संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेस | Khabarhub Khabarhub

संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेस


१८ जेठ २०७७, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस भएको छ ।

संसदमा सरकारकातर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले संशोधन प्रस्ताव पेस गरेकी हुन् ।

नेपालको अद्यावधिक नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा रहेको निशान चिन्हमा समेत संशोधन गर्न आवश्यक देखिएपछि संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश भएको हो ।

कानूनमन्त्रीले पेश गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि थप संशोधनका लागि ३ दिनको समय दिनुपर्ने संसद नियमावलीमा व्यवस्था रहेको छ ।

७२ घण्टाभित्र कुनै पनि सांसदले प्रस्तावमाथि संशोधन दर्ता गर्नका लागि समय निर्धारण हुने र त्यसपछि संशोधन विधेयकमाथि छलफल भइ संविधानको अंग बन्नेछ ।

दलबीच नियमावलीको व्यवस्था निलम्बन गर्न सहमति जुट्यो भने ७२ घण्टा समेत निलम्बन हुनसक्ने व्यवस्था समेत छ ।

यसअघि गत बुधबार नै संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हुने भनिए पनि संशोधनमा कांग्रेसले पार्टीबाट आधिकारिक निर्णय नगरेको भन्दै अन्तिम समयमा आएर कार्यसूचिबाट हटाइएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले शनिबार अबेर राति संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले यही जेठ ९ गते संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरासहित समेटिने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो ।

स‌ंविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश

प्रकाशित मिति : १८ जेठ २०७७, आइतबार  ११ : ४२ बजे

प्रधानमन्त्री कार्की र पूर्व राष्ट्रपति यादवबीच भेटवार्ता

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवबीच

भदौ अन्तिम साताको हिंसा र देश दोहनलाई परिवर्तन ठान्नु गलत : ज्ञवाली

काठमाडौं- नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले गत भदौ अन्तिम साता

फिलिपिन्समा आँधीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १०० भन्दा बढी पुग्यो

सेबु, फिलिपिन्स – मध्य फिलिपिन्समा आएको काल्मेगी आँधीका कारण देशभर

आम निर्वाचनपछि ब्यारेकमा फर्किने बङ्गलादेशको सेनाद्वारा घोषणा

बङ्गलादेश – बङ्गलादेशको सेनाले आगामी वर्षको शुरुमा हुने देशको १३औँ

सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न दलबाहेकलाई सर्वाेच्चको आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले जेनजी आन्दोलन सुरु भएको विषयमा राजनीतिक दलहरूलाई