बलात्कार आरोपी सिद्धबाबालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश « Khabarhub

बलात्कार आरोपी सिद्धबाबालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश


१४ मंसिर २०७७, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले बलात्कार आरोपी सिद्धबाबा भनिने कृष्णदास गिरीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा निर्दोष नदेखिएकाले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘मिसिल हेर्दा पीडितको किटानी जाहेरीको अतिरिक्त निजले मौकामा गरेको कागज, वरदात भएको भनिएको समय, त्यसको अघिपछि पीडित प्रतिवादीको आश्रममै रहेको तथ्य, पीडित र प्रतिवादीबीच भएको मोबाइलको मेसेजबाट देखिएको सामिप्यता, अडियो मेसेजको प्रमाणिकता प्राविधिक जाँचबाट पुष्टि भएको अवस्थालगायत तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा निज अहिले नै निर्दोष रहेछन् भन्न सकिएन ।’

आफ्नै शिष्यलाई बलात्कार गरेको आरोपमा जिल्ला अदालत सुनसरीले सिद्धबाबालाई २०७६ माघ ९ गते धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । त्यसविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको पुनरावेदनमा उच्च अदालत विराटनगरले थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो ।

उच्च अदालत विराटनगरको आदेश बेरीतको भएको उल्लेख गर्दै सिद्धबाबाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुभएको थियो । सोही निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दा निर्दोष नदेखिएपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश अदातले दिएको हो ।

प्रकाशित मिति : १४ मंसिर २०७७, आइतबार  ९ : ४८ बजे

नेपालको लगातार चौथो हार, नेदरल्यान्ड्ससँग ५७ रनले पराजित

काठमाडौं – आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग–२ अन्तर्गत नेदरल्यान्ड्समा जारी ओडीआई

यातायात क्षेत्रलाई राज्यले संकटमा पार्दैछ : भीमज्वाला राई

काठमाडौं – चर्को जरिवाना र चालकलाई जसरीपनि जेल सजायको व्यवस्था

‘पाथीभरा माता’ नामले परिचित समीर थापा पक्राउ

सुर्खेत – झारफुक तथा हेराइ–मनाइ गर्ने भन्दै मानिसमाथि दुर्व्यवहार गरेको

प्रहरीले हटाइदियो माइतीघरमा लघुवित्त पीडितले बनाएका अस्थायी संरचना (तस्बिरहरू)

काठमाडौं – माइतीघरमा रात कटाउन लघुवित्त पीडितहरूले बनाएको अस्थायी संरचना

चीनलाई लक्षित गर्दै अमेरिकाद्वारा ह्युमनोइड रोबोट आयातमा प्रतिबन्ध

हङकङ – संयुक्त राज्य अमेरिकाको सङ्घीय सञ्चार आयोग (एफसीसी)ले राष्ट्रिय