प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगै छिमेकी देशको पनि नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा चासो बढेको छ । संसद विघटनपछिको राजनीतिक परिदृश्य बुझ्न नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनबाट एक प्रतिनिधिमण्डल नेपालमै आएर उच्चस्तरीय भेटघाटमा सक्रिय रहेका बेला दक्षिणी छिमेकी भारतले यो विषयलाई निकै चासोका साथ हेरेको छ ।

संसद विघटनसँगै सत्तारुढ दल नेकपा विभाजन हुँदा भारतको एक तप्काले यसलाई भारतको विजय र चीनको हारका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रयास गरेको छ । केही विश्लेषक पनि छन् जो नेपालको अस्थिरता भारतका लागि लाभदायक नरहेको धारणा राख्छन् । यसै सन्दर्भमा दिल्लीस्थित मोहन पारेकर इन्टिच्युड अफ डिफेन्स स्टडिज एण्ड एनलाइसिसमा आबद्ध डा. नेहार नायकसँग इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो इकोनमिक रिसर्च (आईएसएसआर) सँग सम्बद्ध अनुसन्धानकर्ता पुरुषोत्तम पौडेलले भर्चुअल संवाद गरेका छन् । सोही संवाद सम्पादित मुख्यांश प्रस्तुत गरिएको छ ।

नेपालले सन् २०१५ मा जारी गरेको संविधानलाई ‘नोट’ गरेको मात्रै भनेको भारतले संसद विघटन हुँदा ‘नेपालको राजनीतिक विकासलाई नोट गरेका छौँ’ मात्रै भन्यो । नोटमात्रै गरेको संविधान अन्तर्गत संसद विघटन हुँदा त भारत खुशी भएको छ होला, होइन त ?

प्रजातन्त्रिक मूल्यमान्यता र संसदीय व्यवस्थाको प्रवर्तकका हिसाबमा भारतले सन् २०१५ मा नेपाललाई संविधान घोषणा गर्न नआत्तिन सुझाव दिएको थियो । यस विषयमा भारत खुशी हुनुपर्ने र दुःखी हुनुपर्ने केही कारण छैन । भारतले हाल विकास भएको नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई उसको आन्तरिक मामिलाको रूपमा नोट गरेको छ ।

जब भारतले नेपालको संविधानको विषयमा केही सुझाव दिएको थियो, काठमाडौँका राजनीतिक नेताहरूले, बौद्धिक वृत्तले र सञ्चार माध्यमले त्यसलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरे । त्यसैले उक्त समयमा भारत नेपालको संविधानलाई ‘नोट’ मात्रै गर्ने निर्णयमा पुगेको थियो ।

अहिले विकास भएको राजनीतिक उपक्रमलाई भारत नेपालको आन्तरिक मामिला मान्छ । त्यसैले भारतले विकसित घटना क्रमलाई ‘नोट’ मात्रै गरेको हो । यदि नेपालको विकसित घटनाक्रमलाई भारतले नोट मात्रै गर्दा नेपाली खुशी हुन्छन् भने त्यसमा भारत पनि खुशी छ । यदि नेपालले बुझ्न खोज्यो भने भारतले बहुदलीय संसदीय व्यवस्था सम्बन्धी आफ्नो अनुभव बताउन सक्छ ।

नेपालको संसद विघटन हुनुअघि होओस् वा त्यसपछि, भारतले नेपालमा बढेको चिनियाँ गतिविधिलाई रुचि पूर्वक नियालेको छ । के यो रुचि भारतले गर्ने किसिमको गतिविधि चीनले गरेका कारणले हो अथवा यसको कारण अरू नै छ ?

अन्य क्षेत्रीय शक्तिले आफ्नो छिमेकमा बढाउँदै लगेको गतिविधिलाई नजिकबाट नियाल्नु भारतको दायित्व हो । नेपाल भूराजनीतक हिसाबमा महत्वपूर्ण छ । त्यसैले पनि अन्य देशको आवश्यकताभन्दा बढी सक्रियतालाई भारत सावधानिका साथ नियाल्छ ।

यसअघि नेपाल र भारतबीच समस्या उत्पन्न हुँदा नेपालले चीनको सहयोग खोज्ने गथ्र्यो । चीनले भारतसँगको समस्या दुई पक्षीय समझदारीमा सुल्झाउन सुझाव दिन्थ्यो । सन् २०१५ बाट चीनले आफ्नो यस नीतिमा परिवर्तन ल्याएको छ । चीनले नेपालमा एक दलीय कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्न खोजेको योजनामा भारतको चासो थियो । यसै सन्दर्भमा चीनले सन् २०१८ मा नेपालका दुई कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकै ठाउँ ल्याउन भूमिका निर्वाह गर्‍यो ।

नेकपा गठन भएपछि चीनले सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी र नेकपाबीच भ्रातृ सम्बन्ध स्थापनाका लागि सम्झौता नै गर्‍यो । त्यसैले हाल नेकपाको दुई धारबीच चीनले खेल्न खोजेको प्रयासलाई भारतले नजिकबाट नियालिरहेको छ । यस सन्दर्भमा भारतको एकमात्रै योजना भनेको नेपालमा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षा गर्नु हुनेछ । भारत आफूसँग सोच मिल्ने नेपालका संस्थासँग मिलेर काम गर्न खासै अनिच्छुक हुनेछैन ।

नेपालमा हाल विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै बढेको चिनियाँ गतिविधिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

संसद विघटनसँगै सत्तारुढ दल नेकपाभित्र देखिएको दुई धारका कारण आफ्नो योजनाअनुसार नेपालमा एक दलीय कम्युनिस्ट पार्टीले निरन्तरता नपाउने देखेपछि चीन हतोत्साहित र चिन्तित छ । त्यसैले नेकपालाई फेरि मिलाउन सकिन्छ कि भनेर चीनले प्रयास गरेको छ । त्यसो नभएको अवस्थामा चीनले दुई कम्युनिस्ट पार्टीले भविष्यमा मिलिजुली सरकार चलाऊन् भन्ने अपेक्षा राख्नेछ ।

एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा र असमझदारीमा पनि भारत र चीनबीच सहकार्यको वातावरण छ । जब नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धको विषय आउँछ, भारतले यसलाई किन शंकाको दृष्टिले हेर्छ ? के भारत चीनसँगको दुई पक्षीय सम्बन्ध अघि बढाउन नेपाल असक्षम छ भन्ने ठान्छ ?

भारत शंकालु छैन । यो त केवल नेपालका केही सञ्चार माध्यमको कल्पना मात्रै हो । नेपालले जब चीनले अघि सारेको बीआरआई परियोजनामा सहभागी हुने निर्णय गर्‍यो, भारतले त्यसमा आपत्ति जनाएको थिएन । यस्तै, चीनसँग व्यापार तथा पारवहान सम्झौता गर्दा पनि भारतले कुनै आपत्ति जनाएन ।

नेकपा र चीनको सीपीसीबीच भ्रातृत्व सम्बन्ध स्थापित गर्न सम्झौता हुँदा समेत भारतले त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएन । यसको मतलब भारत नेपालसँगको उसको सम्बन्धका विषयलाई लिएर विश्वस्त छ ।

जबसम्म नेपालले भारतको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ख्याल राख्छ तबसम्म भारतलाई नेपालले अन्य देशसँग राख्ने सम्बन्धका विषयमा कुनै समस्या हुनेछैन । तथापि, अन्य क्षेत्रीय शक्तिले नेपालमा प्रजातन्त्रलाई असर पार्ने काम गर्छ भने त्यो भारतले नेपालसँगको दुई पक्षीय वार्तामा कुरा उठाउँछ । त्यो शक्ति चीन नै किन नहोओस् ।

नेपालले संविधान जारी गरेपछि नेपाल-भारत सम्बन्ध बिग्रियो । नेपालमा त्यतिबेला प्रधानमन्त्री रहेका केपी ओली नै अहिले पनि प्रधानमन्त्री छन् । भारतले नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपछि सम्बन्धमा अझै तिक्तताको अवस्था छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ओलीसँग संवाद नगर्ने मनस्थितिमा पुगेको भन्ने पनि सुनिन्छ । अहिले भारत निरन्तर संवाद गर्ने स्थितिमा कसरी आइपुग्यो ?

छिमेकी देशबीच कहिलेकाहीँ असमझदारीको अवस्था सिर्जना हुनुलाई सामान्य मान्नुपर्छ । नेपाल-भारत सम्बन्धमा यस्तो समय पनि थियो जहाँ निश्चित विषयमा दुई देशबीच असमझदारीको अवस्था थियो । अहिले, दुवै देश विगतमा रहेको असमझदारी वार्ताको माध्यमबाट सुल्झाउन सहमत भएका छन् । नेपालले संविधान संशोधनबाट जारी गरेको नयाँ नक्सासँगै सीमाको विषयमा आफ्नो पोजिसन लिएको छ । जसका कारण वार्ताका लागि समस्या आएको हो ।

चीन अहिले पनि नेकपाका नेताहरू बीच एकता गराउन सकिन्छ कि भनेर प्रयत्न गर्दैछ । नेपालको संसद विघटनसँगै नेकपा ध्रुवीकरण भएको देख्दा कतै चीन लक्षित त थिएन भन्ने अनुमान पनि हुने गरेको छ । यसमा तपाईंको भनाइ छ ?

समान दृष्टिकोण राख्ने संस्थासँग मिलेर अघि बढ्न र नेपालको बहुदलीय प्रजातन्त्र र संसदीय व्यवस्था सुरक्षित हुने दिशामा भारतले काम गर्नेछ । सन् १९५० देखि भारतले यसरी नै काम गर्दै आएको छ ।

नेकपाभित्र लामो समयदेखि अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका विषयमा विवाद थियो । हाल नेकपामा आएको ध्रुवीकरणलाई केही विश्लेषकहरूले यस घटनाक्रमसँग पनि जोडेर हेरेको पाइन्छ । चीनको बीआरआईमा सहभागी नभएको भारतले अमेरिकाको एमसीसीलाई कसरी हेरेको छ ?

एमसीसीबाट नेपाल लाभान्वित हुन्छ । एमसीसीसँग अदृश्यरूपमा अमेरिकाको सैन्य रणनीति जोडिएको छ भन्ने बहस नेपालमा सुनिन्छ । तर, एमसीसी प्रतिवेदन पढ्दा त्यस्तो कुनै पनि सैन्य रणनीति भएको छनक पाइँदैन ।

यदि चीनको सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अस्वीकार गर्ने हो भने भारतको सुरक्षा र भौगोलिक अखण्डतालाई ध्यानमा राख्दै नेपालले बीआरआईमा पनि सहभागिता नजनाउनु पथ्र्यो ।

भारतले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई स्वागत गर्दै यस क्षेत्रमा बढेको चिनियाँ उपस्थितिलाई न्युनीकरण गर्ने रणनीति लिएको आक्षेप पनि लाग्ने गरेको छ, यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

एमसीसी सन् २०१८ मा घोषणा भएको विषय हो । जबकि भारतले चीनको सामना सन् १९५० देखि नै गर्दै आएको छ । दक्षिण एसियाका उसका छिमेकी देशले बाह्य शक्तिको प्रभावबाट यस क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राख्न भारतसँग मित्रवत र सहकार्ययुक्त सम्बन्ध स्थापित गर्छ भन्ने विषयमा भारत विश्वस्त छ ।

गत हप्ता जब नेपालको संसद विघटन भयो, भारतका केही विश्लेषकले त्यसलाई भारतको जित र चीनको हारका रूपमा व्याख्या गरे । के नेपालमा हुने अस्थिरता भारतको हितमा छ र ?

यो उनीहरूको व्यक्तिगत विचार हो । नेपालको राजनीतिक अस्थिरता भारतको राष्ट्रिय सुरक्षासँग अत्यन्त सम्बन्धित छ । नेपालमा आउने अस्थिरता चाहे त्यो आन्तरिक कारणले होओस् वा बाह्य कारणले, त्यसमा भारतको चासो रहन्छ । तर, नेपालको संवेदनशीलतालाई ख्यालमा राख्दै भारत त्यस्ता चासो दुई पक्षीय वार्ताका क्रममा राख्दै स्थितिलाई सामान्यीकरण गर्न जोड दिन्छ ।