान, चामल र यसबाट बन्ने परिकारहरुको प्रयोग र प्रचलनको निकै लामो र समृद्ध परम्परा रहिआएको छ । यसरी हाम्रो जीवन पद्दतिसँग धानको घनिष्ठ सम्बन्ध कायम रहेको स्पष्ट छ ।”

सन्देशमा पछिल्ला केही वर्षहरुमा जनसङ्ख्या वृद्धिको साथै जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार आई दुवै छाक भात खाने प्रचलन र मसिनो चामलको उपभोगमा भएको वृद्धिलेसमेत धान चामलको मागमा तीव्र वृद्धि हुँदै आएको तर माग अनुसारको आन्तरिक उत्पादन नहुँदा वर्षेनी ठूलो धनराशी धान चामल आयातमा खर्चिनु परेको उल्लेख छ ।

उनले भनेका छन्, “यसले मुलुकको परनिर्भरतासमेत बढाएको छ । यसै तथ्यलाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारले प्रमुख खाद्यान्न बालीका रुपमा रहेको धानको उत्पादन वृद्धि गरी देशमा दीगो खाद्य सुरक्षा कायम गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।”
सन्देशमा भनिएको छ, “सिँचाइ सुविधा विस्तार, धानबालीको अनुसन्धान र विकास, सहुलियत दरमा गुणस्तरीय बीऊ तथा मलखादको व्यवस्था, प्रविधि विस्तार र किसानलाई प्राविधिक सहायता एवं ज्ञान उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने, न्यूनतम समर्थन मूल्यको घोषणा र कार्यान्वयन गर्नेजस्ता विषयमा वर्तमान सरकारले जोड दिँदै आएको छ । तथापि देशमा दीगो खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता कायम गर्न तीनवटै तहका सरकारहरुको समन्वयात्मक र एकीकृत प्रयास हुनुपर्ने आवश्यकता रहन्छ ।”

संविधानले कृषि तथा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले लिएका नीतिहरुको सफल कार्यान्वयनका लागि सहकार्य गर्दै अघि बढ्न उनले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुलाई आह्वान गरेका छन् ।

कृषि क्षेत्रको विकास र वृद्धि नै हालका लागि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्ने मूल आधार भएको उल्लेख गर्दै सन्देशमा उनले त्यसका लागि कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायिकीकरण र मेशिनीकरण आवश्यक भएकामा जोड दिएका छन् ।