काठमाडौं- बाली नष्ट गर्ने सलह किरा नेपाल प्रवेश गरैसँगै यसको नियन्त्रणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले सबै जिल्लाका कृषिसम्बद्व कार्यालयलाई उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि विकास निर्देशनालयका साथै जिल्लास्थित आफ्ना कार्यालयलाई सलह नियन्त्रणमा जुट्न निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयले सलह नियन्त्रणमा कुनै बेग्लै योजना नबनाए पनि यसलाई धपाउन वा नियन्त्रण गर्न कृषिसँग सम्बन्धित सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय भइरहेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ हरिप्रसाद पण्डितले सलहले खेतीबालीमा ठूलो क्षति पु¥याउन सक्ने हुँदा धानको बीउ छोप्न, ठूलो आवाज आउने गरी ड्रम बजाउन सकिने बताए ।

“कर्णालीको सन्दर्भमा विषादी छर्कन सम्भव छैन”, उनले भने, “सबैभन्दा उत्तम विकल्प नै ड्रम, थाली बजाउनु नै हो ।”

ठूलो आवाज निकाल्दा सलहको बथान भाग्न सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

कर्णालीमा अहिलेसम्म सलह प्रवेश गरेको सूचना छैन । हावाको गतिसँगै सलह प्रवेश गर्नसक्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । मन्त्रालयका कृषि अर्थ विज्ञ पण्डितका अनुसार सलहले एकपटकमा २०० किलोमिटर यात्रा गर्न सक्छ । सयौँको समूहमा उड्ने फट्याङ्ग्रा प्रजातिको किरा भए पनि यसले लगाएको बाली सखाप पारिदिन्छ ।

कृषि विकास निर्देशनालयले सुर्खेतमा पावर स्प्रेदेखि विषादी तथा गाडी तयारी अवस्थामा राख्ने भएको छ । किरा नियन्त्रणका लागि एग्रोभेट व्यवसायी सङ्घ सुर्खेतले विषादी तयारी अवस्थामा राख्नेछ भने निर्देशनालयको नेतृत्वमा कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घसंस्था, सहकारी, कृषि फर्मले पावर स्प्रे र गाडीको व्यवस्थापन गर्नेछन् ।

एकीकृत कृषि प्रयोगशालाको समन्वयमा सुर्खेतका नौवटै स्थानीय तहसँग समन्वय गरी किरा व्यवस्थापनसम्बन्धी माइकिङलगायतका प्रचारप्रसारका क्रियाकलाप गरिनेछ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले बराहताल, पञ्चपुरी र चौकुने तथा किसान–२ परियोजनाले लेकवेशी, गुर्भाकोट, पञ्चपुरी, वीरेन्द्रनगरका किसानलाई सलह धपाउन जनचेतना फैलाउनेछ । त्यस्तै कृषि अनुसन्धान केन्द्र दशरथपुरले लेकवेशी र गुर्भाकोट नगरपालिकालाई लक्षित गरी सञ्चारमाध्यममा प्राविधिक सूचना तयारी उपलब्ध गराउनेछ ।

यसैबीच पछिल्लो समय कर्णालीका पहाडी जिल्लामा फौजी किराको पनि आतङ्क छ । फौजी किराबाट सुर्खेत, सल्यान, दैलेख, कालीकोट र जाजरकोटका किसान बढी पीडित बनेका छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले त्यसको नियन्त्रणका लागि रु पाँच लाख बजेट खर्च भइसकेको जनाएको छ ।