बलात्कार आरोपी सिद्धबाबालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश | Khabarhub Khabarhub

बलात्कार आरोपी सिद्धबाबालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश


१४ मंसिर २०७७, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले बलात्कार आरोपी सिद्धबाबा भनिने कृष्णदास गिरीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा निर्दोष नदेखिएकाले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘मिसिल हेर्दा पीडितको किटानी जाहेरीको अतिरिक्त निजले मौकामा गरेको कागज, वरदात भएको भनिएको समय, त्यसको अघिपछि पीडित प्रतिवादीको आश्रममै रहेको तथ्य, पीडित र प्रतिवादीबीच भएको मोबाइलको मेसेजबाट देखिएको सामिप्यता, अडियो मेसेजको प्रमाणिकता प्राविधिक जाँचबाट पुष्टि भएको अवस्थालगायत तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा निज अहिले नै निर्दोष रहेछन् भन्न सकिएन ।’

आफ्नै शिष्यलाई बलात्कार गरेको आरोपमा जिल्ला अदालत सुनसरीले सिद्धबाबालाई २०७६ माघ ९ गते धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । त्यसविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको पुनरावेदनमा उच्च अदालत विराटनगरले थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो ।

उच्च अदालत विराटनगरको आदेश बेरीतको भएको उल्लेख गर्दै सिद्धबाबाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुभएको थियो । सोही निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दा निर्दोष नदेखिएपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश अदातले दिएको हो ।

प्रकाशित मिति : १४ मंसिर २०७७, आइतबार  ९ : ४८ बजे

विपद्जन्य घटनाबाट बागमती प्रदेश बढी प्रभावित

काठमाडौं – नेपालमा मनसुन भित्रिएको दुई महिना पूरा भएको छ

माओवादीमा चुलिँदै दुई लाइन संघर्ष, प्रचण्डप्रति सार्वजनिक रुपमै पोखिन थाल्यो असन्तुष्टि

काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रमा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल

मधेसमा सुक्खाः बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं – राष्ट्रियसभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले मधेसमा

जलस्रोत विधेयकमाथिको दफावार छलफल टुङ्ग्याइदै

काठमाडाैं – राष्ट्रियसभाअन्तर्गतका विधायन व्यवस्थापन समितिमा जारी जलस्रोत विधेयक, २०८१

नदीका दुई किनाराजस्तै रेशम र रञ्जिताको सम्बन्ध

काठमाडौं– स्थानीय तह निर्वाचन–०७९ सम्मुखमा दलीय मान्यता पाएको नागरिक उन्मुक्ति