काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नै सरकार अगाडि बढ्ने भएकाले कुनै पनि प्रकारको दुविधा नराख्न स्पष्ट पारेका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घको १७औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई श्रव्यदृश्यका माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै उनले व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पार्ने सरकारको नियत नभएको बताएका हुन् ।

उनले निजी क्षेत्रसँग मिलेर नै सरकारले आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाउने भएकाले व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो बनाउनेतर्फ सोच्न पनि नसकिने स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्रीले उद्योगी तथा व्यवसायीको भूमिकाको समेत सरकारले कदर गर्ने उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्रीले भने, “देशको विकास र समृद्ध नेपालको प्रयासमा हामी मिलेर नै अगाडि बढ्ने हो । सरकारको नियत हतोत्साही गर्ने, असहयोग गर्ने नीति नै छैन । त्यस्तो विषयमा सोच्नसमेत सकिँदैन ।”

कोरानाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको सङ्कटबाट कसरी बचाउने, पुनःउत्थान गर्दै भावी रणनीति तय गर्ने लक्ष्यका साथ कार्यक्रमको आयोजना गरेकामा प्रधानमन्त्रीले परिसङ्घलाई बधाई तथा शुभकामना समेत दिए ।

सन् २०० मा स्थापना भएको परिसङ्घले नेपालको उद्योग, उत्पादनमूलक एवं सेवाका क्षेत्रका महत्वपूर्ण काम गरेको र अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन पु¥याएको योगदान सराहनीय रहेको तथा क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रियस्तरमा समेत आफ्नो छवि स्थापना गरेकामा खुशी प्रकट गरे

निजी क्षेत्रकै आग्रहमा सरकारले अख्तियारसम्बन्धी विधेयक अगाडि नबढाइएको र नियमन गर्ने निकाय अरु नै रहेकोसमेत स्पष्ट पारे ।

उनले भने, “निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारसम्बन्धी काम कारवाही हेर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि प्रवेश दिने कानूनबाट अहिलेलाई सरकार पछि हटेको छ । व्यवसायीको आग्रहबमोजिम नै सरकार यो विषयबाट पछि हटेको हो ।

उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा परेको समस्या समाधानका लागि सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीले भने , “स्वभाविकरुपमा निजी क्षेत्रका काम कारवाही, व्यवसायजन्य कुरालाई नियमन गर्ने थुप्रै निकाय हुँदाहुँदै अख्तियारले पनि हेर्ने कुरा आयो, तपाईंहरुको असहमतिका विषयमा केही दिन पहिले पनि मैले यो अहिले आवश्यक छैन भनेको थिएँ ।”

उद्योग, व्यापार तथा सेवाका क्षेत्रमा परिसङ्घले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकामा उच्च प्रशंसा गर्दै प्रधानमन्त्रीले क्षेत्रमा सिएनआइले खेलेको भूमिका सराहनीय रहेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।

कोरोनाको महामारीका कारण यतिखेर सरकारको प्रमुख दायित्व जनताको जीवनरक्षा नै भएकाले त्यसैमा केन्द्रित गरेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।