सत्य निरुपण आयोग राजनीतिक भागवण्डामा गठन हुनु दुर्भाग्यपूर्ण – अध्यक्ष थापा | Khabarhub Khabarhub

सत्य निरुपण आयोग राजनीतिक भागवण्डामा गठन हुनु दुर्भाग्यपूर्ण – अध्यक्ष थापा


१६ माघ २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले सहिदहरुको उचित सम्मान हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

‘सहिदका सपना साकार पार्ने’ भनेर सरकारी दस्तावेजहरुमा ठुल्ठुला अक्षरले लेखिएतापनि कार्यान्वयन त्यसको ठिक विपरित हुने परिपाटीले सहिदहरुको उचित सम्मान हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

देश र जनताको निमित्त साहदत प्राप्त गरेका वीर सहिदहरुको सम्मान र परिवारको संरक्षणमा राज्यपक्षले यथोचित ध्यान नदिएकोप्रति आपत्ती प्रकट गर्दै अध्यक्ष थापाले परिवारजन गुमाउनुको पीडा शब्दमा व्यक्त गर्न नसकिने बताए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सहिदहरुको सम्झनामा आयोजना गरेको श्रद्धाञ्जली सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले यो अवस्थाको अन्त्य गर्न सबै जनता जागरुक हुनुपर्ने समय आएको समेत उल्लेख गरे ।

जनताले पार्टीको रैतीको भूमिका मात्र निर्वाह गरेका कारण हत्यारा, बलत्कारी र जघन्य अपराधमा मुछिएका व्यक्तिहरु राज्यको उच्च ओहदामा पुगेको तितो यथार्थलाई सबैले मनन गर्नुपर्ने थापाले बताए ।

द्वन्द्वकालका जनधनको क्षतीको यथार्थ बुझ्न गठित सत्य निरुपण आयोग पनि राजनीतिक दलहरुको भागवण्डामा बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै अध्यक्ष थापाले यस्तो आयोगबाट आउने परिणाम निष्पक्ष हुने र वास्तविक पीडितले न्याय पाउनेमा शंका व्यक्त गरे ।

प्रकाशित मिति : १६ माघ २०७६, बिहीबार  ४ : १२ बजे

सीमा क्षेत्रमा सशस्त्रकै कर्मचारीको बदमासीले हैरान हलचोक, हटलाइन नम्बरमा माग्न थाल्यो सूचना

काठमाडौँ- खासगरी भारतीय सीमा क्षेत्रबाट चोरी–तस्करी बढेपछि सशस्त्र प्रहरी बल

भारतीय र नेपाली मेकर मिलेर फिल्म ‘मोना लिसा’ बनाउने

काठमाडौं – भारतीय र नेपाली मेकरहरु मिलेर फिल्म ‘मोना लिसा

नायक विजय बरालाई पुत्री लाभ

काठमाडौं – नायक विजय बरालको दम्पतीलाई दोस्रो सन्तानको रुपमा पुत्री

चार दिनदेखि भादगाउँ–खिरखादी खानेपानी अवरुद्व

तनहुँ– व्यास नगरपालिका–१ मा पहिरोले पाइप बगाउँदा खानेपानी वितरण अवरुद्ध

इन्डोनेसिया र युरोपेली सङ्घबीच ऐतिहासिक व्यापार सम्झौता

एजेन्सी– झण्डै एक दशक लामो वार्तापछि इन्डोनेसिया र युरोपेली सङ्घबीचको