बलात्कार आरोपी सिद्धबाबालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश « Khabarhub

बलात्कार आरोपी सिद्धबाबालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश


१४ मंसिर २०७७, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले बलात्कार आरोपी सिद्धबाबा भनिने कृष्णदास गिरीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा निर्दोष नदेखिएकाले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘मिसिल हेर्दा पीडितको किटानी जाहेरीको अतिरिक्त निजले मौकामा गरेको कागज, वरदात भएको भनिएको समय, त्यसको अघिपछि पीडित प्रतिवादीको आश्रममै रहेको तथ्य, पीडित र प्रतिवादीबीच भएको मोबाइलको मेसेजबाट देखिएको सामिप्यता, अडियो मेसेजको प्रमाणिकता प्राविधिक जाँचबाट पुष्टि भएको अवस्थालगायत तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा निज अहिले नै निर्दोष रहेछन् भन्न सकिएन ।’

आफ्नै शिष्यलाई बलात्कार गरेको आरोपमा जिल्ला अदालत सुनसरीले सिद्धबाबालाई २०७६ माघ ९ गते धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । त्यसविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको पुनरावेदनमा उच्च अदालत विराटनगरले थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो ।

उच्च अदालत विराटनगरको आदेश बेरीतको भएको उल्लेख गर्दै सिद्धबाबाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुभएको थियो । सोही निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दा निर्दोष नदेखिएपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश अदातले दिएको हो ।

प्रकाशित मिति : १४ मंसिर २०७७, आइतबार  ९ : ४८ बजे

नेपाल प्रहरीका ३६३ जवान सहायक हवल्दारमा बढुवाका लागि सिफारिस (सूचीसहित)

काठमाडौँ– नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, बढुवा समिति सचिवालयले विभिन्न प्राविधिक

बागलुङको ढोरपानमा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु

बागलुङ– बागलुङमा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ

भेरी अस्पतालको एनआईसीयू शय्या विस्तार गरिँदै

बाँके– पश्चिम नेपालको बिरामी प्रेषण केन्द्रको रूपमा रहेको नेपालगञ्जस्थित भेरी

डाँगीको नेतृत्वमा इप्पानमा नयाँ कार्यसमितिको चयन

काठमाडौँ– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २४औँ वार्षिक

विपन्नका लागि छुट्याइएका हजारौँ बेड खाली, किन पुग्दैनन् बिरामी ?

काठमाडाैँ- नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने