काठमाडौं– सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठक बुधबारदेखि काठमाडौंमा शुरु भएको छ ।

२० गतेसम्म चल्ने बैठकमा बिहीबारदेखि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समूहगत छलफल शुरु भएको छ ।

समूहगत छलफलका लागि ४ सय ४५ जना केन्द्रीय सदस्यलाई २९–२९ जना गरी १५ समूहमा विभाजन गरिएको छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराही, पेरिश डाँडा र राष्ट्रिय सभा गृह गरी ३ ठाउँमा राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल हुनेछ ।

छलफलका क्रममा केन्द्रीय सदस्यहरुले अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि आफ्ना विचार, धारणा राख्नुका साथै परिमार्जनका लागि सुझाव समेत दर्ता गर्न सक्नेछन् ।

केन्द्रीय कमिटीमा हुने छलफलको मूख्य विषय सरकारका काम–कारबाही पनि हुने छ ।

बुधबार शुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले गरेका कामको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेका थिए ।

तर, ओली समेतको समर्थनमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकारका गम्भीर कमजोरी उठाएका छन् ।

बुँदागत रुपमै सरकारका कमजोरी औंल्याएका प्रचण्डले सरकारबाट सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सरकारले खासै प्रगति गर्न नसकेको उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारले कानून निर्माणका लागि विधेयक तयार पार्दा सरोकारवाला पक्ष र निकायसँग समन्वय नै नलिएको विषयलाई पनि प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदनमा उठाएका छन् ।

यस्तै, सरकारले विकास तथा पूर्वाधार निर्माणका ठूला योजना सार्वजनिक गरे पनि स–साना र जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका कामप्रति ध्यान दिन नसकेको पनि प्रचण्डको भनाइ छ ।

यस्ता छन्, प्रचण्डको नजरमा सरकारका कमजोरीहरु–

– संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्न आवश्यक कतिपय महत्वपूर्ण ऐनहरू अझै निर्माण हुन सकेका छैनन् । निजामति सेवासँग सम्बन्धित छाता ऐनदेखि नागरिकता सम्बन्धी ऐनसम्म यधाशीघ्र निर्माण गरी संविधानद्वारा निर्दृष्ट मर्म र भावना अनुसार तीन तहका सरकारहरूलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । यस सन्दर्भमा सदनले पनि आफ्नो कामलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न ध्यान दिन आवश्यक छ ।

– कुनै पनि विधयेक मस्यौदा गर्दा सरकारले यथासम्भव सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला र विज्ञहरूको राय सल्लाह लिनु आवश्यक छ । गुठी विधयेकको सन्दर्भमा देखापरेको अन्यौलबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।

– राज्य सञ्चालनका निमित्त आवश्यक र संवेदनशील कयौं संवैधानीक र राजनैतिक नियुक्तिको ढिलाईले समस्या उत्पन्न भइरहेको तथ्यमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ । यसका साथै कुनै पनि संवैधानिक र राजनैतिक नियुक्ति गर्दा समावेशी र समानुपातिक मान्यताका आधारमा सन्तुलन मिलाउने कुरामा अझ बढी ध्यान दिन जरुरी छ ।

– सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सरकारको प्रयास भइरहेता पनि खास प्रगतिको अनुभूति नभएको जन–गुनासो स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्म सुनिन्छ । अतः सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण अझ प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ । यसका निमित्त प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई लोकप्रिय र प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न पार्टीको तर्फबाट आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्दछ ।

– देशमा ठूल्ठूला पूर्वाधार निर्माणका परियोजनाले जनतालाई ठोस परिणाम दिन वर्षौं लाग्छ । ठूला परियोजनाको आवश्यकता हुँदा हुँदै पनि तत्काल जनताले परिणाम देख्ने र राहत महसुश गर्ने स–साना काम र योजनामा सरकारको ध्यान कम जाने गरेको जन–गुनासोलाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ । उदाहरणका लागि ठूला र नयाँ राजमार्गको निर्माणको कुरा गर्दा सहर बजारका खाल्टा पुर्ने, धूलो, हिलो रोक्ने र स–साना सुधार र मर्मतका काम नछुट्न, फाष्ट ट्रयाक र सडक विस्तारको कुरा गर्दा आज भइरहेका सडकमा दिनदिनै हुने गरेको दुर्घटना र जन–धनका क्षति रोक्न नीति योजना र कार्यक्रम निर्माण एवम् बजेट विनियोजनमा पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।

– गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको सरकारी नीति कार्यक्रम र बजेट सन्तुलित र लोकप्रिय रहेको सकारात्मक सन्देशका बाबजुद सरकारले आउँदा दिनहरूमा जनतामा अझै बढि भरोषा र उत्साह जगाउने नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउन विशेष तयारी गर्नु पर्दछ ।

निश्कर्षका रुपमा भन्न सकिन्छ कि नयाँ संविधान, नयाँ संरचना र नयाँ अभ्यासका तमाम जटिलताहरूलाई पार गर्दै तथा पार्टी एकताको संक्रमणकालिन अवस्थाका समस्याहरू झेल्दै सरकारले गरेका काम र उपलब्धीहरूको पक्ष नै मुख्य पक्ष रहेको तथ्यलाई सिंगो पार्टी पंक्ति र आम जनतामा स्थापित गर्नु पर्दछ । साथसाथै यस बीचमा देखा परेका सिमा र कमजोरीहरूलाई हटाई निर्वाचनको बेला जनसमक्ष गरिएका प्रतिवद्धता र घोषणालाई अझ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न, संविधानको मर्म र भावना अनुसार आवश्यक बाँकी कानूनहरू समेत निर्माण गर्दै तीनवटै तहका सरकारहरूका बीचमा समुचित समन्वय कायम गर्दै जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न जोड लगाउनु पर्दछ । यसरी नै पार्टी र सरकार सुदृढ गर्न सकिन्छ ।