मौलापुर नगरपालिकाद्वारा ज्यालादारीमा आश्रितका लागि राहत प्याकेज घोषणा | Khabarhub Khabarhub

मौलापुर नगरपालिकाद्वारा ज्यालादारीमा आश्रितका लागि राहत प्याकेज घोषणा


१७ चैत्र २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गौर- मौलापुर नगरपालिकाले ज्यालादारीमा आश्रित गरिब असहाय परिवारका लागि राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न सरकारले मुलुकमा ‘लकडाउन’ लागू भएसंगै देशैभरका नागरिक घरभित्रै बस्न बाध्य भएपछि ज्यालादारीमा आश्रित गरिब परिवारलाई खानपिनमा समेत आफत परेपछी नगरपालिकाले नगरवासीको पीडामा मलहम लगाउने प्रयास गरेको छ ।

नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण गरिब तथा असहाय परिवारलाई कुनै अभाव हुन नदिन विशेष राहत प्याकेजको घोषणा गरेको हो ।

नगरपालिकाभित्र रहेका ज्यालादारीमा आश्रित करिब ८ सय घरपरिवारका लागि घोषणा गरिएको राहतअन्तर्गत हरेक परिवारलाई २० किलो चामल, ४ किलो दाल र नगद ५ सय रुपैयाँ प्रदान गर्न लागिएको हो ।

लकडाउन सफल पार्न ज्यालादारीमा आश्रित गरिब असहाय परिवारको लागि राहत घोषणा गरेको नगरप्रमुख रीनाकुमारी साहले बताइन् । नगरप्रमुख साहले कुनै पनि हालतमा नागरिकलाई भोकबाट मर्न नदिने जानकारी दिइन ।

अन्य स्थानीय तहहरु वेवास्ता गरेको आलोचना भइरहेको अवस्था मौलापुर नगरपालिकाको यो कदम सराहनीय रहेको भन्दै प्रसंशा भइरहेको छ । नगरवासीप्रति जिम्मेवार भइ सरकारको कदमलाई सघाउने मौलापुर नगरपालिकाले गरेको कार्य उदाहरणीय छ ।

प्रकाशित मिति : १७ चैत्र २०७६, सोमबार  ४ : १२ बजे

देउवाले भने- सात बुँदेमा कांग्रेस दृढ, सरकारले केही राम्रा काम गरेको छ

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमालेसँग गत असार

संविधान संशोधनबारे ओली – साझा धारणा बनाएरै प्रस्ताव आउँछ

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन गर्नुअघि साझा

विश्व बैंकबाट एक सय मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोग स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– सरकारले हरित उत्थानशील तथा समावेशी कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट

संविधान संशोधन विधेयक ल्याउने काम भइरहेको छ : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहस र छलफलको निष्कर्षबाट साझा

ओलीको दाबी- अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गर्दा देशले अभूतपूर्व सुधारको थालनी गर्छ

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गरिएपछि सुशासन