कास्की- गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/७८ का लागि नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेश सभाको बजेट अधिवेसनमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सरकारको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ कार्यक्रमहरु कम छन भने पुराना कार्यक्रमहरुले निरन्तरता पाएका छन । आधारभूत आवश्यकताको रुपमा हेरिएको एक घर एक धारा, उज्यालो प्रदेश जस्ता कार्यक्रमहरु नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तरता पाएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना भाइरसबाट भएको क्षति र यसका लागि राहत कार्यक्रम ल्याउन विशेष महत्व दिइएको छ ।

कोरोना भाइरसबाट पीडित भएकाहरुका उद्धार गर्न लागि जीवन रक्षा कोष स्थापना गरिनेछ । यो कोषबाट विभिन्न क्षेत्रमा पीडित भएकाहरुका लागि क्षेत्रगत विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

कोषमार्फत रोजगार दिने, स्वरोजगार बनाउने, तालिम उपलब्ध गराउने र अन्य विभिन्न सीपमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पीडितहरुको उद्धार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यस्तै कोरोना रोग विरुद्धका लड्नका लागि समेत विशेष कार्यक्रमहरु घोषणा भएका छन । कोरोना उपचार कोषमा थप १५ करोड राखेर ३० करोड पुर्याइएको छ ।

निजी क्षेत्रबाट ३ करोडभन्दा बढी रकम संकलन भएको बताइएको छ । कोरोना विरुद्ध लड्नका लागि व्यापक परीक्षण र संक्रमितहरुको निःशुल्क उपचार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

संकटमा परेका व्यवसायलाई विशेष पुनर्उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । पीडितहरुलाई सहुलियन कर्जा उपलब्ध गराउने, चेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोचका साथ सरकार अघि बढिरहेको बताए ।

सरकारले गैरआवासीय नेपाली सङ्घलाई प्रदेशमा पर्यटन, कृषि ऊर्जा लगायतमा लगानीका लागि आह्वान गरेको बताउँदै उनले पोखरामा गैह्रआवासीय नेपाली सङ्घको कार्यकारी समितिको बैठक भई प्रदेशमा लगानीका अवसर सम्बन्धमा छलफल भएको बताए ।

तेह्रौँ दक्षिण एशियाली खेलका आठवटा खेल पोखरामा सम्पन्न भएको र प्रदेशका पदक विजेता र प्रशिक्षकलाई प्रोत्साहनस्वरुप नगद प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए ।

स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेशका २२ गाउँपालिका पाँच नगरपालिकामा खेलमैदान र रङ्गशाला निर्माणका काम अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।

प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक तत्काल बस्न नसकेको अवस्थामा परिषद्का तर्फबाट मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित सहजीकरण समितिले प्रदेश र स्थानीय तहबीच योजना तर्जुमा, बजेट कार्यान्वयमा समन्वय गरिरहेको उनले बताए ।

स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा एकरुपता कायम गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा सहजीकरण समितिले सहयोग गर्दै आएको बताए ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा गठित सहजीकरण समितिले स्थानीय तहमा व्यावहारिक अभ्याससहितका प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको उनले बताए ।

सडक स्तरोन्नति तथा विस्तारअन्तर्गत प्रदेशमा १०८ किलोमिटर सडक कालोपत्र ढलान गरिएको छ भने २०७ किलोमिटर ग्राभेल गरिएको छ । आगामी दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी ५५२ किमी सडक कालोपत्र गर्ने गरी बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए।

सडक सञ्जालले नछोएका गोरखाको चुमनुम्री र मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाका केन्द्रसम्म सडक पु¥याउने सरकारको योजना अन्तर्गत त्यसको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भई वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम भइरहेको जानकारी दिए ।

मुस्ताङ, पर्वत, कास्की र नवलपुर, नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पूर्वको जिल्लामा क्रमशः १२३, ३५९, २०८ र २५५ मिटर लम्बाइका झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

आगामी वर्षभित्र विभिन्न जिल्लामा १२१ झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी कार्य अघि बढाइएको छ । भूमिगत सतह र नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ आयोजनाको कार्यान्वयनबाट एक हजार २१७ हेक्टर नयाँ सिञ्चित क्षेत्र विस्तार भएको सरकारले जनाएको छ ।

आधारभूत खानेपानी नपुगेका स्थानका लागि १३० खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य शुरु भएको प्रदेश प्रमुख शेरचनले बताउनुभयो । सरकारको एक घर एक धारा कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ९५ आयोजनाबाट २९ हजार ७०० धारा निर्माण भई दुई लाख ७५ हजार जनसङ्ख्या लाभान्वित भएको उनले बताए ।

गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेशको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यले विद्युत्को राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच पुग्न नसकेको आठ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा विद्युत् सेवा पु¥याउने काम भइरहेको उनले बताए । दुई वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्न नसकेको सात स्थानीय तहका एक हजार १६० घरधुरीमा ७५ प्रतिशत सहुलियतमा सोलार प्यानल जडान गर्ने काम भइरहेको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारको विद्युत् काठे पोल प्रतिस्थापन गर्दै जाने लक्ष्यअनुरुप ५१ वटा स्थानीय तहलाई १४ हजार ७७० स्टिल पोल उपलब्ध गराइएको थप नौ हजार ९९६ स्टिल पोल उपलब्ध गराउने काम भइरहेको प्रमुख शेरचनले बताए ।

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म एक हजार ३२० घर निर्माण भई लक्षित वर्गमा हस्तान्तरण भई थप ८१५ निर्माणाधीन रहेको बताए । पूर्वाधार विकासअन्तर्गत ७९६ निर्माण आयोजना कार्यान्वयनमा रहेको उनले जानकारी दिए ।

प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति विकास र आधुनिक स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेशको राजधानी पोखरामा प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गरिएको बताउँदै प्रदेश प्रमुख शेरचनले नवलपुरको रजहरस्थित प्राकृतिक चिकित्सालयको भवन निर्माण तथा स्वास्थ्य उपकरणका लागि सहयोग गरिएको बताए ।