गूगल र फेसबूकले समाचारबापत पैसा दिनुपर्ने, नदिए ७२ लाख अमेरिकी डलर जरिवाना « Khabarhub

गूगल र फेसबूकले समाचारबापत पैसा दिनुपर्ने, नदिए ७२ लाख अमेरिकी डलर जरिवाना


१६ श्रावण २०७७, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

क्यानबेरा – अस्ट्रेलिया सरकारले अस्ट्रेलियाली सञ्चार माध्यमका समाचार सामग्री प्रयोग गरेबापत भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन तीन महिनाभित्र मध्यस्थता गर्न गूगल र फेसबुकलाई आदेश दिएको छ ।

शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको अनिवार्य आचार संहिताको मस्यौदामा व्यावसायिक मिडिया कम्पनीबाट उत्पादित समाचार सामग्रीको प्रयोग गरेबापत गूगल र फेसबुकले रकम तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । विश्वका अन्य मुलुकले यस्तो प्रयोग गरेपनि असफल भएका छन्, तर अस्ट्रेलियाले आचार संहितामार्फत नै गूगल र फेसबुकलाई रकम भुक्तानीको व्यवस्था गराउन लागेको छ ।

गूगलले अस्ट्रेलिया सरकारले अघि सारेको मस्यौदा एकतर्फी रहेको र त्यसले डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि बाधा सिर्जना गर्ने बताएको छ ।

अस्ट्रेलियाली अर्थमन्त्री जस फ्राइडेनबर्गले गूगल र फेसबुकलाई पहिलो चरणमा लक्षित गरिएको र अन्य डिजिटल प्लेटफर्ममा पनि यो नियम क्रमशः लागू गरिने जानकारी दिए ।

अस्ट्रेलियाका संचारगृहको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन र कर्मचारी कटौतीको समस्या सुल्झाउन यसले थोरै भएपनि मद्दत गर्ने अस्ट्रेलियाली संचार माध्यमहरुले बताउँदै आएका छन् ।

अस्ट्रेलियाको प्रस्तावित मस्यौदामा अमेरिकी यी दुई कम्पनीले अस्ट्रेलियाली संचार माध्यमसँग रकमका बारेमा सम्झौता नगरे तीन महिनापछि सरकारले नै मध्यस्थकर्ता नियुक्त गरी काम थाल्ने बताइएको छ ।

उक्त मस्यौदामाथि सुझाव दिन अगस्ट २८ सम्मको समयावधि दिइएको छ । अर्थमन्त्री फ्राइडेनबर्गले भन्नुभयो, त्यसपछि उक्त मस्यौदालाई संसदमा पेश गरिने छ ।

प्रस्तावित मस्यौदामा नियम उल्लंघन गरेमा त्यस्ता प्लेटफर्मको वार्षिक कारोबारको १० प्रतिशतसम्म वा ७२ लाख अमेरिकी डलर जरिवाना गरिने उल्लेख छ ।

गूगल र फेसबुकका अस्ट्रेलियाली प्रतिनिधिहरुले सरकारले अघि सारेको प्रस्तावमाथि अध्ययन भइरहेको जनाएका छन् ।

प्रकाशित मिति : १६ श्रावण २०७७, शुक्रबार  २ : ३८ बजे

रास्वपाकी नगर उपाध्यक्ष नै कांग्रेस उम्मेदवारलाई भोट माग्न पुगेपछि…

भक्तपुर– ललितपुरको महालक्ष्मी नगरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीटी उपाध्यक्ष पूजा बस्नेत

निर्वाचन प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्न आयोगको आह्वान

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा सहभागी राजनीतिक

पोखरा विमानस्थल प्रकरण : पूर्वसचिव मरासिनीसहित पाँच जनालाई राहत, साधारण तारेखमा राख्न आदेश

काठमाडौं- विशेष अदालतले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग जोडिएको एउटा

सीमानाकामा सवारीसाधन सञ्चालनमा निषेध

सुदूरपश्चिम– आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै भारतसँग सीमा जोडिएको